काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाउने भनी गरेको निर्णयबारे विवाद उत्पन्न भइरहेको बेला सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदललाई भदौ २५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । 

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलसहित ८ जना छन् । 

कार्यदलले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे समग्र पक्षमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । 

२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर  सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा परमादेश जारी गर्दै थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनेको थियो । 

परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौँ महानगरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो निर्णयको नेकपा एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको छ भने उक्त फैसला पुनरवालोकन हुनुपर्ने पक्षमा एमाले देखिएको छ । 

एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले यसबारे महानगरका मेयर बालेन शाहलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेको छ । यस विषयमा एमाले र बालेनबीच आरोप प्रत्यारोप समेत देखिएको छ । 

यसैबीच बुधबार सम्पन्न एमाले पोलिटब्युरो बैठकले समेत सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

बैठकबाट एमालेले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी, सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रमा नक्सा पास गरी वैध संरचना बनाएर बसोवास गरिरहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हजारौँ परिवारहरू प्रभावित हुने, कतिपय धार्मिक-सांस्कृतिक– सामाजिक संरचनाहरू समेत हटाउनु पर्ने जटिल स्थिति देखा परेको छ । मुआब्जा दिएर ती संरचना खाली गराउन पनि वर्तमान अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । यो बैठक सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका दूरगामी र जटिल असरलाई ध्यानमा राख्दै यसको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’