काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मासिक तलब सुविधा ९४ हजार रुपैयाँभन्दा केही बढी छ । कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको पछिल्लो संस्करणअनुसार ओलीको मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार २८० रुपैयाँ छ । त्यसमा २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिएर आउँछ । 

उनले  सञ्चार सुविधाबापत अर्को ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार भनेर तलब हाल्दा अरू १०,००० रुपैयाँ पनि हालिन्छ  । अर्थात्  ओलीले हरेक महिना तलब सुविधाबापत ९४ हजार २८० रुपैयाँ थाप्छन् । 

देशभित्र यात्राका गर्नु परेको अवस्थामा उनलाई दैनिक भ्रमण भत्ता बापत अर्को ३ हजार रुपैयाँ पनि दिइन्छ । हाम्रो  छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मासिक १ लाख ६६ हजार भारु तलब सुविधा लिइरहेका छन् ।

संसारमा सबैभन्दा धेरै तलब खाने प्रधानमन्त्री को हुन् तपाईँलाई थाहा छ ? सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङ्ग संसारकै सबैभन्दा धेरै तलब खाने प्रधानमन्त्री हुन् । हुन् त देश सानो भए सिंगापुरले विश्वसामु विकासको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । 

यो विश्वका धनी देशको सूचीमा पर्छ । यहाँको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक करिब एक लाख अमेरिकी डलर हाराहारी छ । यसको अर्थ यहाँ हरेक व्यक्तिले मासिक औसत १ करोड ४४ लाख नेपाली रुपैयाँ भन्दा धेरै कमाउँछन् ।

यस्तो देशको प्रधानमन्त्रीको सेवा सुविधा कम हुने त कुरै भएन । वोङले महिनाकै २५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ३ करोड ३६ लाख नेपाली रुपैयाँ तलब सुविधा थाप्छन् । तलबको मामिलामा वोङ्गले अमेरिका, बेलायत लगायत देशका राष्ट्र प्रमुखलाई समेत उछिनेका छन् । 

भ्रष्टाचार कम होस् भनेर सिंगापुरले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन मन्त्रीहरूलाई पनि राम्रो तलब सुविधा खुवाइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको २०२३ को रिपोर्टमा सिंगापुर विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा पाँचौं स्थानमा थियो । अर्थात् संसारमा सिंगापुरभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने चार देश मात्रै छन् ।

सिंगापुरमा किन कम भ्रष्टाचार ?

सिंगापुरमा भ्रष्टाचार कम हुनुको प्रमुख कारण यहाँको सरकारी नीति नै हो । यहाँको सरकारले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी, अधिकृत र मन्त्रीहरूलाई राम्रो तलब दिने गरेको छ । व्यक्तिसँग आफूलाई चाहिने सबै कुरा छ भने उसले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने तर्कका साथ यो व्यवस्था गरिएको हो । भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि कडा सजायको व्यवस्था छ । यी दुवैले गर्दा  पनि भ्रष्टाचार कम भएको हुन सक्छ ।