काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन सरकारप्रति निकै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । २०७९ को निर्वाचनपछि कहिले एमाले, कहिले कांग्रेसको आडमा झण्डै १९ महिना सत्तामा रहेका उनी सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै आक्रामक देखिएका हुन् ।

सत्तारुढ दुई दलमध्ये नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि खासगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रचण्ड बढी आक्रोशित देखिएका छन् । ओली सरकार अप्राकृतिक गठबन्धनबाट बनेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले नेपालमा बंगलादेश र श्रीलंकाको स्थिति निम्तिने चेतावनी बारम्बार दिएका छन् ।

बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सहिदहरूको स्मृतिमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली लक्षित आक्रोश पोखे ।

‘प्रचण्डलाई राउण्ड किक् हानेको भनेर पनि बोलेछन् प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले । अब जनताको राउण्ड किक् कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन्,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रचण्डले सत्तारुढ एमालेका नेताहरूले संविधान विपरीत दिएका अभिव्यक्तिको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

भदौ ११ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिएको उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेका सांसदहरूले आपत्ति नै जनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पहिलोपटक संसदको रोष्टममा उभिएर उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका थिए ।

असार १७ गते राति देउवा र ओलीबिच संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति भएपछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । ओलीले आफूलाई स्वर्ग र नर्क सँगै जाने सपना देखाएर षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले सत्ताच्युत गरेको प्रचण्डको आरोप छ ।

त्यसअघि असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रचण्डले संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष लगायत संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई चलाउन खोजिए जनताले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले श्रीलंका र बंगलादेशबाट पाठ सिक्न ओलीलाई सुझावसमेत दिएका थिए ।

‘यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु, आमजनतामा ठुलो निराशा र मोहभंग छ । ठुलो असन्तोष छ । यो संसद्सहित हामी सबै दल जनताको ठुलो निगरानीमा छौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ– जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ’, उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

राजनीतिक घटनाक्रमलाई थप व्याख्या गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘दुई ठुला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सत्तासीन साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ– सङ्ख्याको भ्रममा नपरौँ, सत्यसँग साक्षात्कार गरौँ । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठुला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौँ । तपाईंहरू जोडतोडको दुई तिहाइको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् ।’

असार १७ गते ओली र देउवाबिच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई लिएर साउनको अन्तिम साता सम्पन्न पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा माओवादीले लामो व्याख्या गरेको छ । सात बुँदे सहमतिलाई प्रतिगामी र पश्चगामी कदम भएको निष्कर्ष निकाल्दै कुनै पनि बेला सडकमा जानुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने निर्णय माओवादीले गरेको थियो ।

गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेपछि प्रतिरोधमा उत्रिने तयारीमा रहेका प्रचण्डले जनयुद्धमा जस्तै जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायत असन्तुष्ट समुदायको साथ पाउने विश्वास लिएको देखिन्छ ।

यसरी प्रचण्डले बारम्बार श्रीलंका र बंगलादेश बनाइदिने धक्की दिनुको कारण सत्ता छोड्दाको कुण्ठा भएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । केहीले सरकारको बढ्दो अलोकप्रियताको फाइदा उठाउने दाउमा उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

भदौ १२ गते बसेको संसद् बैठकमा एमालेका सांसदहरू योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त लगायत एमाले सांसदले तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले तीन महिना नपुग्दै सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको बताएका थिए । सत्ता छोड्नुपरेको छाटपटी र कुण्ठा संसदमा नदेखाउन उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए ।

कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले बंगलादेश बनाइदिने धम्की दिएर परिस्थितिलाई भड्काउन खोजेको आरोप प्रचण्डमाथि लगाए । माओवादी युद्धलाई एमालेका सांसद भट्टराईले हिंसा भनेपछि माओवादीका सांसदहरू थप आक्रोशित भएका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र होइन, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा पनि व्यवस्थाविरुद्ध सडक सङ्घर्ष चर्किएको थियो । यद्यपि अघिल्ला कार्यकालमा भन्दा तेस्रो कार्यकालमा उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा केही काम गर्न खोजेका थिए । तर आफ्ना पार्टीका नेताहरू सुन प्रकरणमा जोडिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर बनाएको आरोप प्रचण्डमाथि लागेको थियो ।

ओलीको नेतृत्वमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुन अब १० दिन बाँकी छ । तर सरकारको सुरुवाती कदम हेर्दा आम नागरिकले प्रशस्त शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा, विद्युत् प्राधिकरण बोर्डका सदस्यहरू निलम्बन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममा रोक लगायतका गतिविधिले ओली सरकारसँग आम नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रवादी छवि बनाएर लोकप्रिय भएका ओली दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा अलोकप्रिय हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

आफूलाई सत्ताच्युत गर्न मुख्य भूमिका खेलेका ओलीका कारण भँडास पोखेको वा सौदाबाजीका हिसाबले उनले लगातार धम्की दिएको हुन सक्ने विश्लेषक शंकर तिवारीको अनुमान छ ।

‘प्रचण्डको सत्ताबाट बाहिर निस्किएपछिको भँडास हो, अन्य केही होइन । राजनीतिक वातावरण धमिल्याउने कोसिस पनि हुनसक्छ । उहाँ अर्को एलाइन्स गरेर सत्तामा जान सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ’, तिवारीले भने, ‘उहाँको अभिव्यक्ति सरकारलाई दबाब बढाउँ, केही हिस्सा दिउन् भन्ने लागेको हुन सक्छ । आरामले ०८४ सम्म जान्छ भन्ने स्थिति छैन तर अहिले नै गठबन्धन सङ्कटमा छैन ।’

प्रचण्डले भनेजस्तै नेपाल अहिले नै बंगलादेश वा श्रीलंका बन्ने खतरा नरहेको तिवारीको जिकिर छ । ‘नेपालमा जननिर्वाचित संसद् छ । राजनीतिक दलहरू छन् । प्रतिपक्ष छ । बंगलादेशमा क्रियाशील संसद् थिएन । प्रतिपक्षविहीन थियो । दमन थियो । यहाँ सबैले संसदमा गएर सरकारको विरोध गर्न पाएका छन् । यतिसम्म कि बंगलादेश  बनाइदिन्छु भनेर पनि संसदमै बोल्न पाएका छन्’, राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै उनले भने । 

तर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई जवाफ दिने नाममा दोहोरी खेल्नु ठिक नभएको तिवारीको भनाइ छ । सत्तामा  बसेपछि सबैको कुरा सुन्नु पर्नेमा प्रतिरक्षाका लागि पार्टीका नेताहरू, हुँदाहुँदै कार्यकारी प्रमुखले नै आत्तिएर जवाफ दिन आवश्यक नभएको उनले बताए ।

एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सत्ता पक्षको कमी–कमजोरी औँल्याउने वा आलोचना गर्ने प्रतिपक्षको धर्म भएको बताए । नेपाल अहिले नै बंगलादेश वा श्रीलंका बन्ने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे । तर जनआक्रोश बढ्दै गइरहेकाले सरकार चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बिस्तारै बढ्दै गएको असन्तुष्टिको फाइदा लिने हिसाबले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको पनि हुनसक्ने ज्ञवालीको अनुमान छ । ‘सत्ताबाट हट्दाको पीडा पनि होला । प्रतिपक्षमा पुगेपछि सरकारले गरेका कमी–कमजोरीहरू औँल्याउने र आलोचना गर्ने प्रतिपक्षको धर्म हो,’ उनले भने, ‘बंगलादेश र श्रीलंकाजस्तो स्थिति नेपालमा छैन । यहाँ जननिर्वाचित संसद् छ, राजनीतिक दलहरू छन् । सडकबाट मानिसहरू जुरुक्क उठेर सत्ता पल्टाउने स्थिति अहिले छैन ।’

यसो भन्दैमा असन्तुष्टि नभएको भन्न नमिल्ने ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारप्रति असन्तुष्टि छ । हामीसँग बलियो सरकार छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर पेलेर जान थालियो भने स्थिति भड्किन सक्छ,’ उनले भने, ‘यही असन्तुष्टिलाई लिएर माहोल आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रचण्डलाई लागेको पनि होला । अहिलेको सरकार आएपछि मात्र होइन, पहिलेदेखि नै समस्या गुजुल्टिएर बसेको छ । ढुक्क भएर बस्ने स्थिति छैन तर सतर्क हुनुपर्छ ।’

दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि परिणाम दिन सकेन भने अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ने ज्ञवालीले सङ्केत गरे । ‘हामीसँग दुई तिहाइ छ, केही हुँदैन भनेर सरकार बस्यो भने जनतामा निराशा आउन सक्छ । त्यसले कुनै एक पार्टीभन्दा पनि सिस्टममाथि खतरा आउन सक्छ’, उनले भने ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले काम गर्नका लागि ओली सरकार कम्फर्टेबल रहेकाले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यद्यपि बंगलादेश र श्रीलंकाको भन्दा नेपालको अवस्था फरक रहेकाले प्रचण्डले भनेजस्तै तत्काल नेपालमा जनविद्रोह सम्भव नभएको उनले तर्क गरे । 

‘बंगलादेश र श्रीलंकाको भन्दा नेपालको स्थिति फरक छ । बंगलादेशमा पार्टी पार्टीबिच शत्रुताको सम्बन्ध थियो । शेख हसिना र खालिदा जियाको सम्बन्ध तिक्तता र शत्रुतापूर्ण थियो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण मानिसलाई सडकमा निस्किँदा गोली हानेको थियो । प्रेस र राजनीतिक दललाई अत्यधिक दमन गरिएको थियो । त्यो नेपालमा छैन ।’

नेपालका पार्टी–पार्टीबिच शत्रुताको सम्बन्ध नरहेको बताउँदै श्रेष्ठले आवश्यकता अनुसार यी पार्टीहरू अहिले नै मिल्न तयार हुने पनि बताए । ‘तीन वटा पार्टी कुनै एक होटलमा भेटौँ भन्यो भने हाँसीहाँसी जान्छन् । तर जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने श्रीलंकाजस्तो हुन सक्छ,’ उनले भने ।