विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीबिच शीतयुद्ध चर्किएको छ । एकले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने र खण्डन गर्ने कुरामा दुई नेताको सचिवालय केही दिनदेखि सक्रिय छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो पालामा आएको बजेटमा उल्लेख भएको निःशुल्क बालबालिकाको उपचार अहिले बन्द गरेको, स्वयंसेविकाहरूलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन रकम काटेको, विराटनगरमा उद्घाटन गरिएको शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पतालमा बजेट नदिएको, कडा रोग लागेकाहरूको सहुलियत रकम भुक्तानी नदिएको र केशलिया करिडोरको रकम काटिएको आरोप लगाएका छन् ।

तर, उनले भनेजस्तो बजेट विनियोजन गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई डेढ अर्ब रकमको थप भार पर्ने देखिन्छ । हाल प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट जम्मा ५० करोडमात्रै छ । त्यसले १४ वटै जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको दायित्व प्रदेश मन्त्रालयलाई नै छ ।

मुख्यमन्त्री र सरकारी निकायले भने निःशुल्क बालबालिकाको उपचार १४ जिल्लामा विस्तार गरिएको, हृदयरोग अस्पतालबारे के गर्ने भन्ने अध्ययनमा रहेको र केशलिया करिडोरमा संघबाटै रकम नआउँदा पर्याप्त रकम राख्न नसकिएको जनाएका छन् । तर, एउटाको जवाफ अर्कोले काट्दै दुई पक्ष शीतयुद्धमा देखिएका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भनेजस्तो कार्यान्वयन गर्ने हो भने थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय बताउँछ । निःशुल्क बालबालिकाको विशेषज्ञ उपचारको लागि भन्दै उनले आफू मुख्यमन्त्री रहँदा २०८० माघ महिनामा विभिन्न ५ वटा अस्पताल विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, किओच दमक बाल अस्पताल, हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरसँग सम्झौता गर्यो ।

सम्झौता अनुसार प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालबाट ती अस्पतालमा बिरामी आए । ती पाँच अस्पतालले पेस गरेको विवरण अनुसार तीन महिनामा ८ हजार २९७ जना बिरामी बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गरिएको छ । जसबापत प्रदेश सरकारले ६ करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल उनीहरूले पेस गरे ।

तर, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिलको छानबिन गर्दा २ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकमको बिल फर्जी देखियो । सरकारले फाइनल भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँमात्र देखियो ।

तर सरकारले गत वर्षका लागि यो शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यही अनुपातमा खर्च हुने हो भने तीन महिनामा झण्डै पाँच करोड खर्च हुँदा एक वर्षको खर्च २० करोडभन्दा बढी हुने देखिन्छ । अझै कार्यक्रमको प्रचार हुँदै जाँदा उपचार गराउनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने र त्यो रकम ३० करोडसम्म पुग्न सक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुईटेल बताउँछन् ।

‘यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले थेग्नै नसक्ने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री केदार कार्की नै हुनुहुन्थ्यो भने पनि यसरी निजी क्षेत्रका अस्पताललाई दिने गरी भएका सम्झौता नवीकरण हुने थिएन ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि अहिले पनि बजेट छुट्ट्याएको दाबी गरे । ‘अघिल्लो वर्ष ३ करोड बजेट राखिएको थियो । अहिले ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । गत वर्ष विराटनगरका दुई वटा निजी अस्पताललाई उपचार गर्न भनियो,’ उनले भने, ‘तर, बालबालिका ताप्लेजुङको पनि हुन्छ । पाँचथरको पनि हुन्छ । १४ वटै जिल्लामा हुन्छ । त्यसकारण हामीले १४ वटै जिल्लामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भनेको अर्को कार्यक्रम कडा रोग लागेकाहरूको पेण्डिङ रहेको निवेदनको भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, कडा रोग लागेकाहरूलाई १ लाखसम्म सहुलियत दिने गरी घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारका लागि भारी पर्ने देखिन्छ । किनकि हालसम्म साढे ४ सयले सहायता भुक्तानी लिए अझै ३ हजारभन्दा बढी निवेदन पेण्डिङमा छन् ।

त्यहाँ नभए बाल उपचार केन्द्र दमकमा पठाउने व्यवस्था गरिएको मगरले बताए । उनले भने, ‘यहाँ निजी अस्पताललाई जिम्मा दिँदा २ करोड खर्च गर्ने ठाउँमा ८ करोडको बिल आउँछ । भुक्तानी कसरी गर्ने ? त्यो फर्जी हो कि साँच्चै हो भन्ने छुट्ट्याउनु पर्ने समस्या आइसक्यो ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले पाइरहेको विशिष्टीकृत र जटिल रोगको निःशुल्क उपचारसेवा हटाएको भनेर भ्रम छर्ने काम भएको बताएका छन् । प्रादेशिक अस्पताल साधनस्रोत, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र यन्त्र उपकरणबाट युक्त नभएकाले बालबालिकाले विशिष्टीकृत सेवा पाउन नसक्ने उनले दाबी गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भनेको अर्को कार्यक्रम कडा रोग लागेकाहरूको पेण्डिङ रहेको निवेदनको भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, कडा रोग लागेकाहरूलाई १ लाखसम्म सहुलियत दिने गरी घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारका लागि भारी पर्ने देखिन्छ । किनकि हालसम्म साढे ४ सयले सहायता भुक्तानी लिए अझै ३ हजारभन्दा बढी निवेदन पेण्डिङमा छन् । कडा रोग लागेका ३ हजारलाई औसत ५० हजारको दरले उपचार खर्च दिँदा पनि १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबकि उक्त बजेट दिनसक्ने तागत प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन ।

यस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले स्वयंसेविकाहरूलाई २० दिनसम्म काममा लगाउने र वार्षिक १० हजारसम्म प्रोत्साहन रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा ६ हजारभन्दा बढी स्वयंसेविका छन् । गत वर्ष सरकारले उनीहरूलाई महिनाको २ दिनको ८ सय रुपैयाँ भत्ताको हिसाबले वर्षमा ९ हजार ६ सय र वार्षिक ५ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने र महिनामा २० दिनसम्म काममा लगाएर भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्कीको माग छ ।

यसो गरेमा दैनिक ४ सयको दरले भत्ता दिँदा एक जना स्वयंसेविकालाई वार्षिक खर्च ९६ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा वर्षको १० हजार प्रोत्साहन भत्ता थप गर्दा प्रतिव्यक्ति १ लाख ६ हजार हुन्छ भने ६ हजार स्वयंसेवीका लागि वार्षिक खर्च ६३ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्न जान्छ ।

गत वर्ष अनुमानित ३ करोड प्रोत्साहन भत्ता र ५ करोड ७६ लाख भत्ता बापत भुक्तानी गरेको प्रदेश सरकारका लागि एकै पटक वार्षिक खर्च ६३ करोड ६० लाख पु¥याउन सक्छ कि सक्दैन, सोचनीय विषय हो । यद्यपि पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की भने सरकारले गाडी किन्न पैसा हाल्न र आफ्नो भत्ता बढाउन सक्दा उनीहरूको पनि बढाउन सक्ने बताउँछन् ।

‘गाडी किन्न रोकौँ, सांसद र मन्त्रीको सेवा सुविधा कम गरौँ र उनीहरूलाई दिऔँ,’ कार्कीले भने, ‘सांसद र मन्त्रीले चाहिँ कामै नगरी भत्ता आइरहेका छौँ त ।’

यस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माग गरेको अर्को विषय भनेको विराटनगरमा आफ्नो पालामा सुरुवात गरिएको शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको सञ्चालन हो । हतारमा स्थापना गरिएको उक्त अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र मेसिन छैनन् । त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नै तत्कालै उक्त अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा कुनै रहरको विषय होइन । हाम्रो आत्मगत अवस्था हेर्नुपर्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्री मगरले भने, ‘एउटा हस्पिटलमै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी के गर्छौं ? जम्मा प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट १६ अर्ब हाराहारीमा छ । हस्पिटललाई रिफरल सेन्टर बनाउने हो कि त्यो अध्ययनको विषय हो ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री मगरका अनुसार सो अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले केही बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘नामो निसाना हटायो भन्ने होइन । तर, भावुक भएर मात्रै अस्पताल चल्दैन,’ उनले भने ।

उक्त अस्पताललाई मुटु रोग विशेषज्ञ अस्पताल नै बनाउनका लागि तत्कालै २० करोडभन्दा बढी बजेट चाहिने सो क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । किनकि त्यहाँ मुटुरोग परीक्षण गर्ने अत्यावश्यक मेसिन उपलब्ध छैनन् ।

केशलिया करिडोरका लागि चालु आर्थिक वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने ५० करोडभन्दा बढी लाग्छ । उक्त योजना सम्पन्न गर्नका लागिमात्रै १ अर्ब ३२ करोड लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उठाएको अर्को विषय भनेको केशलिया करिडोरमा बजेट विनियोजन गरिएन भन्ने हो । ‘केशलिया करिडोरमा चाहिँ सशर्त अनुदानका लागि संघीय सरकारसँग माग भएको रहेछ । संघले बजेट दिएन,’ आर्थिक मामिलामन्त्री मगरले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित नभएको कारण त्यो काम अहिले नै पूरा हुने देखिएन । प्रदेशले जति राख्न सकेको छ, त्यति राखेका छौँ ।’

मन्त्री मगरले योजनाहरू प्राथमिकताको आधारमा चल्ने बताए । ‘तराईमा मात्रै जनता छैनन् । पहाड र हिमालमा पनि छन् भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास सबैतिर हुनुपर्छ । अर्बौं बजेट तराईमा मात्रै खन्याउँदा सन्तुलित विकास हुँदैन ।’

केशलिया करिडोरका लागि चालु आर्थिक वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने ५० करोडभन्दा बढी लाग्छ । उक्त योजना सम्पन्न गर्नका लागिमात्रै १ अर्ब ३२ करोड लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि ल्याएको प्रोत्साहन कार्यक्रम कटौती र शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रमा हालसम्म बजेट र जनशक्तिका अभावमा इन्डोर सेवा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘कम्युनिस्टहरू एउटा असत्यलाई १ सय पटकसम्म दोहो¥याए सत्य हुन्छ भन्ने गर्छन् । यही सिद्धान्तलाई हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अपनाएको देखिन्छ । यसप्रकार वर्तमान सरकार सर्वहारा र समाजवादका नामको जनविरोधी, झुठो र भ्रामक सरकार सिद्ध भइरहेको छ । हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासी वर्तमान कोशी सरकारको दुष्प्रचारको सिकार नहुन बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ,’ कार्कीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि प्रदेशसभामा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू विद्रोही भएको भन्दै आफूले सुरु गरेका कार्यक्रम पुनः सुरु नगरे भोक हड्तालमा उत्रने चेनावनी पनि दिएका थिए । ‘पार्टीलाई पनि नटेरिकन मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने व्यक्तिले जनताको पक्षमा उभिएर भोक हड्ताल गर्न सक्छ र भोक हड्ताल बस्दा माला लगाएर होइन कात्रो लिएर बस्छ,’ कार्कीले भने ।

जनताका पक्षमा, आम जनताका बालबालिकाको जीवन रक्षा, शिक्षाका लागि, आम ती महिला स्वयंसेवीहरूका लागि माला लगाएर होइन, आफैँ कात्रो किनेर अनसन बस्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले गरेको भाषण र टिप्पणीप्रति मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने ‘मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपर्दाको छटपटी’ भनेको छ । ‘उहाँ विक्षिप्त देखिनु भयो । यसरी बर्बराहट गर्नु हुँदैन थियो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘१० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको नाममा नोबेल अस्पतालबाट करोडौँ रकम कमिसन खाने र केशलिया करिडोरको नाममा आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने सेटिङमा ठेस लागेपछिको यो चिच्याहट हो ।’

कार्कीद्वयको लडाइँ

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन नेकपा र एमाले विभाजनपछि शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्कीको मन्त्री पद खोसियो । त्यसपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वको सरकारमा केदार कार्की सोही मन्त्रालयको मन्त्री बने । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि कार्कीद्वय निर्वाचित भए ।

दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट २०७९ पुस २५ गते सरकार बन्यो र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भए । त्यसबेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । प्रतिपक्षी दलमा रहँदा केदार कार्कीको सम्बन्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग सुमधुर हुन सकेन । एमाले र माओवादीको समीकरण भत्किएर कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा दुई पटक कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । थापा नेतृत्वको दुवै सरकार सर्वोच्च अदालतले विघटन गरिदियो ।

त्यसपछि पुनः हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । कार्कीले विश्वासको मत लिने अवस्था अन्त्य भएपछि सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने भयो । उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन तत्कालीन चार दलीय गठबन्धनले इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । तर, एमाले र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कै सहयोगमा कांग्रेसबाट ८ सांसदलाई विद्रोह गराउँदै केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

२०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादीको गठबन्धन बनेपछि २०८१ वैशाखको तेस्रो हप्तामा प्रदेश प्रमुख मार्फत विघटन भयो । उक्त सरकार विघटन भएसँगै पुनः हिक्मतकुमार कार्की माओवादीको सहयोग लिएर वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री बने । यद्यपि केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने र अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । अदालतले उनको रिट खारेज गरिदियो ।

त्यसबेला अदालतमा पनि झगडिया बनेका कार्कीद्वयको टसलले कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमै समस्या सिर्जना गर्नसक्ने देखिएको छ ।