ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सबैभन्दा ठुलो समस्या पुँजी नै हो । अर्थ मन्त्रालयले हामीले भोगिरहेको समस्यालाई खासै गम्भीरतापूर्वक नहेरेको हो कि जस्तो लागेको छ । हामीले प्रसारण लाइनका लागि एक्जिम बैंक भारतबाट ४० वर्षको अवधिको ऋणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको दुई वर्ष भयो ।  सहुलियत ऋणमा समेत मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको छैन । सन् २०२६ मा हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भयौँ भने यो सुविधा चाहेर पनि लिन सक्दैनौँ । 

एडीबीबाट करिब ६०० मिलियन डलरको ऋण समझदारी भएको छ । २ खर्ब जति हामीले तत्कालाई व्यवस्था गर्न सक्ने भएका छौँ । ईयूले करिब ३०० मिलियन अनुदान दिन्छु भन्दा पनि ल्याउने समस्या भइरहेको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि त हामीलाई कम्तीमा ९÷१० खर्ब चाहिने अवस्था छ । यो गम्भीर विषय छ । यसका साथै हामीलाई आयोजनामा पनि लगानी गर्नु छ । त्यहाँ पनि पुँजी नै चाहियो । नीतिगत रुपमै यी विषय गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ । यो सबैले महसुस गर्नुपर्ने छ । 

तर जस्तोसुकै गाह्रो अवस्था भए पनि अहिले हामीले गरिरहेका आयोजना भने आगामी वर्षभित्र जसरी पनि सक्छौँ । यो वर्षमा सक्ने गरी तोकिएका सबै परियोजना सकिन्छन् । ४०० केभीएका पनि सकिन्छन्, २०० केभीएका पनि सकिन्छन् । करिडोरका पनि सकिन्छन् । मस्र्याङ्दी करिडोर सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसक्यो । अन्य थुप्रै परियोजना अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । बनाउँदा अप्ठ्यारो भयो, समस्या भयो तर सुरु भएका परियोजना सबै एक वर्षमा सकिन्छन् । 

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हामीलाई खर्बौं रकम आवश्यक छ । यस्तो बेला सरकारी निकायले मूल्य बढाउन थप भूमिका खेल्ने कि सहजीकरण गर्ने ?

पुँजीको अभाव ठुलो छ तर सरकारी निकायबाटै परियोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएको छ । कर र भन्सार शुल्क सबै परियोजनाले बेहोर्छ । कुनै पनि परियोजनालाई छुट छैन । अहिले १३ प्रतिशत भ्याट र भन्सार शुल्क जोड्दा ३० प्रतिशत पुग्छ । ६ खर्बको परियोजनामा २ खर्ब त कर तिर्नुपर्‍यो । त्यो तिर्ने प्राधिकरणले नै हो । पहिले त १ प्रतिशतमा हुन्थ्यो । अहिले अख्तियारलगायत केके देखाएर यो सबै गरिएको छ । अनि परियोजनामा पुँजीको समस्या हुने नै भयो । 

वनले जग्गाको मूल्य बढाएको बढायै छ । अहिले समग्रमा परियोजनाको मूल्यभन्दा जग्गाको मूल्य दोब्बर भएको छ । मोदी करिडोर परियोजनाको मूल्य ४५ करोड हो । तर जग्गाको मूल्य मात्रै ९० करोड परेको छ । सरकारी जग्गा अर्बौँको भएको छ । ५/६ वटा प्रसारण लाइनका लागि मात्रै ५ अर्बको सम्झौता भर्खरै गरेका छौँ । त्यो नतिरिकन कुनै सहमति दिँदैन । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई गर्ने व्यवहार सही भएन ।

प्रसारण लाइनको मुनि ‘राइट अफ वे’ का लागि निजी जग्गालाई २० प्रतिशत दिन्छौँ । तर सरकारी जग्गामा १०० प्रतिशत नै दिनुपर्छ । यो कहाँको न्याय हो ? जति पनि रुख कटानी गरिएको छ त्यसमा एउटाको १० रोप्नुपर्ने, ५ वर्ष हुर्काउनुपर्ने, यसको मूल्यको कुरै नगरौँ । यसरी अनावश्यक रूपमा सरकारी निकायले नै कहिलेसम्म परियोजनाको मूल्य बढाउने ? 

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हामीलाई खर्बौं रकम आवश्यक छ । यस्तो बेला सरकारी निकायले मूल्य बढाउन थप भूमिका खेल्ने कि सहजीकरण गर्ने ? यसरी परियोजनाको लागतलाई कसरी घटाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने सबैले सोच्नुपर्‍यो । हामी प्रसारण लाइनका लागि निजी क्षेत्रमा पनि जाँदैछौँ । तर निजी क्षेत्रलाई प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने आउँदैनन् । यसमा सबैले सोच्न आवश्यक छ । 

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशकसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)