काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समितिले खोलाको दायाँबायाँ थप मिटर छाडेर  संरचना बनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पशुपतिनाथ लगायतका बस्तीहरू जोखिममा पर्ने बताएको छ । कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समिति सभापति निलकाजी शाक्य र सिर्जना सिंहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेशले पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायत शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू जोखिममा पर्ने बताएका हुन् । 

बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, टुकुचा लगायतका नदी खोलाहरूको किनाराबाट दायाँ–बायाँ २० मिटर क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै सरकारको प्रावधानलाई थप २० मिटर मापदण्डसहित पालना गरिनुपर्ने भनी सर्वोच्चले  काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतलाई उत्प्रेषणयुक्त जारी गरेको थियो ।

कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू पर्दछन्। यस निर्णयले स्थानीय बासिन्दाहरूको पुराना बस्ती, वासस्थान र धार्मिक(सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने तथा कालन्तरमा लोप हुने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समितिले महसुस गरेको छ ।’

यस्तै विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र आवास स्थानको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महानगरवासीको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जनजीवनमा त्रास उत्पन्न गराएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरवासीहरूको हक हितमा समर्पित रहनुपर्ने, नगरवासीहरूको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको, हालसम्मको गतिविधि र निर्णयहरू नगरवासीहरूको पक्षमा काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।  कानुन बमोजिम नगरवासीहरूको हितका लागि फैसलाको पुनरावेदन गरी सम्पत्ति र वासस्थानको संविधान प्रदत्त हकप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा, कार्यपालिकाको बैठक वा कार्यकालिका सदस्यहरूसँग छलफल समेत नगरी काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले एकल निर्णयबाट मिति २०८१र४ र ३० गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाले नगरवासीहरुलाई आतङ्कित बनाएको हुनाले महानगर प्रमुखको उक्त कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ ।’

कांग्रेस महानगर समितिले महानगर प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा गरिएको कामहरूले नागरिकहरूको हित र आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै हकहितको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ ।