रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृंखलामा यसपटक संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवादको संक्षिप्त अंश -

• संविधान संशोधन बहस अहिले चलिरहेको छ । सुरुमा यो एजेन्डा नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको थियो भने अहिले कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सम्झौतामै यसलाई प्रवेश गराएका छन् । संविधान संशोधनको आवश्यकता भएको हो वा अन्यत्रको दबाबमा यो विषय आएको हो ? 

संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । संविधान जति संशोधन गरियो, त्यति नै सर्वस्वीकार हुन्छ भनिन्छ । संविधान संशोधन यही कारण जरुरी छ । 

अहिलेको संयुक्त सरकार (कांग्रेस–एमाले) यही एजेन्डामा आएको देखिन्छ । संशोधनकै मनसायले यो सरकार बनेको हो वा अरु नै खेल हो भन्ने बुझ्न केही समय कुर्नपर्ने नै हुन्छ । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढायो भने यो सरकार साँच्चै यही एजेन्डा बोकेर आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको विषयलाई क्रमशः बेवास्ता गर्दै जान थाल्यो भने यो सरकार अरु नै मनसायले बनेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

हाम्रो संविधानको अभ्यास भएको करिब नौ वर्ष भएको छ । यसर्थ यो संविधान संशोधन गर्ने बेला पनि भयो । विश्वका अन्य देशको इतिहास र अभ्यास हेर्दा संविधान जारी भएलगत्तै पनि संशोधन भएका छन् । जस्तो : भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनायो, तर लगत्तै त्यसलाई संशोधन गरेको थियो । 

अमेरिकाले पनि पटकपटक संविधान संशोधन गरेको छ । त्यसैले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न समय समयमा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । 

• संविधान संशोधनको कुरामा अहिले दलहरूभित्र पनि बहस सुरु भएका छन् । सरकारले संसद्मै लगेर संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ भने प्रतिपक्षले संविधान संशोधन किन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने भनिरहेको छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधन कसरी गर्ने ? यसको प्रक्रिया के हो ? 

संविधानसभाले बनाएको हो, यो संविधान । नेपालको सातौँ संविधानका रूपमा यो संविधान आएको छ । यसअघि ६ वटा संविधान हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौँ । 

अहिले संविधानलाई राजनीतिक दलहरू बिचको सहमतिको दस्ताबेज भनी टिप्पणी गरिएको छ, तर त्यो गलत हो । राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज यो किन होइन भने यसलाई सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएका हुन् । जनताको माग र चाहना तथा समयको आवश्यकता अनुसार अब यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ । अब प्रश्न रह्यो, संविधान संशोधन कसरी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अनुसार गर्ने त ? 

यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा निकै होस पुर्‍याउनुपर्छ । संविधानसभाले बनाएको यस संविधानका केही कुरा परिवर्तन हुँदैन, तर अधिकांश कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसका लागि कुनै एक व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुँदैन । 

आयोग गठन गर्ने हो भने कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको उच्च तहको नेता, जसलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन, उसलाई नेतृत्व दिन उपयुक्त हुन्छ, तर ऊ जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा स्वामित्व वा अपनत्व दिलाउन सक्ने पूर्वप्रधानमन्त्री वा सरकारको दाबी नगर्ने कुनै एक स्वतन्त्र व्यक्ति, जो सबैलाई मान्य हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति खोज्न जरुरी छ । राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति ल्याउनुपर्छ, किनकि संविधानमा राजनीतिक एजेन्डा पनि मनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशले न्यायिक मन प्रयोग गर्ला तर राजनीतिक एजेन्डा उसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । राजनीतिक व्यक्ति जनतासँग जवाफदेही हुन्छ, तर स्वतन्त्र व्यक्तिले त्यो (जवाफदेहिता) नबोक्न सक्छ । 

आयोगमा हरेक क्षेत्रका विज्ञलाई अटाउनुपर्छ । कानुन, इतिहास, भूगोलसहित सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गरिन जरुरी छ । त्यसो भए मात्र संविधानमा सबै क्षेत्र समेट्न सकिन्छ । अनि यो संविधानलाई नौ वर्षसम्मको प्रयोग हेरेर रिभ्यु गर्नुपर्छ । के केमा रिभ्यु गर्ने भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यो अध्ययनपछि ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव सुधार आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । नत्र के केमा संशोधन गर्ने भन्नेमा भद्रगोल हुन सक्छ । त्यसैले के के विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । 

अहिलेको संविधानमा व्यक्त र अव्यक्त दुई सीमा छन् । २०४७ सालको संविधानमा धारा ११६ मा संशोधन गर्न नसकिने कुरा उल्लेख थियो । यही कारण यो संविधान १२ वर्षपछि अन्त्य भयो । समावेशितासहित राजनीतिक दलले स्थान पाएको भए पञ्चायतकाल पनि टिक्थ्यो होला । 

अहिलेको संविधानमा पनि संशोधन हुन सक्दैन भनी केही कुरा राखिएका छन् । जस्तो ः जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता । संविधान संशोधन गर्दा हामीले यसलाई चलाउन सक्दैनौँ । दोस्रो हो, भौगोलिक अखण्डता । यो पनि संशोधन गर्न सकिँदैन । देशको भूगोल कति हुने वा कहाँसम्म हुने भन्ने कुरा हामीले चाहेर पनि संशोधन गर्न सक्दैनौँ । तेस्रो हो, स्वतन्त्रता र अस्तित्व । यो पनि हामीले चलाउन सक्दैनौँ । त्यस्तै चौथो हो, देशको स्वाधीनता । 

आयोग गठन गर्ने हो भने कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको उच्च तहको नेता, जसलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन, उसलाई नेतृत्व दिन उपयुक्त हुन्छ, तर ऊ जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

यी चारबाहेक अरु कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ । अब यसका प्रक्रिया के हुन् त भन्दा यसमा दुईवटा बाटो देखिन्छ— पहिलो बाटो हो, अदालती व्याख्या । दोस्रो बाटो हो, संसदबाट गरिने संशोधन । 

स्वतन्त्र न्यायालयले संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई व्याख्यामार्फत संविधान संशोधन गर्छ । यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि छ । नेपालमा पनि संविधानसभा विघटनदेखि अन्य मुद्दामा सर्वोच्चले संविधान आफ्नो आदेशमार्फत संशोधन गरेको छ । यो व्यक्त सीमा अन्तर्गत हुन्छ । यसमा अदालत र कानुन व्यवसायीको सहभागिता हुन्छ र यसलाई मान्नुपर्छ । 

अमेरिकामा सातवटा धारामा संशोधन गर्न संसद्मा जाँदा अस्वीकार भयो तर अदालतको फैसलाले त्यही कुरा व्याख्याका माध्यमबाट संशोधन भएको छ । 

हामीकहाँ पनि यो प्रयोग हुन्छ । अर्को भनेको संसद्मा जाने प्रस्तावबाट हुने संशोधन हो । यसरी संशोधन लैजाँदा चारवटा बुँदामा बाहेक अन्यमा दुईतिहाइले पारित गरेपछि संशोधन हुन्छ । त्यस्तै, प्रदेश जोडिएको कुरा छ भने प्रदेशले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको हकमा पनि प्रदेशको संसदले दुईतिहाइले पारित गरेर संशोधन गर्न सक्छ । 

• यो संविधानलाई नौ वर्ष अभ्यास गर्दा कुन कुन विषय संशोधन गर्नुपर्ने देखियो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ! 

यो अवधिमा केही बुँदामा संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने पहिचान भएका छन् । जस्तो : धारा ७६ को कुरा धेरै भयो । 

यो अवधिमा त्रिशंकु संसद् बने । यो किन भयो भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी देखियो । एकल बहुमत वा एकमना सरकार चलाउन सक्ने हैसियत कुनै पनि दलले निर्वाचनबाट प्राप्त गर्न सकेनन् । जसकारण मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने भयो, जसले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधाराको प्रयोग भयो र सरकार स्थिर भएन । दलहरू किन लोकप्रिय भएनन् वा सरकार बनाउने बहुमत पाएनन् ? यसको जवाफ खोज्दै जाँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखियो । 

अब सरकार बनाउनै नसक्ने धारा किन राख्ने वा सक्रिय हुन नसकेका धारा किन राख्ने भन्ने प्रश्न आए । धारा ७६ (१) किन प्रयोग भएन । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक प्रणालीले गर्दा पो ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्यो कि ? अब यसमा रिभ्यु गर्ने समय भयो । 

धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ बमोजिम सरकार गठन त भए, तर स्थिर सरकार बनेनन् । जस्तो : नेकपा सरकार बहुमत हुँदा पनि उपधारा ५ सम्म पुग्यो, अनि दुई–दुईपटक संसद् विघटन भयो । संविधान बनाउँदा त यी कुरामा बहस भएरै विघटनलाई अस्वीकार गरिएको हो, तर अहिले किन बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले विघटन गर्‍यो ? अब यो प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने समय भएको छ । 

मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले अस्थिर सरकार बनेको र सांसद् किनबेच भयो भनेको थियो । अहिलेको संविधानमा विघटनमा रोक लगाउँदै विकल्प भएसम्म सबै धारामा सरकार बनाउने भनी राखियो, तर त्यसो भएन । उदाहरण हेरौँ, नेकपा सरकार । जुन सरकारसँग बहुमत थियो, तर दुईपटक संसद् विघटन अनि धारा ७६ को उपधारा ५ सम्म पुगेर सरकार बने । यसले के देखायो भने हाम्रो संविधानमा केही कमजोरी छ ।

विगतबाट सिकेरै अब संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भनेको हो । अब यसलाई संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । विघटन नै गर्न नमिल्ने गरी फिक्स टर्म (निश्चित अवधि)को संसद् राख्नपर्छ कि ! जस्तो : बेलायतले यही समस्या समाधान गर्न ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्यायो, अहिले सच्चाउन लागिएको छ । हामी त हिजोझैँ विघटनमा निरन्तर छौँ । यसले संसदीय शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अब यसलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर विघटन गर्नै पाइँदैन भनेर स्पष्ट लेखिनुपर्छ । 

आयोगमा हरेक क्षेत्रका विज्ञलाई अटाउनुपर्छ । कानुन, इतिहास, भूगोलसहित सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गरिन जरुरी छ । त्यसो भए मात्र संविधानमा सबै क्षेत्र समेट्न सकिन्छ । अनि यो संविधानलाई नौ वर्षसम्मको प्रयोग हेरेर रिभ्यु गर्नुपर्छ । के केमा रिभ्यु गर्ने भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

त्यस्तै अहिलेको संविधान जारी भएपछि देखिएको अर्को समस्या हो, प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरता । 

केन्द्रका कुनै गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारहरू किन परिवर्तन हुन्छन् ? संघ र प्रदेश सरकार एकैपटक परिवर्तन हुन्छन् भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ त ? पक्कै छैन । संविधानमा त स्पष्ट रूपमा तीन तहको सरकार हुने भनेको छ । एकपटकमा चारवटा सरकार किन प्रदेशमा बन्छन् भन्दा यसमा पक्कै पनि केही कमजोरी भएका छन् । 

हामीले संविधानमा प्रदेश सरकार भनेर लेख्यौँ, तर उनीहरू स्वतन्त्र नभएका हुन् कि ! कुकुरले टाउको हल्लाउँदा पुच्छर किन हल्लियो, अब यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन वा गठन र विघटनमा लाग्दा संघीयताको मूल उद्देश्य नै पूरा हुन सकेन । बलियो सरकार र स्थिर सरकार प्रदेशमा बनाउन संविधानमा केही उल्लेख गर्नुपर्ने देखियो । प्रदेश भनेको स्वतन्त्र सरकार हो । उसले प्रयोग गर्ने निश्चित अनुसूची छन् । तीनवटै सरकारमध्ये स्थानीय तह पाँच वर्ष नै स्थिर हुने संविधानमा लेखियो । यो परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले प्रदेशमा माथि जुन सरकार छ, त्यही हुनुपर्ने भन्ने छैन । यही हुनुपर्ने हो भने संविधानमा लेखिन्थ्यो होला ! त्यस्तै अहिलेको सबै तहका सरकारको संख्या पुनरवलोकन गरिनुपर्ने देखियो । 

तीन करोड जनसंख्यामा एक करोड १५ लाख मतदाता छन् भने ११५ सिट मात्र बनाइदिँदा हुन्छ । यसले आर्थिक भार कम हुनेदेखि काम–कारबाही पनि छरितो हुन्छ । यो प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र बनाउन जरुरी देखियो ।

त्यस्तै, समानुपातिकको दुरुपयोग भयो । संविधानमा समानुपातिक राखिएको तल्लो वर्गका मानिसलाई प्रतिनिधित्व गराउन हो । अहिले त जो नेताका परिपरि र आफन्त छन्, उनीहरूले नै पाएका छन् । यो पनि अब संशोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणाली पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । 

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत कुनै दललाई बहुमत प्राप्त भएन । बहुमत नहुँदा बलियो सरकार बनेन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि लक्षित वर्गभन्दा बाहिर गयो । केही सीमित वर्ग जसको पहुँच छ र जो नेताको सधैँ परिपरि रहन्छ, उनीहरू नै समानुपातिक सूचीमा अटाए । त्यसैले यसलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्ने देखिएको छ । यसरी राख्दा महिलाका लागि महिला–महिलाबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्छ । आफ्नै वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आउने व्यवस्था हुँदा समावेशिता पनि अटाउन सकिन्छ । 

उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी र शीर्ष नेतृहरूलाई लैजाने भनेर संविधानमा समानुपातिक व्यवस्था राखिएको थिएन । तर उनीहरू नै किन गए त ? धारा ४२ मा यही कुरा भनिएको हो । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गका लागि समानुपातिक राखिएको थियो, तर माथिल्लो वर्ग नै गएको छ । सर्वोच्चले पनि यसमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले यस्तोलाई तरमारा वर्ग भनेको छ, यो शब्दसँग म सहमत छैन, तर सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा माथिल्लो लेयरले मात्र पायो भन्ने सर्वोच्चको आशयसँग भने सहमत छु । अब यो कुरा सम्बोधन गरिनुपर्छ नत्र संविधानप्रति त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व नहुने निश्चित छ । 

यी सबैको निचोड भनेको संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ र यो बिचको समयमा भएको गलत अभ्यासलाई समयमै सम्बोधन गरिनुपर्छ । 

• हामीले मौलिक हकअन्तर्गत धेरै हक राख्यौँ, तर हक दिएनौँ । कतिपयको त कानुन नै बनेनन् । यस्तो किन भयो ?

हो, मौलिक हकअन्तर्गत हामीले दिनै नसक्ने धेरै कुरा राख्नका लागि मात्र राख्यौँ । हाम्रो स्रोत अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै मौलिक हकमा राखिनुपथ्र्यो । जनतालाई मौलिक हक दिन सकिँदैन भने संविधानमा राखेर मात्रै हुँदैन । अहिलेको संविधानमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये २६ वटा हक संघीय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनियो । त्यसमा १६ वटाको मात्र कानुन बने । ती हकको कानुन पनि यसरी बनाइयो कि त्यसको कार्यान्वयन फेरि नियमावलीमा भनियो । नियमावली कसले कार्यान्वयन गर्नेभन्दा कर्मचारीले गर्ने भनियो । अनि कर्मचारीले बनाउने नियमले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि रोक्छ त ? अब स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुने वा हुन सक्ने मौलिक हक राख्नुपर्ने देखियो । 

२०१६ सालमा पनि मौलिक हक राखिएको थियो । त्यसमा धारा १७ मा सरकारले चाहे खोस्न सक्ने भनिएको थियो । यसरी एउटा धारामा राखेर अर्कोले खोस्ने भनेपछि के भयो ? अहिलेको मौलिक हकमा पनि यस्तै समस्या भयो । २६ मध्ये १६ मा मात्र कानुन बन्यो भने कसरी कार्यान्वयन भयो त ! कानुन संसद्ले बनाउने हो । नियमावली र नियम त कर्मचारीले बनाउने हुन् । यसले संसद्मा सांसद सक्षम नभएको र सरकारसँग डराएको देखियो । संसद्ले बनाउने कानुन तोकिएबमोजिम भनेर के लेखिएको हो ? सक्षम कानुन बनाउने अधिकार संसद्को हुने अनि संसदले फेरि सरकारलाई दिन पाइन्छ ? सांसदको सार्वभौमिकता खै ? 

त्यस्तै, कानुन बनाउने कुरामा पनि दलहरूले ह्विप जारी गर्ने गरेर गलत गरिरहेका छन् । मौलिक हकलाई नै पूर्ण कानुन नबनाएर तोकिए बमोजिम भनेर कसलाई अधिकार दिइयो, जसले अधिकार खोस्छ भन्ने सोच राखियो उसैलाई दिइयो । 

लोकतन्त्रमा सरकार कहिलेकाहीँ चिल बन्छ, अधिकार खोस्छ, तर कानुनले खोस्न नदिने हुनुपर्छ । मौलिक हक दिने हो भने दिन सक्ने मात्र राख्नुपर्छ । कानुन बमोजिम भन्न पाइँदैन । यसरी नियमावलीबाटै गर्ने हो भने संसद् किन चाहियो ? कर्मचारीले नियमावली बनाउँछ र कानुन आवश्यक भए सरकारले अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सक्छ । यो अभ्यास किन नगर्ने त ? यस कारण, दिन नसक्ने मौलिक हक हटाउनुपर्छ र सरकारले दिन सक्ने वा कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्र राख्नुपर्छ । 

त्यस्तै अर्को हो, नागरिकताको सवाल । विदेशीले नागरिकता पाउन हुँदैन, तर नेपाली नागरिकताविहीन हुनु हुँदैन । हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीन छन्, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । 

• न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने भनी संविधानमा उल्लेख छ, तर नेपाल बार एसोसिएसन र तपाईंहरूले न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भनी प्रश्न उठाउनुभएको छ । विद्यमान संविधानमा न्यायपालिकाको हकमा के के संशोधन गरिनुपर्छ ? 

न्यायपालिकाका हकमा पनि संविधानमा धेरै कमजोरी वा संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ । हामीले बारभन्दा अघि नै उठाउँदै आएको एउटा कुरा हो, न्यायालय संघीय पद्धतिअनुसार भएन । हामीले उठाउँदै आएको यो कुरालाई बारले पहिला स्वामित्व लियो । 

प्रादेशिक अदालत र स्थानीय अदालत गठन गरिनुपर्छ । प्रादेशिक अदालतले प्रदेश र स्थानीय अदालतले स्थानीयका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अनि सर्वोच्चमा दुर्लभ कुरा मात्र आउने हुनुपर्छ । संविधानसँग बाझिएका कुरा हेर्न पनि अहिलेको भन्दा फरक अदालत हुुनुपर्छ ।

अहिले संवैधानिक इजलास रहेको छ, यसलाई विस्तार गरेर अलग्गै संवैधानिक अदालत बनाउन जरुरी छ । संवैधानिक अदालतले गर्ने व्याख्याले मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । अब संविधान संशोधन गर्दा संवैधानिक अदालत अलग्गै बनाउनुपर्छ । 

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सधैँ राख्न हुँदैन । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसबाहेक अन्य सिफारिसमा उसलाई अलग राख्नुपर्छ । किन अलग राख्नुपर्छ भने संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्ने अनि त्यही विवाद संवैधानिक इजलासमा नेतृत्व गरेर प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य छ । आफैँले सिफारिस गरेको मानिसविरुद्ध कसरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्छ, पक्कै मिल्दैन । यसले स्वार्थ बाझिने हुन सक्ने भएकाले यसलाई संविधान संशोधनमार्फत हटाउनुपर्छ । 

विगतबाट सिकेरै अब संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भनेको हो । अब यसलाई संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । विघटन नै गर्न नमिल्ने गरी फिक्स टर्म (निश्चित अवधि)को संसद् राख्नपर्छ कि !

अर्को संशोधन गरिनुपर्ने कुरा हो, न्यायपरिषदको संरचना । न्यायपरिषद केन्द्रमा मात्र छ । उच्च अदालतमा नियुक्ति र जिल्ला अदालतमा नियुक्तिका लागि प्रदेशमा हुन आवश्यक छ । न्यायपरिषद स्थानीय तहसम्म जानुपर्छ । यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हामीले दर्ता गराएका छौँ । संघीयता हो भने न्यायपालिका पनि सोही संरचना अनुसार बनाउनुपर्छ । सर्वोच्च आउने धेरै मुद्दा स्थानीय अदालत र प्रादेशिक अदालतबाट सुल्झाउने अभ्यास थालिनुपर्छ, यसका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । प्रादेशिक अदालत अभिलेख अदालत बनाउने अनि त्यहाँको नजिर उक्त प्रदेशभर लागु हुने गराउन सकिन्छ । 

यसले मुद्दाको संख्या कम गराउनका साथै जनतालाई पनि सहज बनाउँछ । त्यस्तै संविधानको व्याख्यामा सर्वोच्चले समय लिएर फैसला गर्न सक्छ । स्थानीय तहका स्थानीय अदालत, प्रदेशको प्रदेश अदालत र सर्वोच्चमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्ने हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति पनि प्रादेशिक संरचना अनुसार गरिनुपर्छ । 

त्यस्तै अहिले धेरै प्रश्न उठेको अर्को विषय हो, संसदीय सुनुवाइको । मेरो विचारमा संसदीय सुनुवाइ पूर्ण रूपमा हटाउन हुँदैन । संसदीय सुनुवाइ राख्नुपर्छ तर अनिवार्य सुनुवाइ हुनुपर्छ । ४५ दिनभित्र नभए स्वतः गर्ने कुरा खारेज गरिनुपर्छ । चोरबाटो राख्नु हुँदैन । यसले संविधान खान्छ । संसदीय सुनुवाइ भनेको जनतासँग न्यायाधीश, राजदूतसहितलाई जोड्ने कुरा पनि हो । त्यसैले यसलाई हटाउने नभई विकास गरी फरक स्वरूपमा राख्नुपर्छ । 

• संविधानले पनि हाल कायम रहेका आयोगका बारेमा १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ ? संवैधानिक आयोगहरू कति सफल भएको पाउनुभयो, तिनलाई अब राख्न जरुरी छ ? 

संविधानमा आयोगहरूलाई जनताको अधिकार रक्षा गर्ने वाच–डगका रूपमा राखिएको हो । सरकारले जहिले पनि अधिकार खोस्न खोज्छ, त्यसमा आयोगले सरकारलाई सचेत गराउँदै लगाम लगाउने हो, तर अहिले संवैधानिक आयोगमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम भएको  छ । यसले आयोगहरूको औचित्य सकिएको छ । त्यही कारण आयोगहरूको संख्यामा पनि रिभ्यु गरिनुपर्छ । अनि आयोग केन्द्रमा मात्र हुने हो ? संघीय संरचना हो भने संघीयता अनुसार पनि आयोग हुनुपर्छ होला ! अहिले त लोकसेवा आयोग मात्र प्रदेशमा पुगेको छ । अरु आयोगहरू केन्द्रमै सीमित छन् । संविधानको संशोधन गर्दा पक्कै पनि अहिलेका आयोग कति सफल भए र उनीहरूले यो नौ वर्षको अभ्यासमा कति काम गरे भन्ने हेरेर गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै संविधान संशोधन गर्दा अधिकारका अनुसूची पनि एकल बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारले के हेर्ने, प्रदेशले के हेर्ने र स्थानीयले के हेर्ने निश्चित गरिनुपर्छ । अहिले साझा सूची हुँदा धेरै अधिकार कार्यान्वयन नै भएनन् । केन्द्रलाई सुरक्षा, परराष्ट्र र ठुला परियोजनाका कुरा राखेर अरु प्रदेशलाई दिने अनि स्थानीय तहहरूलाई विकाससँग जोडिएका अनुसूचीहरू दिइनुपर्छ । 

कानुन बनाउने अधिकार पनि प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । एकातिर स्थानीय तहहरूले मनलाग्दी कानुन बनाउने गरेका छन्, अर्कोतिर परिपक्व क्षमता देखिएन । अहिले हजारौँ कानुन बनेका छन्, तर जनताले नबुझेको अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सरकार बनाएर कानुनचाहिँ प्रदेश र केन्द्रले बनाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।