१५ अर्ब २९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सरकारले बनायो वार्ता टोली
काठमाडौँ । सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट सिँचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने,‘एसियाली विकास बैंकबाट सिँचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने अमेरिकी डलर एक सय मिलियन करिब १५ अर्ब २९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई नियुक्ति निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुरक्षित कारोबार ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदको विरोध
-
भन्सार शुल्क घटाउँदा पनि किन घट्यो सुन आयात ?
-
सुशासन स्थापित गर्न दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका हौँ : मन्त्री राणा
-
इसेवा र मोबाइल बैंकिङमा समस्या
-
राजधानीमा बलात्कारपछि १७ वर्षीया किशोरीको हत्या प्रकरण : आरोपी नातेदार
-
समितिमा विचाराधीन विधेयकको विषयमा सत्तारूढ दलहरूले छलफल गर्ने