मन्त्रीको नाम लिन काठमाडौँ गएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रित्तै फर्किए
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन तयार भए पनि नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको अझै नाम दिन सकेको छैन । कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भने सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् ।
मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन काठमाडौँ गएका उनी बुधबार रित्तो हात विराटनगर फर्किएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष, सिटौला पक्ष र शेखर कोइराला पक्षबिच सहमति जुट्न नसकेको हो ।
कांग्रेस–एमालेबिच असार १७ गते भएको सहमति अनुसार संघ सरकार र अन्य ६ वटा प्रदेशका सरकार निर्माण भइसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन सकेको छैन ।
यसअघि साउन २३ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि सरकार विस्तार हुने बताइएको थियो । तर, उक्त बैठक गत १६ गते सकिएपछि १९ गते कोशी प्रदेश सरकार विस्तार हुने नेताहरूले दाबी गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कांग्रेसलाई हिँडाइको गति बढाउन सुझाव दिए । बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने, ‘कांग्रेसको हिँडाइ बिस्तारै भयो, गति बढाउनुहोस् ।’
उनले कांग्रेसको आफ्नै कारणले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । सरकार विस्तार भएपछि कामले गति लिने भन्दै उनले छिटै त्यो काम पूरा हुने बताए । ‘जति चाँडो सरकार विस्तार हुन्छ, त्यति सरकारले गति लिन्छ,’ उनले भने ।
उता, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा भने आफूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको बताउँछन् । ‘केही छैन समाचार अहिले । कति दिन लाग्छ भन्ने टुङ्गो छैन । थाहा छैन,’ उनले भने ।
कांग्रेसकै संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए । ‘दलका नेता मन्त्रीको नाम लिएर आउँछु भनेर काठमाडौँ जानु भएको थियो,’ कार्कीले भने, ‘खोइ ! उहाँले नाम लिएर आए जस्तो लागेन ।’
आफ्नो भागमा परेको ४ वटा मन्त्रालयको मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ४ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले २ मन्त्रालय मागेपछि सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संस्थापन पक्षलाई २, शेखर समूहलाई १ र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई १ सांसद दिने तयारी गरेका छन् । उक्त तयारीप्रति शेखर कोइरालाको असहमति छ ।
शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहबाट २ मन्त्री बनाउनै पर्ने अडान राखेपछि प्रदेशको मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने विषयमा एमाले र कांग्रेसबिच छलफल भएको थियो । नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग उक्त विषयमा छलफल गरेको बताइन्छ । सोही छलफलपछि प्रदेशको ९ वटा मन्त्रालयलाई बढाउँदै ११ वटा पु¥याउने विषय बाहिरिएको थियो ।
तर, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा भएको आलोचना र सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउन नहुने पक्षमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अडान लिए । यसकारण पनि मन्त्रालय विभाजन गरेर कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने प्रयास असफल भयो । उक्त प्रयास असफल भएसँगै कांग्रेस मन्त्रीहरूको नाम दिन पनि असफल देखिएको छ ।
यसअघि कुराकानीका क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भदौ १४ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुँदा आफ्ना मन्त्रीहरूसहित सहभागी हुने बताएका थिए । तर, उक्त अवधिमा सरकार विस्तार हुन सकेन । केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि भदौ २० गतेसम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बताएका थिए ।
कोशी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये ४० सांसद रहेको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय लिने र २९ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिने विषयमा दुई पार्टीबिच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।
सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिसकेको छ । कांग्रेसको भागमा परेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छन् ।