स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको साझा मञ्च हो । इप्पानले पछिल्लो समय लगानीमैत्री वातावरण र ऊर्जाको विकासमा परिरहेको अप्ठेरोबारे सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग रातोपाटीले गरेको  वार्तालापको सारसंक्षेपः 

• जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको मुख्य समस्या के हो ? 

नेपालमा प्रसारण लाइनको मात्रै कुरा होइन । सबै खालका विकास निर्माणका काममा वन मन्त्रालय ठुलो अवरोध बनेर आएको छ । काम गर्दा सरकारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सरकारी निकायलाई समस्या भएको छ भने हामी निजी क्षेत्रलाई झन् कति होला । पाइला पाइलामा समस्या छ । अहिलेको सबैभन्दा मुख्य समस्या वन मन्त्रालय नै हो । 

• वन मन्त्रालय मात्रै समस्या हो त ? 

राइट अफ वेको कुरा, टावर राख्ने कुरामा समस्या छ, यो वनसँगै जोडिन्छ । सरकारी निकाय–सरकारी निकायबिच द्वन्द्व हुँदा मारमा हामी व्यवसायी परेका छौँ । जस्तो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा लाइन तान्दा त्यो तारमुनिको पनि राइट अफ वेको हिसाब गरेर वन मन्त्रालयलाई पैसा दिनुपर्छ । यो वन भनेको अर्कै सरकार जसरी प्रस्तुत हुन्छ । त्यस्ता कुरामा पनि एकदमै निर्मम भएर समस्या अल्झाउने काम भएको छ । यसले प्रसारण लाइनदेखि जलविद्युत् आयोजना बनाउने काममा निकै ठुलो समस्या भएको छ । 

• नीतिगत रूपमा जलविद्युत् निर्माण सुरु गर्दा वा गरिरहेकै बेलामा आउने अवरोध चाहिँ के हुन् ? 

खासमा यहाँ दाताहरूको अटनखटनले पनि उत्तिकै समस्या ल्याएको छ । उनीहरूले गर्नुपर्ने जति विकास गरिसके, चाहिने आवश्यक पूर्वाधार बनाइसके अनि यहाँ आएर वातावरण देखाएर अनेक नाममा अवरोध ल्याउने काम पनि उत्तिकै भइरहेको छ । नीतिगत रूपमा पनि उनीहरू प्रभाव धेरै छ । कर्मचारीले त्यही नीति देखाएर सानो कामलाई महिनौँ झुलाउने त सामान्य कुरा जस्तो भइसक्यो । अहिलेका अधिकांश नीति परिवर्तनको आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान आवश्यक छ । ऊर्जामन्त्रीज्यू अहिलेको यो सबै समस्या जानकार भएको मान्छे भएकाले हामीलाई केही आशा भने लागेको छ । कानुन मन्त्रालय, ऊर्जा, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार जति विकास निर्माण हुने मन्त्रालय छन् । यीसँग समन्वय गरेर एउटा समिति पनि बनेको जानकारी पाएका छौँ । 

• प्रसारण लाइनमा समस्या भोगेरै होला । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सघाउने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

समग्रमा यो विधेयकप्रति हाम्रो ‘रिजर्भेसन’ छ । यो त नेपालको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर भारतलाई सबै आयोजना जिम्मा लगाउने मनसायका साथ ल्याइएको छ । निजी क्षेत्र नआउँदासम्म यो देशमा जम्मा २५३ मेगावाट विद्युत् बनेको थियो । २०५५ सालयता यो देशमा निजी क्षेत्रले मात्रै २६०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसक्यो । यत्रो समस्या हुँदाहुँदै यसरी भइरहेको छ भने सहज भयो भने कति तीव्र गतिमा हुन्थ्यो होला । 

तर विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण पनि निजी क्षेत्रलाई समेट्ने कुरामा चाहिँ हामी उत्साहित छौँ । तर व्यापार र प्रसारण लाइनमा ल्याउने तर उत्पादनमा निरुत्साहित गरेर त अर्थ छैन । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने त हामीलाई खत्तम पार्छ । यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । 

• प्रसारण लाइन नहुँदा केही जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको हो ? 

हेर्नुस् अहिले ३३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको ३३९ मेगावाट विद्युत् दैनिक रूपमा खेर गइरहेको छ । यो प्रसारण लाइन नभएकै कारणले निम्तिएको समस्या हो । आजको दरमा हिसाब गर्दा मोटामोटी दैनिक रूपमा ८० लाख हामीले गुमाइरहेका छौँ । यी ३३ वटै कम्पनी घाटामा गएका छन् । यसको मुख्य कारण त सरकारले हाम्रो बिजुली किनिदिएको छैन । किनभने उसले प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छैन । 

हामीले नेपाल सरकारको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरेको हो । हामीले पीपीए गरेको सरकार आफैँले पालना गर्नुपर्दैन ? सरकारले गरेको सम्झौतासमेत लागु नहुने कुनै मुलुकमा हुन्छ ? यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु नपर्ने हो ? हामीले त बैंकलाई १०/१२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौँ ।