काठमाडौँ ।  युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष अनियमिततामा डुबेको पाइएको छ । कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले कोषद्वारा सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ठुलो रकम अपलचन भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

कोषले रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाडा व्यवसाय, दुधजन्य व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल, साना तथा घरेलु व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रङ रोगन, शिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालन जस्ता स्वदेशी श्रम, सिप, ज्ञान एवं सानो पुँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने स्वरोजगार कार्यमा ऋण उपलब्ध गराउने’ सहितका पवित्र उद्देश्य लिए पनि व्यापक अनियमितता पाइएको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि अहिलेसम्म कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने हो । तर सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के, सार्वजनिक समेत नगरेर राज्य कोषको रकम अपचलनमा संलग्नहरूलाई संरक्षण गरिरहेको पाइएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले द्रव्य मोहमा परी कार्यविधि मिचेर कर्जा प्रवाह गरेको प्रतिवेदनले ठह¥याएको छ ।

रातोपाटीलाई प्राप्त सो प्रतिवेदनमा कोषले देशभर लगानी गरेको ऋण तथा रकम उठ्न नसक्ने अवस्था छ । कोषका पदाधिकारीको बदमासीका कारण देशभर लगानी भएको १ अर्ब ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार ७८९ रूपैयाँ ३९ पैसा पैसा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । यो तथ्याङ्क २०८१ जेठ मसान्तसम्मको हो ।

२०७४ मा लगानी भएको २८ करोड ८५ लाख ३७ हजार २७९ रूपैयाँ ६६ पैसा रकम उठ्न बाँकी थियो । तर त्यो रकम बढेर २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार ७८९ रूपैयाँ ३९ पैसा पुगेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८१ जेठ १ गते कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्जा प्रवाह भएका संस्थाहरूका व्यवस्थापकसँग कोषका पदाधिकारी डराउने गरेको उल्लेख छ । कोषबाट लगेको पैसा फिर्ता गर्न पदाधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुहार्ने गरेका छन् । तर, सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापकले आफूसँग कोषका पदाधिकारीले कर्जा प्रवाह दौरान गरेको अनियमितताको प्रमाण छ भनेपछि पदाधिकारी र कर्मचारी डराउने र सामान्य पत्र काटेर भाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कोषले आफ्नो धन सम्पत्ति रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाउने धम्की दिने गरेको तर व्यवस्थापकले आफूसँग कोषका पदाधिकारीले कर्जा प्रवाह गर्दाका दौरान गरेको अनियमितताको प्रमाण छ भनेपछि हाल कोषले त्यस्तो धम्की नदिएको र कर्जा चुत्ता गर्नु होला भनेर सामान्य एउटा चिट्ठी काटेर पठाएको र हालसम्म कर्जा चुक्ता नगर्दा पनि घर जग्गा रोक्का भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यदल बनाएर कोषको विषयमा अध्ययन गराएका थिए । चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अनिल पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको सदस्यमा उपप्राध्यापक तथा रजिष्टर्ड अडिटर देव बहादुर अधिकारी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव हरि प्रसाद अधिकारी थिए ।

‘कोषको रकम दुरूपयोग भएको भन्ने हामीलाई लाग्यो । वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि मैले कार्यदल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर काम गरेको हो,’ तत्कालीन खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘तर बिडम्बना, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नपाउँदै म मन्त्री रहेको सरकार ढल्यो ।’

प्रतिवेदन अनुसार कोषबाट कर्जा लगानी भएका ७१ जिल्लाबाट लगानी उठ्न नसकेको हो । कोषबाट धेरै लगानी सहकारी संस्थामा भएको छ । लगानी उठाउने प्रयत्न भने कमै भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । कोषमा हाल ३ अर्ब ३८ करोड २० लाख २४ हजार ६२१ रूपैयाँ ७७ पैसा लगानीयोग्य पुँजी छ ।

लगानी नउठेका यी हुन् १० जिल्ला

१ अर्बभन्दा बढी उठ्न बाँकी लगानीमध्ये १० जिल्लाबाट मात्र ५७ करोड ९९ लाख २३ हजार ८६४ रूपैयाँ उठ्न सकेको छैन ।

सबैभन्दा धेरै झापाबाट उठ्न बाँकी छ । प्रतिवेदन अनुसार झापा जिल्लाबाट ८ करोड ७१ लाख ५४ हजार १११ रूपैयाँ ४६ पैसा उठ्न बाँकी छ । यस्तै, उदयपुरबाट ७ करोड ३२ लाख ४९ हजार २३० रूपैयाँ ९९ पैसा, काठमाडौँबाट ७ करोड २९ लाख १८ हजार १२३ रूपैयाँ ५६ पैसा र बाँकेबाट ५ करोड ८५ लाख ६० हजार ८३८ रूपैयाँ ७ पैसा उठ्न बाँकी छ ।

यसैगरी पर्सामा भएको लगानीमध्ये ५ करोड १६ लाख ७५ हजार ३२६ रूपैयाँ २३ पैसा, सुनसरीबाट ४ करोड ९२ लाख २ हजार ९८५ रुपैयाँ २० पैसा, काभ्रेबाट ४ करोड ८४ लाख ६६ हजार ६७ पैसा, नुवाकोटबाट ४ करोड ६६ लाख ७५ हजार १७० रूपैयाँ २२ पैसा, कालिकोटबाट ४ करोड ६० लाख ३१ हजार ६४६ रूपैयाँ ५४ पैसा तथा जाजरकोटबाट ४ करोड ५९ लाख ९० हजार ४३१ रूपैयाँ ४७ पैसा उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कर्जा लगानी र असुलीमा चरम लापरबाही

प्रतिवेदनले कर्जा लगानी गर्दा चरम लापरबाही भएको उल्लेख गरेको छ । यतिसम्म कि बैंक तथा लघुवित्तलाई प्रदान गरिएको कर्जामा कोही पनि ‘धन जमानी’ नबसेको तर कर्जा निकासी भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

कर्जा लगानी पनि कार्यविधि अनुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषले कर्जा लगानीका लागि सञ्चार माध्यममा प्रस्ताव पेस गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २०७८ भदौ २५ र २०७९ साउन १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्ने सूचना कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कोषको कर्जा लगानी गर्नुपूर्व संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि आवेदन आएका सबै संस्थालाई विनाअनुगमन ऋण लगानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषबाट लगानी भएको कर्जा समयमा नबुझाए कारबाही गरी कर्जा असुली गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्तै जिल्लास्थित कर्जा असुली उपसमितिबाट समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर रकम असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कोषले कालो सूचीमा राख्ने र सञ्चालकहरूको घर जग्गासहित चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उठ्नुपर्ने रकम कोषमा आउन सकेको छैन । उल्टो यो रकम बढ्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘संस्थाले आफ्नो वासलातमा अन्य दायित्व भनेर २०८० सालसम्म रु. ११ करोड ५५ लाख ९५ हजार ४३८ देखाएको पाइयो । यसै विषयमा वित्त शाखा प्रमुखसँग हालको उठ्न नसकेको रकमको विवरण लिन खोज्दा उहाँले २०८० असार मसान्तदेखि बैंकमा आएका तर कसको भनेर यकिन नभएको रकम ८ महिना कटिसक्दा पनि यकिन गर्न नसकेको र विगत ८ महिनामा यस्तो रकम अझ थपिँदै गएकाले उठाउन बाँकी रहेको रकम ठ्याक्कै यति भनेर यकिन गर्न नसकिने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी वित्त शाखाले नै कुन संस्थाबाट कति रकम उठाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि यकिन गर्न नसकेको अवस्थामा कर्जा असुली गर्नपर्ने संस्था यकिन गर्न नसकी कोष चलिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषको कर्जा लगानी कार्यविधि अनुसार कोषलाई प्रत्येक त्रैमासिकमा नियमित किस्ता बुझाए–नबुझाएको यकिन गरेर नबुझाउनेलाई ताकेता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सो बमोजिमा काम नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘यसै विषयमा असुली शाखा प्रमुखसँग बुझ्दा असुल शाखाले वित्त शाखासँग असुली हुन बाँकी रिपोर्ट लिने नगरेको र केवल पहिलो वा दोस्रो किस्ता अनुगमन भएर आएको प्रतिवेदन अनुसारमात्र आफ्नो असुलीको काम अघि बढाउने कुरा जानकारी भयो । यसरी असुली शाखा र वित्त शाखा बिचमा जानकारी आदानप्रदान नहुँदै आएकाले वित्त शाखालाई डेढ वर्षसम्म पनि नबुझाएको संस्था पत्ता लगाएर उक्त संस्थाको नाममा देखाउन हतार र ताकेता नभएको देख्नमा आएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।