काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै आवमा बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने, न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारी योजना छ । त्यस्तै इनरुवा–पूर्णिया र दोेधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

अहिले देशभर दुई दर्जन बढी साना ठुला जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका छन् । यीमध्येबाट आगामी असारभित्र करिब १००० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिन्छ । तर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा उपयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । प्रसारण लाइन पनि त्यति बेलासम्म निर्माण भइसक्ने देखिँदैन ।

विद्युत् प्रवाह र व्यापारलाई सहज बनाउने प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको सरकारको काम कछुवा गतिमा छ । कति प्रसारण लाइनको काम नै ठप्प छ । प्रसारण लाइन अभावकै कारण अहिले नै करिब ३३९ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । 

हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन १० जिल्लामा पर्ने गरी २८८ किलोमिटर लामो छ । यो प्रसारण लाइनमा ७९२ वटा विद्युत् टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा करिब सय वटा टावर निर्माणमा समस्या रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र मकवानपुर जिल्लामा प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा मुआब्जा विवाद र टावर सार्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाकै कारण तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि आयोजनामा ऋण लगानी गरेको विश्व बैंक बाहिरिइसकेको छ । 

साबिक कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला र दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायत जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि अवरोध छ ।

प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रूख कटान बापत जग्गा नै दिनुपर्ने भनेपछि कर्णालीमा विद्युत् विस्तारको काममा लामो समयदेखि ढिलाइ भएको छ । 

यो पनि

‘प्रसारण लाइन नहुँदा ३३ आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको छ’

अहिलेसम्म झन्डै ६३ बिघा जग्गा खरिद गरी निकुञ्जलाई दिए पनि रुख कटानका लागि निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि झन्डै १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने छ । 

दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७६ असारमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । आयोजनाको लागत झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ छ भने हालसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । 

आयोजनामा बाँकेको बानियाभार क्षेत्रमा पनि विवाद छ । बानियाभारका स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै लामो समयदेखि निर्माणको काममा अवरोध गरिरहेका छन् । सुरुमा डिजाइन, परीक्षण, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत काममा ढिलाइ भएको थियो । 

१०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको काम पनि पूरा हुन पाएको छैन । आयोजनाका अन्य काम सकिए पनि ६ वटा टावरमा तार जोड्न मात्रै बाँकी छ । सिन्धुपाल्चोकको जम्बुदेखि बाह्रबिसे–३ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब–स्टेसन (पलाँती) सम्म ४ किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनका लागि १३ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । त्यसमध्ये जम्बुदेखि कुखुरेसम्म २ किलोमिटर क्षेत्रका सातवटा टावरमा तार पनि जोडिएको छ ।

यस्तै, उत्तर दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका काम सुरु भए पनि लक्ष्य अनुसार अघि बढेका छैनन् । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनामा मुआब्जा, वन तथा जग्गा प्राप्ति, निकुञ्ज क्षेत्र लगायतको समस्या देखिएको छ । 

ठुला प्रसारण लाइन निर्माणको काम गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली जग्गा प्राप्ति, रुख कटानसँगै पछिल्लो समय बजेटको पनि समस्या थपिएको बताउँछन् । ‘यस्ता कानुनी र नीतिगत रूपमा रहेका वर्षौँदेखिका समस्या यथावत् छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले बजेटको पनि समस्या छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छैन ।’ स्थानीयको अवरोध, ठेकेदारको लापरबाही, सरकारी निकायबिचको समन्वयदेखि बजेट अभावले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । 

दरौंदी करिडोर प्रसारण लाइन, मेवा–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन र कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनमा जग्गा प्राप्ति तथा वनको समस्या देखिएको छ । 

सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारेको छ । भारत, बंगलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने सपना साँचेको छ । भारतमा त १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रारम्भिक समझदारी नै भइसकेको छ । 

यसका लागि चाहिने पूर्वाधारमा भने सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा अन्य अवरोधसँगै बजेटको पनि उत्तिकै समस्या छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ तत्कालै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

विविध कारणले लक्ष्य अनुसार काम अघि नबढेका प्रसारण लाइनको काम तोकिए अनुसार नभए आगामी असारभित्र ठुलो मात्रामा विद्युत् खेर जाने देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहे आगामी असारमा करिब ८०० देखि १००० मेगावाट विद्युत् खेर जाँदैछ । तर सरकारी निकाय भने एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिन खोजेका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारी निकायको कमजोरीले यो समस्या आएको र समाधान नभए अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमै ठुलो जोखिम हुने बताउँछन् । ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वयमै ठुलो समस्या देखिएको छ । एकले अर्कोलाई नटेर्ने र काममा अवरोध ल्याउने काम मात्रै भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पनि आवश्यक समन्वय गरेको देखिएन । सधैँ अर्कोलाई दोष मात्रै लगाएर त हुँदैन ।’  

त्यसो त यतिबेला स्वदेशकै उद्योगहरूले पर्याप्त विद्युत् पाएका छैनन् । तर प्रसारण लाइन नहुँदा दिउँसो र रातको समयमा अहिले नै विद्युत् दैनिक खेर गइरहेको छ । प्रसारण लाइन नहुँदा भारततर्फ पनि सीमित विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यदि आगामी वर्षभित्र निर्माणाधीन प्रसारण लाइन धमाधम सकिएनन् भने यसको झन् ठुलो प्रभाव अर्थतन्त्रमै देखिने छ । इप्पान अध्यक्ष कार्कीका अनुसार यस्तै अवस्था रहे छिट्टै सयौँ मेगावट विद्युत् खेर जाने बताउँछन् । ‘यस्तो हुँदा लगानीकर्ताको अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्छ । बैंकको ब्याज नै तिर्न नसकिने अवस्था आउँछ,’ कार्की भन्छन्, ‘समग्र अर्थतन्त्रकै इकोसिस्टममा पर्ने यस्तो प्रभाव प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायले बेलैमा सचेत भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’