काठमाडौँ । सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार समितिमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।

सरकारले २०८० साल फागुन २१ गते दर्ता गरेको यो विधेयकमाथि १४० सांसदले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समितिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समेतलाई बोलाएर गरिएको छलफलमा विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउने सरकारी प्रतिबद्धता समेत खोजिएको थियो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन राख्न नहुने र एउटामात्र गैर राजनीतिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन् ।

दलीय सहमतिका आधारमा छिटो विधेयक पास गर्न जोड

समितिमा सांसदहरूले यसअघि नै अघिल्लो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पारित गरेको अवस्थामा फेरि पनि प्रत्येक दफामा छलफल नगरी यसअघि विवाद रहेको विषयमा राजनीतिक सहमति खोजेर छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. चन्दा कार्कीले विधेयकमा ३ तहमा कर्मचारी कसरी पठाउने भन्ने विषयमा प्रस्टता नरहेको बताउँदै अहिले कर्मचारीबाट जनसेवाभन्दा पनि जनआक्रोश बढी जन्माएको उल्लेख गरिन् ।

कर्मचारीको सरुवा–बढुवा भनसुनका आधारमा नभई कार्यकुशलताको आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ट प्रावधान राख्नुपर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा विभाजन गरेर संरक्षण गर्ने कामलाई बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले सङ्घीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य सेवा र गृह प्रशासन सेवा जोडेर लैजानुपर्ने बताइन् ।

यस्तै जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीले काम नगरी वर्षौंदेखि तलब खाइरहेको विकृत अवस्था रहेको बताए । उनले ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले देश सङ्घीयतामा गए पनि केन्द्रले अधिकार राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार विहीन बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हातखुट्टा बाँधेर राख्ने अनि दौडिएन भनेजस्तै भएको छ । सङ्घीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बाँडेको कर्मचारी सङ्ख्या २१ हजारमात्र हो । अरु त सबै केन्द्रले नै राखेको हो । कर्मचारी नै नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गर्न सक्छ ?’

पाण्डेले आफू बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका बेला प्रदेशमा कर्मचारी नपुगेका कारण अध्यादेश जारी गरेर प्रदेश लोक सेवाबाट ११ सय कर्मचारी भर्ना गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।

सांसद सरिता प्रसाईले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको बेथिति रहेको बताउँदै कर्मचारी नपुगेर हो वा व्यवस्थापन नभएर हो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि अघिल्लो संसदीय समितिमा ६१ वटा बैठक बसेर छलफल गरेकाले फेरि दोहोर्‍याएर छलफल गर्नुभन्दा पनि मुख्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको नाममा कर्मचारीलाई ‘घर न माइती’को अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै आलोचना गरे । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सङ्घीयताका नाममा कर्मचारीहरूलाई चपेटामा पार्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘देश सङ्घीयतामा गएको भन्ने तर केन्द्रले नै सबै अधिकार लिने हामी कस्तो प्रणालीमा गएका छौँ ? यो काम नभएको सङ्घीयताको घाँडो कसले बोकाएको हो ? अहिले कर्मचारीहरू घर न माइतीको अवस्थामा पुगेका छन् ।’

प्रणालीप्रति कर्मचारी विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै उनले कसको समर्थन गर्दा जागिर जोगिन्छ, कसको विरोध गर्दा जागिर जान्छ भन्ने डरको अवस्थामा रहेको प्रस्ट पारे ।

केसीले देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन अव्यावहारिक ढङ्गले गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सरकारी निकायहरूको प्रमुख आफ्नो पार्टीको हो कि हैन भनेर हटाउने विकृति रोक्नेगरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग पहिलो चरणमा छलफल सकेर विश्राम नगरी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुग्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रघुजी पन्तले एउटामात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले संसदमा यो कुरा राख्दा आफ्नै दल निकट ट्रेड युनियनका साथीहरूले आलोचना गरेको बताए ।

उनले दलीय सहमति भयो भने ट्रेड युनियनको विषय हटाउन सकिने उल्लेख गरे । यसरी जाँदा के हुन्छ भन्नेबारे उनले मन्त्रीलाई सरकारको धारणा समितिमा ल्याउन आग्रह गरे ।

विधेयक पारित गर्न उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने मन्त्री गुप्ताको प्रतिबद्धता

सांसदहरूको कुरा सुनेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले समितिबाट विधेयक पारित गराउन उच्च राजनीतिक तहसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री गुप्ताले विधेयकमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव रहेको बताउँदै प्रत्येक संशोधनमाथि छलफल गरे छलफलमै दुई वर्ष जाने भएकाले उच्च राजनीतिक तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले समितिलाई प्राथमिकताका साथ विधेयक अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरे ।

मन्त्री गुप्ताले सरकारको तर्फबाट विधेयक अघि बढाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।