उच्च विद्युत् चुहावट हुनेमा मधेस प्रदेश दोस्रो स्थानमा
पर्सा । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये विद्युत् चुहावट हुने प्रदेशमा मधेस प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशमा विद्युत् चुहावट १५ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै विद्युत् चुहावट हुने प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । सो प्रदेशमा विद्युत् चुहावट २१ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सातै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश विद्युत् चुहावटमा दोस्रो स्थानमा परेको बताए ।
‘‘सातवटै प्रदेशमा हुने विद्युत् चुहावटमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा हुने गरेको छ । कर्णालीमा हुने विद्युत् चुहावट प्राविधिक कारणले भएको हो’’, उनले भने, ‘‘मधेस प्रदेश दोस्रो धेरै विद्युत् चुहावट हुने स्थानमा पर्नुको कारण गाउँगाउँमा लुकीछिपी विद्युत् चोरी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’’
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ठाकुरले मधेस प्रदेशमा सर्वसाधारणले विद्युत्को पोलबाट सोझै हुकिङ गरेर, मिटरबाट र सिँचाइका लागि जडान गरेको लाइनबाट धेरै विद्युत् चोरी हुने गरेको बताए ।
‘‘हामीले गत आवमा मात्रै विद्युत् चुहावटमा संलग्न दुई हजार छ सय ५६ जनालाई समातेर कारबाही गरेका छौँ’’, उनले भने, ‘‘जनचेतनाको अभावले पनि मधेस प्रदेशमा विद्युत् चुहावटका घटना धेरै हुने गरेका छन् ।’’
मधेस प्रदेशमा प्राधिकरणका २३ वटा वितरण कार्यालय छन् । प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका अनुसार मधेस प्रदेशमा आव २०७७/७८ मा विद्युत् चुहावट १६ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७८/७९ मा भने १४ दशमलव १७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
तर, आव २०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ७९ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । त्यस्तै आव २०८०/८१ मा भने विद्युत् चुहावट केही प्रतिशत बढेर १५ दशमलव २९ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशमा विद्युत् चुहावट नौ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ ।
बाग्मती प्रदेशमा विद्युत् चुहावट पाँच दशमलव ६० प्रतिशत चुहावट रहेको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् चुहावट सात दशमलव ६७, लुम्बिनी प्रदेशमा आठ दशमलव ५९ र सुदृरपश्चिम प्रदेशमा ११ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
-
पोखरामा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाको आग्रह
-
सर्लाही जिल्ला सभापति सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग
-
सर्वोच्चको प्रश्न– सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ ?
-
औषधी सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले लिए ‘एक्सन’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : पेसीको जानकारी दिने सर्वोच्चको आदेश