मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाले एक वर्षमा ४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ भने उक्त अवधिमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्ष (२०८०-०८१) मा ४ वटा विधेयकमात्र पारित गरेको हो । जबकि समीक्षा अवधिमा प्रदेश सभाको खर्च १५ करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गराएको एउटा मूल विधेयक प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८०, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक २०८१ र विनियोजन विधेयक २०८१ गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सभाबाट पारित भएका हुन् ।

प्रदेश सभाले २०८० कात्तिक २३ गते प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८०, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरेको थियो । २०८१ असार १४ मा आर्थिक र विनियोजन विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा ती चार कानुनमात्र निर्माण गर्दा सभामुख, उपसभामुख, सांसदहरूको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधामा १५ करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाको अधिकांश समय सरकार निर्माणमा केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणमा भूमिका कमजोर देखिएको हो ।

बजेट पारित गर्दा सत्तारुढ दलले गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनको विषयले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुनसम्म संसद चल्न सकेको थिएन । जसका कारण संसदमा रहेका विधेयकले गति पाउन सकेनन् ।

गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सभाको बैठकले एक पटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको विश्वासको मतबारे निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट असन्तुलित र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले र राप्रपाले विरोध गरेका कारण पनि कयौँ दिन बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।

बजेट पारित गर्दा सत्तारुढ दलले गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनको विषयले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुनसम्म संसद चल्न सकेको थिएन । जसका कारण संसदमा रहेका विधेयकले गति पाउन सकेनन् ।

२०८० को फागुनमा जसोतसो सञ्चालनमा आएको संसद् बजेटको विवाद समाधान गर्न समिति निर्माण तथा छलफलमा केन्द्रित भएको थियो । समितिको प्रतिवेदन संसदबाट पारित गरी सरकारलाई निर्देशन दिए लगत्तै पुनः सत्ता परिवर्तन भयो र दलहरू सरकार निर्माणमा केन्द्रित भए । जसका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो ।

सो अवधिमा संसदमा दर्ता भएको ३ विधेयकले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । विगत एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन ३ विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भइ प्रतिवेदन तयार भएको छ । तर, संसद बैठक आह्वान हुँदा ती प्रतिवेदन पेस हुन सकेका छैनन् ।

के–केमा खर्च भयो १५ करोड रुपैयाँ ?

प्रदेश सभाका लागि ११ शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको थियो । सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूको तलब बापत ६ करोड ७० लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा बैठक भत्ता बापत ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो शीर्षक अन्तर्गत प्रदेश सभाका लागि क्रमशः ७ करोड २७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश सभाले अन्य सुविधा अन्तर्गत विनियोजित ९ करोड १५ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, इन्धन सुविधाका लागि प्राप्त ३८ लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्ये १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सो अवधिमा प्रदेश सभाले सवारी साधन मर्मत अन्तर्गत ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सवारी मर्मत अन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट सो आर्थिक वर्षमा ४८ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो ।

प्रदेश सभाले विविध खर्चतर्फ विनियोजित ४० लाख २१ हजार रुपैयाँमा ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सवारी साधन तथा औजार भाडाका लागि विनियोजन गरेको ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सभाले भ्रमण भत्ता बापत ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सवारी भाडा बापत ४ लाख  ९९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै सुविधा बापत पानी–बत्ती खर्चमा प्रदेश सभाले प्राप्त गरेको २ लाख ७० हजार रुपैयाँमध्ये सबै रकम खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सभाले विविध खर्चतर्फ विनियोजित ४० लाख २१ हजार रुपैयाँमा ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सवारी साधन तथा औजार भाडाका लागि विनियोजन गरेको ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सभाले पोसाक र महँगी भत्ता बापतको शीर्षकमा प्राप्त रकम भने खर्च गरेको छैन । सो शीर्षक अन्तर्गत क्रमशः १२ लाख २० हजार रुपैयाँ र २९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को खर्च विवरण