काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले  चार वर्षदेखि रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन माग गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले १३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउन माग गरेका हुन् ।

अध्यक्ष कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उनले विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाले विगतमा पाइरहेको छुटलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेका छन् । उनले भने–  ‘दुई वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट पाउँथ्यौँ । अहिले त्यो व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले हटाइदियो । यसले गर्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् ।’

आयोजनाहरूले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पार्टसमा खर्च गर्दा लागत बढ्न गएको कार्कीले बताए । यसले गर्दा बाढी प्रभावित आयोजना धेरै नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक प्रकोप, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना पुरा हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । सबै आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद २ वर्ष थप गर्न पटक पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको कार्कीले बताए ।

‘एकातिर आरसीओडीको म्याद थप भएको छैन, अर्कोतर्फ २०८४/८५ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकेन भने उक्त आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक एण्ड पे (लिएपछि मात्रै पैसा तिर्ने) व्यवस्था अन्तर्गत खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकले लगानीबाट हात झिक्दैछन् भने आयोजनामा अहिलसम्म गरिएको लगानी खेर गएर प्रवद्र्धकहरु टाट पल्टिने अवस्था आउँदैछ,’ कार्कीले भने । 

यस्तो प्रावधान खारेज गरेर आरसीओडी थप गरिदिन पनि कार्कीले माग गरेका छन् ।