काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन चाहेको सरकारले एकाएक रणनीति परिवर्तन गरेको छ ।

कुलमानलाई हटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सकारात्मक नभएपछि कांग्रेससँगै समझदारीमा सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञका रूपमा प्रबल अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा विज्ञका रूपमा अधिकारीको नियुक्तिलाई कतिपयले ‘कुलमानमाथि लगाम कस्ने’ रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा टेकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि प्रश्नसमेत तयार पारिएको थियो ।

घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाउने सरकारको तयारी अगाडि बढिसकेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त तयारीमा काँध थाप्न सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस तयार भएन ।

ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता दीपक खड्काले सम्हालेका छन् । उनी पनि प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिन तयार भएनन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीको चर्को विरोध, कांग्रेसको असहमति र जनताले कुलमानलाई दिएको साथले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘ब्याक’ हुन बाध्य भए ।

कुलमानलाई हटाउन तत्काल सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणको सम्पूर्ण जानकारी ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्ने गरी संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाए । यसरी संयन्त्र बन्दा कुलमानलाई ‘ब्यालेन्स’ मा राख्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो ।

यसका लागि उनले कुनै न कुनै रूपमा प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याउन खोजेका थिए । तर शाक्यको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले थप विवाद निम्तिन सक्ने देखेर तत्काल उनलाई ऊर्जा मन्त्रालय छिराउने योजना क्षणभरमै थन्कियो ।

त्यसपछि मन्त्री खड्काले नै प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीको नाम लिए । नेपाली कांग्रेस निकट मानिए पनि अधिकारी एमालेसँग पनि उत्तिकै बलियो सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् ।

अधिकारीको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहमत भएपछि गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञको रूपमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

ऊर्जासम्बन्धी भारतसँग हुने हरेक द्विपक्षीय बैठक तथा समझदारीमा अधिकारी यसअघि छुट्ने गरेका थिएनन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका अधिकारीले एक दशक प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव पनि छ ।

उनलाई विशिष्ट श्रेणी सरहको सुविधा पाउनेगरी विज्ञमा नियुक्त गरिएको हो । नियुक्त भएकै भोलिपल्ट अधिकारीलाई ऊर्जामन्त्री खड्का लगायतले नियुक्ति पत्र दिँदै मन्त्रालयमा स्वागत गरेका थिए । जबकि मन्त्रालयभित्र उनको कार्यकक्ष नै बनिसकेको छैन । मन्त्रीसँगैको अर्को कोठा उनका लागि तयार हुँदैछ ।

अधिकारीको नियुक्तिसँगै ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका हरेक कामको जानकारी मन्त्रालयमा हुने गरी संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएका छन् । विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनदेखि प्राधिकरणले गरिरहेको खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब समेत मन्त्रालयसम्म आउने संयन्त्र बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी प्राधिकरणले गर्ने हरेक कामको जानकारी लिने र आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप पनि गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यसले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एकलौटी निर्णय लिन गाह्रो पर्न सक्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘यो संयन्त्र प्राधिकरणको हरेक सूचना राख्ने र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि बनाइएकोमा दुईमत छैन ।’ त्यसका साथै विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा अधिकारी स्वयंसँग थुप्रै सूचना र जानकारी समेत छ ।

त्यसो त अधिकारी ऊर्जा क्षेत्रका लागि अब्बल व्यक्ति नै मानिन्छन् । सरकारले पनि आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारेको छ । भारत, बंगलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने र आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी योजना छ । प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी नीतिगत निर्णय हुँदैछ ।

अधिकारी गत पुसमा प्राधिकरणको १२औँ तहको उपकार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत्त भएका थिए । ऊर्जा, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऊर्जा रणनीति, सीमापार विद्युत् व्यापारका जानकार मानिन्छन् उनी ।

ऊर्जासम्बन्धी भारतसँग हुने हरेक द्विपक्षीय बैठक तथा समझदारीमा अधिकारी यसअघि छुट्ने गरेका थिएनन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका अधिकारीले एक दशक प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव पनि छ ।

अधिकारी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत र कार्यान्वयन तहका साथै आन्तरिक र बाह्य विद्युत् बजार र ऊर्जा कूटनीतिका जानकार मानिन्छन् । यही कारण उनलाई वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञका रूपमा भित्र्याएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

तर यो सबै काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै जिम्मेवारीमा पर्दछ । प्राधिकरणभित्रै विभिन्न विभागको नेतृत्वमा विज्ञहरू छन् । ठुला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड छ । तर पनि सरकारले यसअघि अभ्यासमा नरहेको ‘वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ’ पद सिर्जना गरेर अधिकारीलाई भित्र्याएको छ ।

उनको नियुक्तिलाई लिएर निजी क्षेत्र भने खुसी देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले त विज्ञप्ति निकालेरै अधिकारीको नियुक्तिलाई स्वागत गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की निजी क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका र निजी क्षेत्रप्रति सधैँ सकारात्मक धारणा राख्ने अधिकारीकोे नियुक्तिले उत्साहित भएको बताउँछन् ।

‘उहाँको नियुक्तिले विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुनुका साथै सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास इप्पानले गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रसारण तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र भूमिका सुनिश्चित गराउन नीतिगत प्रबन्धका लागि उहाँको विज्ञता महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

• कुलमान–प्रबल सम्बन्ध

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा कुलमान घिसिङ र प्रबल अधिकारी निकट भएर काम गरेका थिए । अधिकारीले प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागको लामो समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हितमान शाक्यसँग व्यक्तिगत कारणले कुरा नमिलेपछि अधिकारीले राजीनामा नै दिएका थिए । अधिकारी आफैँले भरेको सिटरोल र नागरिकतामा जन्ममिति फरक थियो । शाक्यले यसलाई सच्याउन नमानेपछि अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए ।

तर लगत्तै २०७८ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि कुलमान फर्किए । उनी फर्किएपछि सिटरोलमात्रै सच्चिएन, सञ्चालक समितिले अधिकारीको राजीनामा अस्वीकृत गर्‍यो । अधिकारी पुनः काममा फर्किए । त्यसपछि दुई वर्ष उनी प्राधिकरणमा रहे ।

प्रबल अधिकारी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानु दुई दिनअघि मात्रै १२ औँ तहमा बढुवा भएका थिए । उनी बढुवा हुनुमा पनि कुलमानको ठुलो हात रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । १२ औँ तहमा बढुवाका लागि अधिकारीसहित सुवास मिश्र, अनिल श्रेष्ठ र मोहन गौतमले आवेदन दिएका थिए । वरिष्ठताका आधारमा श्रेष्ठ अघि थिए । तर प्राधिकरणले अधिकारीलाई सिफारिस गरेपछि अवकाश हुनु दुई दिनअघि मात्रै उनले १२ औँ तहको उपकार्यकारी निर्देशक हुने अवसर पाएका थिए ।

प्राधिकरणमा हुँदा अधिकारीका लागि सधैँ दाहिना भएका कुलमानलाई नै लक्षित गरी ‘ब्यालेन्स’ गर्ने नाममा सरकारले अधिकारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको उच्च कर्मचारी स्रोत भन्छ, ‘उहाँहरू अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने केही दिनमै हेर्न पाइएला ।’