बुटवल । २०७३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रुपन्देहीको मोतीपुरलाई प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म मोतीपुरमा यसबारे खास प्रगति देखिएको छैन ।

८१९ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको ८ वर्षसम्म पनि ठोस काम हुन नसकेको हो ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख एवं मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रकाश अधिकारीले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुरुदेखि नै स्थानीयले जग्गा विवाद निकालेपछि काम अगाडि बढाउन नसकिएको रातोपाटीलाई बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा पाउनुभन्दा अगाडि नै केही जग्गामा २०२५ सालदेखि बसोबास गरेका व्यक्तिले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरेका थिए । वर्षौंदेखि बसेको बस्ती, खेत, वन क्षेत्र समेतको जग्गा समेटेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

लामो समयदेखि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि जग्गाको लागि चासो लिने उद्योगीहरू अहिले निराश भएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विमलराम भटराईले रातोपाटीलाई बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यमप्रसाद पाण्डेले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको बताए । पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न मन्त्री पौडेल प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।

सुरुमा एउटा प्लटबाट निर्माण थाल्न सुझाव

बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाको क्षेत्रफललाई समेट्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । जसको अगुवाइ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले गरेको थियो ।

त्यही जग्गामा केही क्षेत्रफल थपेर २०७३ सालमा सरकारले प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । ८१३ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने डीपीआर बनेको छ, जहाँ ५ वटा सेक्सनमा विभाजन गरिएको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले सुरुमा विवाद नभएको सेक्सनबाट भए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बताउनु पर्ने बताए ।

उनले रुपन्देहीमा उद्योगीहरूले जग्गा नपाएका कारणले वर्षौंदेखि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहल गरे पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘एकैपटक सबै क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर स्थानीयको विरोध निम्त्याउनुभन्दा जहाँ विवाद छैन, त्यही सेक्सनबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।’

यसो गर्दा सरकारले कम लागतमा काम सुरु गर्न मिल्ने र उद्योगीलाई पनि उद्योग स्थापना गर्दै जान सहज हुने अधिकारीको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका व्यवस्थापक प्रकाश अधिकारीले विवाद कम भएको क्षेत्रबाट निर्माण सुरु गर्ने विषयमा छलफल भए पनि अझैसम्म निर्णय नभएको रातोपाटीलाई बताए । उनले सुरुमा ४ सय उद्योगीले जग्गाका लागि निवेदन दिएको खुलाउँदै अहिले पनि जग्गाको लागि चासो देखाइरहेको प्रस्ट पारे ।

डीपीआर अनुसार मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको आपूर्ति चौबिसै घण्टा हुनेछ जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडरसमेत बन्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वास्थ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुने गरी डीपीआर तयार भएको छ ।