काठमाडौँ । सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पद पछिल्लो समय खेलौना बनिरहेको छ । एउटा प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त हुने राजदूत अर्को प्रधानमन्त्री हुनासाथ फिर्ता बोलाइन्छ । फिर्ता भएपछि रिक्त हुने राजदूत पदको सिफारिसमा पनि चरम बेथिति देखिएको छ । 

हरेक पटक राजदूत सिफारिस विवादित बन्दै आएको छ । जुन शृङ्खला यस पटक पनि देखिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका १८ राजदूतको संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको बेला यो विवाद छताछुल्ल भएको छ ।

१३ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतहरूको  सुनुवाइ सम्पन्न  भएको छ । बाँकीको सुनुवाइ भदौ २४ का लागि तय भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आ–आफ्नो कार्यपत्र पेस गरिरहेका छन् भने सांसदहरूले त्यसप्रति प्रश्नहरू राखिरहेका छन् । 

यसरी सुनुवाइ चलिरहँदा राजदूतको पद राजनीतिक हो कि सरकारी सेवा अन्तर्गतको हो भन्ने प्रश्नहरू बाक्लिन थालेको छ  । दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका कपिलमान श्रेष्ठको सुनुवाइ चलिरहँदा यो प्रश्न घनीभूत रूपमा उठ्यो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य श्रेष्ठको हकमा संविधान वाधक हुने हो कि भन्ने जिज्ञासा माननीयहरूले राखेका छन् । सार्वजनिक रूपमा पनि यो प्रश्न उठिरहेको छ ।

समितिमा अधिकांश सांसदहरूले उनलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति कसरी सरकारी पदमा  जान मिल्छ भन्दै प्रश्न तेर्स्याए । यो प्रश्न बलशाली हुनुमा राजदूत पद सरकारी सेवा अन्तर्गत पर्छ भन्ने सांसदहरूको बुझाइ मुख्य कारण हो ।

संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा  ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने’ भनिएको छ । सरकारले चाहेका व्यक्तिलाई राजदूत पदमा सिफारिस गर्न सक्छ ।

परराष्ट्र सेवाका योग्य कर्मचारी र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नाम तय गरी राजदूत पदमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।

यस पटक पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमका लागि कर्मचारीको कोटामा राजदूत सिफारिस भएकी छिन् भने अन्य १७ जना चाहिँ सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताको तजबिजीमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस भएका छन् ।  यसरी सिफारिसमा परेका केहीको नाममा भने विवाद  चलिरहेको छ । श्रेष्ठको हकमा संविधानले रोक्ने तर्क गरिँदै छ ।

 के छ संविधानमा व्यवस्था ? 

श्रेष्ठसँग जोडिएको विवादलाई संविधानको व्यवस्थामा टेकेर हेर्नु जरुरी देखिन्छ ।

संविधानको  भाग २५  धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठनदेखि नियुक्ति र अयोग्यताको बारेमा उल्लेख छ । 

श्रेष्ठको हकमा संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ जोडिन्छ ।

संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयुक्त भएको व्यक्ति अन्य पदका लागि योग्य हुने वा नहुनेबारे उल्लेख गरिएको छ ।  

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ’ उपधारा ८ मा भनिएको छ ‘ तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’ यसरी हेर्दा राजदूतको पद सरकारी सेवा हो भने श्रेष्ठ अयोग्य हुने देखिन्छ, राजनीति नियुक्ति मान्ने हो भने उनको सिफारिस संविधान विपरीत हुने देखिँदैन ।  

को के भन्छन् ? 

कानुनविद्हरूले चाहिँ राजदूत पदको नियुक्ति राजनीतिक तहबाट हुने भए पनि यो सरकारी सेवाकै पद भएको ठानेका छन् । राजदूतले सरकारी सेवा सुविधा लिने र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो सरकारी सेवा नै हुने उनीहरूको बुझाई छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राजदूतलाई राजनीतिक पद भन्न नमिल्ने बताउँछन् । राजदूतले त्यहाँ गएर गर्ने कामदेखि सरकारको सुविधा उपभोग र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत जाने सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा यो सरकारी सेवा नै भएको उनको दाबी छ ।

संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ को व्यवस्था गर्दा मानव अधिकार आयोगमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश सरहको व्यक्तिको सिफारिस गर्ने परिकल्पना गरेको र पूर्वन्यायाधीशले सरकारी सेवाको पदमा जान नपाउने कुरा राखिएको सन्दर्भ राजदूत पदसँग जोडिने उनको तर्क छ ।

सुशील प्याकुरेलले आयोगको पूर्व आयुक्त भएकै कारण यसअघि राजदूत पद अस्वीकार गरेको बताइन्छ । केसीले विवाद उत्पन्न हुने देखेर प्याकुरेलले पद अस्वीकार गरेकाले श्रेष्ठको हकमा पनि यो नजिर लागू हुने बताए ।

‘अहिले राजदूत सिफारिस पनि खल्तीबाट झिकेर गर्न थालिएको छ । न कसैलाई सोध्नु छ, न कसैको विज्ञता के हो भनेर अध्ययन गर्नु छ । पार्टीको मान्छे भएपछि अरू योग्यता नै नचाहिने भएको छ’, केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले दिएपछि कसले लिँदैन र भन्ने सोच राखेर राजदूत सिफारिस गर्न थालेपछि विवाद हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधु रमण आचार्यले सरकारी कोषको रकम चलाउनुपर्ने भएकाले राजदूत पद सरकारी सेवाभित्रै पर्ने बताउँछन् ।

‘राजदूतले  सरकारी कोष चलाउनुपर्छ । अन्य राजनीति नियुक्ति वा मन्त्रीहरूले यो कोष चलाउन पर्छ कि पर्दैन ? ’ उनले भने ‘ राजनीतिक नियुक्ति फरक प्रकृतिको हो र सरकारी सेवा फरक हुन्छ ।’ 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पद राजदूत हुने र त्यहाँ उनीहरू मार्फत नै नेपाललाई चिनाउने भएकाले योग्य व्यक्तिहरू पठाउनुपर्ने ठान्छन् ।

राजदूत पद देशको गरिमा र प्रतिनिधित्वसँग जोडिने भएकाले संविधानले प्रश्न गर्ने र विवादित व्यक्ति छनौट गर्नै नहुने उनको मत छ ।

परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ दिनेश भट्टराई राजदूत सिफारिसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ हाबी हुने गरेकाले विवाद सिर्जना भएको ठान्छन् ।

देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत स्थायी बनाउने अभ्यास र सुसंस्कृत विकास नेपालले गर्नै नसकेको उनको भनाई छ ।

‘कुनै एक दल सरकारमा आउँछ, आफू अनुकूल सिफारिस गर्छ । अर्को दल आउँछ अनि फिर्ता बोलाउँछ’, उनले भने, ‘यसले स्थायित्व दिँदैन र काम गर्न खोज्नेले काम पनि गर्न सक्दैन ।’

श्रेष्ठको आफ्नै दाबी 

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ चाहिँ आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक नै रहेको ठान्छन् । संसदीय समितिमा पनि उनले यही बताएका थिए ।

श्रेष्ठले सिफारिस असंवैधानिक भनेर देखाउन संवैधानिक प्रावधान देखाउन चुनौती पनि दिएका छन् ।

विगतको नजिर दिँदै श्रेष्ठले २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहिसकेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई बेलायतको राजदूतमा नियुक्त गरिएको सुनाए ।

राजनीतिक रूपमा गरिने नियुक्ति सरकारी सेवा हुनै नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘मेरो सिफारिस राजनीतिक नियुक्ति हो ’ उनले भने ।

‘संविधान अनुसार नियुक्ति हुँदाको बखत राजदूत पद राजनीतिक हो, नियुक्तिपछि सरकारी हुन्छ’ उनको तर्क छ ।

यसअघि आयोगका पूर्व आयुक्त प्याकुरेललाई राजदूत पदमा सिफारिस गरिएको थियो । उनले पद अस्वीकार गरेपछि संसदीय सुनुवाइसम्म यो विवाद पुगेको थिएन ।

श्रेष्ठको हकमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले संविधानको व्याख्या गर्न नसक्ने भएकाले उनको नाम अनुमोदन हुन्छ या हुँदैन यसै भन्न सकिन्नँ । यो विवादको निरूपण अदालतबाट मात्र हुने देखिन्छ ।