काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले तत्काल वाम गठबन्धन, मोर्चा वा वाम एकता नगर्ने रणनीतिक ‘मुभ’मा लागेको छ । नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले आजीवन वाम एकता वा मोर्चाको विपक्षमा भने नउभिएको दाबी गरेको छ ।

एमालेकै कतिपय नेताले वाम गठबन्धन वा पार्टी एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले वाम गठबन्धन, मोर्चा गठन वा पार्टी एकताजस्ता प्रसङ्गमा ‘साइरन’ फुक्न जरुरी नभएको प्रस्ट पारे । उनले नेताहरूलाई त्यतातर्फ नअल्झिन कडा निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

बुधबार सुरु भएर बिहीबार सकिएको एमाले पोलिटब्यूरो बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले वाम गठबन्धनको चर्चासमेत हुने गरेको बताएपछि अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिँदै तत्काल वाम गठबन्धन ‘जरुरी र सम्भव’ दुवै नभएको प्रस्ट्याएका हुन् ।

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको जगमा अध्यक्ष ओली आलोपालो प्रणाली अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर सहमतिअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री पद सहजै छाड्दैनन् कि भन्ने संशय सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूले प्रकट गरिरहेका समयमा पार्टी कमिटी बैठकमै वाम गठबन्धनलाई उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।

वामपन्थीको नाममा मोर्चा बन्ने सम्भावनाबारे कतिपय सदस्यले बैठकमा चासो प्रकट गरेपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई प्रस्ट्याउँदै गठबन्धन वा मोर्चाको कुनै सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमको भनाइ छ ।

‘एउटासँग लभ गर्ने अर्कोसँग लगनगाँठो कस्ने प्रवृत्ति भएकाहरूसँग वाम एकता हुन्छ भनेर साइरन फुकेर न वल्लो घाट न पल्लो तीरतर्फ एमाले लाग्दैन’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा कुनै किसिमको वाममोर्चा, वाम गठबन्धन, कुनै किसिमको तालमेल हुँदैन, एमालेले त्यो गर्दैन र सम्भव पनि छैन ।’

मोर्चामै सामेल नहुने भनेपछि वाम एकताको कुरा परको कुरा रहेको गौतमको भनाइ छ । ‘तर यसको अर्थ आजीवन हुँदैन भन्ने होइन’, उनले भने ।

गौतमका अनुसार पार्टीको नीति वर्गीय पक्षधरतामा बढी केन्द्रित, पार्टी निर्माण र विस्तारसँगसँगै वस्तुगत अनुगमन र मूल्याङ्कनका आधारमा अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘मंसिरको उपनिर्वाचनमै एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ, थाहा पाउनुहुनेछ’, गौतमको भनाइ छ ।

अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराईले एमालेले यसअघि नै एउटा मोडलमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अभ्यासमा गइसके पनि सफल हुन नसकेको उदाहरणबाट पाठ सिकेर हतारमा वाम गठबन्धन वा मोर्चाको पक्षमा नगएको बताए ।

‘०७४ पछि एकपटक पार्टी एकता नै गर्‍यौँ । तर त्यो प्रयास सम्पूर्ण रूपले विफल भयो र कम्युनिस्टहरूलाई एकतावद्ध बनाएर ल्याउन सकेनौँ’, भट्टराईले भने, ‘त्यो असफलताबाट हामीले पाठ सिक्यौँ । त्यो पाठ भनेको– मान्छेमात्र भेला गरेर हुँदैनरहेछ । विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणप्रति प्रतिवद्ध मान्छेहरू भएको पार्टी नै बलशाली हुनेरहेछ ।’

जमातले होइन, विचार नै महत्त्वपूर्ण हुने नेकपा विभाजनबाट पुष्टि भएको भट्टराईले बताए । ‘त्यसबेलाको स्वार्थका कारण एकतापछि पनि पार्टीलाई ठुलो क्षति भयो । त्यस अनुभवका आधारमा नेताहरूको टाउको जोडेर गर्ने एकता नभइ तलतलबाट गरिने एकताचाहिँ बलशाली हुन्छ भनेर एमालेले अहिले आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेको हो’, उनले रातोपाटीसँग भने ।

यो आफ्नै अनुभवजन्य कुरा हुनका साथै ‘मिसन ०८४’ लाई सफल पार्ने एक हिसाबको प्रयास पनि रहेको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘किनभने अरुका खुट्टामा उभिएर गरेको प्रयास विफल हुनेरहेछ भन्ने दृष्टान्त बिर्सन मिल्दैन ।’

पोलिटब्यूरो बैठकका मुख्य तीन सन्देश

एमालेले पोलिटब्यूरो बैठकको आयोजना गर्नुको मुख्य कारण थियो– एक वर्षे कार्ययोजना पारित गर्ने । सोही अनुसार महासचिव शंकर पोखरेलले पेस गरेको ‘राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’मा केन्द्रित रहेर सदस्यहरूले आफ्नो राय राखेका थिए । ती रायलाई समेत समेट्दै कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन पुनः सचिवालयलाई नै पोलिटब्यूरोले जिम्मेवारी फर्काएको छ ।

उक्त प्रस्तावको मस्यौदा सचिवालयले नै तयार पारेको थियो । यसअर्थमा पोलिटब्यूरो बैठकमार्फत एमालेले  मुख्य तीन वटा सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको एक नेताले बताए ।

पहिलो : कांग्रेससँगको सहकार्य जोगाउन वामपन्थी गठबन्धनको विपक्षमा आवाज बुलन्द पार्ने ।

दोस्रो : पार्टीभित्र बढेको अनुशासनहीन र अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने ।

तेस्रो : एमालेलाई आगामी ०८४ को निर्वाचनमार्फत निर्णायक बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने ।

आशङ्का हटाउने प्रयास

मुख्य तीन सन्देश प्रवाह गर्न सकिए कांग्रेस–एमालेबिचको सत्ता सहकार्य टिकाउ हुने एमालेको ठहर छ । ‘अहिले कांग्रेसका केही नेता र एमालेकै कतिपय नेता कार्यकर्ताले दुई ठुला पार्टीबिचको सहकार्यप्रति आशङ्काको दृष्टिकोणले हेरेका छन्’, एक पोलिटब्यूरो सदस्यले भने, ‘यदि यो आशङ्का बढ्दै गयो भने अर्को अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसका लागि सत्ता सहयात्री दलका नेता कार्यकर्ताको समेत विश्वास जित्न तत्कालीन रणनीतिक मुभअन्तर्गत एमाले तत्काल गठबन्धनको विपक्षमा उभिएको हो ।’

बैठकमा ओलीले अहिले पनि एमाले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा रहेको तर निर्णायक शक्ति नबनेसम्म परिणाम दिन नसकिने धारणा राखेका थिए । ‘त्यो शक्ति अभावमा एमालेले चाहेको निर्णय अहिले हुन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले अबको ध्यान त्यस दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्छ र ०८४ मा एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ’, बैठकमा ओलीले भनेका थिए ।

एमाले नेतामाथि चारित्रिक प्रश्न

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा अनुशासनहीन, चरित्रहीन र नैतिकहीन गतिविधि बढेको भन्दै पार्टी नेताहरूलाई कि राजनीति गर्न, कि पार्टी छाडेर ‘इन्जोय’ गर्न विकल्प दिए ।

पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र चरित्रहीन गतिविधि बढेको विषय बैठकमा जोडदार उठेको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । ‘कि राजनीति गर्नुपर्छ, कि इन्जोय रोज्नुपर्छ । दुवै एकैपटक गर्न पाइँदैन’, बैठकमा ओलीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै गौतमले भने, ‘एमाले कुनै ढल होइन, आचरणहीन, नैतिकहीन, चरित्रहीन कुरालाई पार्टीले कुनै हालतमा सहँदैन र त्यो व्यक्ति एमाले हुन सम्भव छैन ।’

निर्णायक शक्तिमा जोडियो आचरण

पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने निर्णय गरे पनि आफ्नै नेता कार्यकर्तामाथि नैतिक–चारित्रिक प्रश्न उठेका बेला कसरी जनताको प्रश्नको सामना गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो सो पार्टी नेता कार्यकर्तामाहरूमा देखिन्छ । यो चासो पोलिटब्यूरो बैठकमा मात्र नभइ यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत पोखिएको थियो ।

‘पार्टी शुद्धीकरणको कुरा छ । आफ्नै नेताहरूमाथि प्रश्न उठेको छ भने पार्टीले त्यो प्रश्नको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने धेरैको सुझाव हो’, एक नेताले भने, ‘यसरी पार्टी बैठकमा आवाज उठेपछि अध्यक्षले त्यसको निष्कर्षमा नैतिक आचरणको कुरा गर्नुभएको हो ।’

अध्यक्ष ओलीले प्रवृत्तिगत रूपमा पार्टीमा मौलाएका विभिन्न खाले अराजकता तथा आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक रूपमा उठेका प्रश्नमा छानबिन हुने र आएको नतिजालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका थिए ।

एमाले नेताहरू महेश बस्नेत, गुलावजंग शाह र ऐन महरलगायतका नेताहरूमाथि पार्टीभित्रैबाट त्यस्ता प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी उनीहरू यौन प्रकरणमा जोडिएका प्रसङ्गसमेत बाहिर आएका छन् । त्यसबाहेक कतिपय नेता कार्यकर्ता आर्थिक अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्ने गरेका गुनासा छन् ।

‘व्यक्तिगत रूपमा नभइ प्रवृत्तिगत रूपमा जो–जोमाथि प्रश्न उठेको छ, उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो’, एक सदस्यले भने, ‘पार्टीले छानबिन गर्ने र छानबिनका क्रममा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ । छानबिनको अवधिभर निलम्बन गर्नुपर्छ ।’

त्यसो त पार्टी शुद्धीकरणअन्तर्गतको प्रस्तावमा एमालेले आर्थिक, नैतिक चारित्रिक विषयमा कडाइ गर्ने दस्तावेजमै उल्लेख गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।