पछिल्लो परिवर्तनका निम्ति भएको मुख्य आन्दोलन भनेको दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलन हो । दुवै आन्दोलनको मिलनबिन्दु बाह्रबुँदे सम्झौता थियो । जसमा जातीय तथा क्षेत्रीय विभेद समाप्त गरिने र राज्यको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख थियो । यसमा विश्वास गरिने आधारहरू थिए । किनभने माओवादीले जनयुद्धमा जनसरकारहरू नै पहिचानमा आधारित बनाएर अभ्यास गरिरहेका थिए ।

संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र पछि पनि मूलतः मधेसी र आदिवासीहरू आफ्ना मागहरूसहित आन्दोलरत रहे । मधेसीहरू लामो समयदेखि नेपालमा आन्दोलनरत छन् ।  

यता सात दलभित्र पनि सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) थियो, जसले सधैँ मधेसको अधिकार र स्वायत्तको कुरा गरिरहेको थियो । आन्दोलनको ड्राफ्टमै लेखिसकेपछि उत्पीडित नेपाली जनताले विश्वास नगर्ने भन्ने भएन । यद्यपि आन्दोलनमा मधेसी, आदिवासी जनजातिले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई दलहरूले सत्तामा जानेबित्तिकै बिर्सिए ।

आन्दोलनका बेला जन्म–जन्मको हाम्रो साथ छ भन्ने दलहरू कुर्सीमा पुग्नेबित्तिकै ‘तपाईं को ?’ भन्ने अवस्थामा पुगे । अन्तरिम संविधान घोषणापश्चात् मधेसीहरू सडकमा आए । प्रथम संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बाध्य भएर दलहरू विरुद्ध जनजातिहरू पनि सडकमा उत्रिनुप-यो । राज्यले दुवैसँग सम्झौता ग-यो । २०६४ साउन २२ गते जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबिच २० बुँदे सम्झौता भयो, जसका हस्ताक्षरकर्ता महासंघको तर्फबाट डा. ओम गुरुङ थिए भने सरकारका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति तथा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेल थिए । त्यसैगरी २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनाधिकार फोरम र सरकारबिच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सहमतिमा तत्कालीन सरकारका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो सहमति अपुरो भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि (२०६४ फागुन १६ गते) आठबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा मोर्चाका तर्फबाट राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर थिए भने सरकारका तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । ती सम्झौता पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरिएन, कार्यान्वयन गराउनकै निम्ति संविधान निर्माणका क्रममा पनि पटकपटक आन्दोलन भए । 

एकीकृत क्रान्ति अर्थात् राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कार्यदिशामार्फत नै अब सबै सम्भावनाको ढोका खोलिनेछ । जनमनले देख्न, सुन्न र महसुस गर्न सक्ने खालको कार्यदिशा, रणनीति तथा कार्यनीति लिइयो भने हारेको युद्ध पुनः जित्न सक्छौँ ।

नेपालमा मधेसी र आदिवासी जनजातिको आन्दोलन भनेको राज्यले लामो समयदेखि गरेको विभेदका कारण जन्मिएको संगठित अभियान हो । नेपालमा मधेसी र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको इतिहास लामो छ । पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानले विभिन्न कालखण्डमा आक्रमण गरी गोर्खा राज्यमा समाहित गरेसँगै मधेसी र आदिवासी विद्रोह सुरुवात भयो, ती विद्रोहमा हिंसा र दमनका घटना अस्वाभाविक रूपमा भए । 

०६२÷६३ को जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको बहालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान र बलिदान गरेका जनजाति र तिनका एजेन्डालाई पछि महत्त्वहीन बनाइएको छ । नेपालभित्र बहुराष्ट्र छन् । ती राष्ट्रले आधुनिक राज्यमा पनि आफ्नो भूमि, भूक्षेत्र तथा स्रोतमा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेकै छन् । नेपालका राष्ट्रहरू (आदिवासी जाति, मधेसी, खस) ले पनि विगत लामो समयदेखि आन्तरिक औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुने तथा आफ्नो भूमिमा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने दाबीसहित गरिरहेको संघर्षको जगमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित भएको हो । स्वशासन, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि र भूमि–प्राकृतिक स्रोतमा सामूहिक अधिकारका लागि सशक्त दाबी गर्ने तहसम्म यो आन्दोलन आइपुग्यो । 

संविधान निर्माणकै समयमा भएको मधेस आन्दोलन तुहाइयो, मधेसी लगायत आदिवासी सम्मिलित संघीय गठबन्धनको आन्दोलन पनि तुहियो । निश्चित जनसंख्या भएका र आफ्नो थातथलोमा बाहुल्य रहेकाका निम्ति प्रदेशको सीमाङ्कन गरिएन; संविधानको धारा २९५ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या निर्धारण गर्न सरकारले आयोग गठन ग¥यो । आयोग गठन भएको एक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापासमक्ष आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अधुरो प्रतिवेदन बुझाए । तथापि, सरकारले ग्रहण ग¥यो । संविधानमै उल्लेख रहेको स्वायत्त र विशेष संरक्षित क्षेत्र पनि बनाइएन । 

संविधान जारीपश्चात् पनि जनजातिका असन्तुष्टिले बेला बेला आन्दोलनका रूप लिए । जस्तै : प्रदेश १ को नाम प्रदेशसभाबाट कोशी नामाङ्कन गरिएपश्चात् पूर्वमा सो नाम सच्चाउन २०७९ फागुन १८ गतेदेखि सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । यस आन्दोलनमा राज्यको दमनमा लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु)ले वीरगति प्राप्त गरिसकेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै लप्सी फेदीमा जारी प्रतिरोधी आन्दोलन निरन्तर चलिरहेकै छ । अनादि कालदेखि रहेको बस्तीको माझमै सबस्टेसन बनाउने विद्युत् प्राधिकरणको ढिपीको प्रतिरोध तामाङ लगायत स्थानीयले गरिरहे तर उपयुक्त सुनुवाइ भएन । जर्सिङपौवामा हाइटेन्सन लाइनले तामाङ समुदायलाई विस्थापित ग-यो, त्यसविरुद्धको आन्दोलन होस् या आदिवासी समुदायको प्रथाजनित विवाहसम्बन्धी अभ्यासमा मनोमानी व्याख्याविरुद्धको संघर्ष होस््, यस्ता आन्दोलन छुट्टाछुट्टै भएर उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

दलीयकरण र एनजीओकरणबाट मुक्त हुन जरुरी छ, स्वदेशी तथा आदिवासी आन्दोलन । आजका दिनले नेपालका बहुराष्ट्रहरूमाथि कायम रहेको औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्दै स्वाभिमान एवं आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा लाग्ने प्रेरणा सम्बन्धित राष्ट्रभित्रका युवामा जाग्नुपर्छ । वास्तवमा विगतका आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने कुनै न कुनै राजनीतिक दलको विचार र छत्रछायामा गएर विलय हुने गरेको छ । अब यसबाट बचेर आफ्नै राजनीतिक शक्ति बनाउन आवश्यक छ । देशमा एकत्रित आन्दोलनको प्रण आवश्यक छ । तसर्थ यसले अधुरा रहेका क्रान्तिलाई पूरा गर्नका निम्ति नयाँ एकीकृत संघर्षको माग गर्दछ । 

मधेसीले ६–६ महिना लामो आन्दोलन गरे, निष्कर्षमा पुग्न सकिएन । काठमाडौँ केन्द्रित विभिन्न आन्दोलन भए तर तुहिए । निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर निर्णय गरियो, निर्वाचनकेन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न थालियो तर सँगैका सहकर्मी धोका दिएर निर्वाचनमा भाग लिन पुगे । यसपश्चात् त वास्तवमा हामी समानताको लडाइँको एउटा अध्यायमा हारिसकेका थियौँ । संविधान निर्माण वरपर भएका आन्दोलनहरू पनि एक प्रकारले युद्ध नै थिए, नेपालको संस्थापन पक्षसँग आत्मगौरवका निम्ति लडिएको एक कालखण्डको विनाहतियारको शान्तिपूर्ण युद्ध । जुन युद्ध हामी हारिसकेका छौँ । युद्ध वा क्रान्तिको पनि एउटा विज्ञान हुन्छ । कुनै पनि युद्ध हारिसकेपछि हारेको पक्षसँग तीनवटा विकल्प हुन्छन् । एउटा आत्मसमर्पण गर्नु, दोस्रो अब के गर्ने न गर्ने अन्योलमा रहनु र यतिकै निष्क्रिय भएर सिद्धिनु र तेस्रो पुनः उक्त हारेको युद्ध जित्ने तयारी गर्नु हो । 
पहिलो विकल्प फाइदाको विकल्प हो, दोस्रो विकल्पले आत्मसमर्पण नगरेको त जनाउँछ तर वास्तवमा त्यो आत्महत्याको विकल्प हो । महान् क्रान्तिमा रहेकामध्ये कोही–कोही आत्मसमर्पण गर्दै र आत्मालोचित हुँदै फर्के; कोही निष्क्रिय रहे । तिनीहरूमध्ये राजेन्द्र महतो पुनः जित्ने गरी तयारीमा लागे, उनले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आह्वान गरेका छन् । 

गोरेबहादुर खपांगी नेतृत्वको जनमुक्ति पार्टी र सद्भावना पार्टीले २०४८ सालको चुनाव एउटै चुनाव चिह्नमा लडे । मधेसको उत्तरी सहर धरान लगायत ठाउँमा सद्भावना र जनमुक्तिको संयुक्त कार्यालय थियो । दुवै पार्टीको झन्डा एउटै घरमा राखिएको थियो । सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रबाबु मधेसी उत्पीडनको मात्र होइन, जनजातिको उत्पीडनको पनि कुरा गर्थे । अब पुनः बेला भएको छ, यी दुवै लिगेसीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । अधिकार र पहिचान खोज्ने सबैलाई एकत्रित नगरी हाम्रो माग पुरा हुँदैन । अधुरो र अपुरो क्रान्तिको कार्यभारलाई पूरा गर्ने विषय सामान्य होइन । विगतको शिक्षा र वर्तमानको यथार्थबिच नवीनतम क्रान्तिको खाका कोर्ने कुरा जटिलभन्दा जटिल हो । त्यसका लागि हजारौँ नेता, कार्यकर्तालाई जुझारु, क्रियाशील र लाखौँ जनताको पंक्तिलाई क्रान्तिको प्रक्रियामा गोलबद्ध गर्नुपर्छ । 

हारेको मनोविज्ञानले क्रान्ति असम्भव देख्छ र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास गर्छ । त्यसैले ऐतिहासिक कार्यभार अगाडि बढाउन क्रान्तिकारी पार्टी र दूरदर्शी नेतृत्वको समूह आवश्यक छ नै । एकीकृत क्रान्ति अर्थात् राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कार्यदिशामार्फत नै अब सबै सम्भावनाको ढोका खोलिनेछ । जनमनले देख्न, सुन्न र महसुस गर्न सक्ने खालको कार्यदिशा, रणनीति तथा कार्यनीति लिइयो भने हारेको युद्ध पुनः जित्न सक्छौँ, हारेको मनोविज्ञान पुनः उठाउन सक्छौँ ।

निश्चित रूपमा क्रान्ति जटिल प्रक्रिया हो । पुरातन कार्यदिशा र अरुहरू हिँडेको बाटोबाट क्रान्ति सम्भव हुँदैन । अवश्य पनि आफैँले खन्दै, बनाउँदै, अजङ्गको महाविपत्तिहरू झेल्दै, गम्भीर चुनौतीको सामना गर्दै, नयाँ शिखर यात्रामा लम्कनुपर्छ । क्रियाको प्रतिक्रिया दिएर इमोसनल कुराहरू भड्काएर मात्रै हुँदैन ।

बाटो बनाउँदै गर्दा भीमकाय चट्टान देखिन्छन् र पर्खालहरू भेटिन्छन् । जब क्रान्तिको वेगवान् प्रवाहले ती सबैलाई छिचोल्दै अघि बढ्छ । तब मात्र हाम्रो आस्था र विश्वासको गन्तव्य बहुल राष्ट्रसहितको राज्य र हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित मौलिक स्वदेशवादमा पुग्ने राजमार्ग तयार हुँदै जान्छ ।

नयाँ यात्रा, नयाँ बाटो, नयाँ दिशाबोधसहित राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आफ्नो विकास प्रक्रियामा नेपाल र परिवर्तित विश्वका विशेषता पक्रँदै नयाँ संश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । गोलचक्करवाद, आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध निर्णायक क्रान्तिको आँधी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । 
(लेखक राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता हुन् ।)