काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विवाद मिलाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा चुनौती थपिएको छ । 

२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता भएका खगराज भट्टलाई गत माघ १२ गते बहुमत सदस्यले दलको नेताबाट हटाएर मानबहादुर धामीलाई नेता बनाएपछि विवाद चर्किएको थियो ।

विवाद चर्किएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै पक्षका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर भट्टलाई नेता बनाउन निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि गएको असार दोस्रो साता पार्टीले परिपत्र नै पठाएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देश र परिपत्र उल्लंघन भएको विषयमा भट्टले पटकपटक स्थायी समिति बैठकमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पछिल्लो समय साउनको अन्तिम साता बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा भट्टले कुरा उठाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने परामर्श समिति बैठकले टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका थिए ।

भदौ १२ र १३ गते बसेको परामर्श समिति बैठकमा पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, हरिबेला गजुरेल लगायतका जम्बो टिम सुदूरपश्चिम पुगेर पनि विवाद समाधान भएको छैन । परामर्श बैठक सकिएपछि प्रचण्डले संसदीय दलका नेताहरूलाई राखेर पार्टीको निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न थप निर्देशन दिएको माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हरिराम चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘पार्टीले दुई पटक सर्कुलर पठाइसकेको छ । पछिल्लो पटक परामर्श बैठकमा अध्यक्षले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएर जानुभएको छ । कार्यान्वयन हुनुपर्छ, हुन्छ । खासमा दलको नेता र सांसदहरू बसेर हल गर्ने विषय हो । प्रदेश इन्चार्ज फर्किएर आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ होला’, उनले भने ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले परामर्श बैठकमा शीर्ष नेताहरूले संसदीय दलको विवाद अन्त्य गर्नेबारे बोले पनि कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरे । उनले प्रदेश इन्चार्ज परामर्श समिति बैठकमा सहभागी भएकाले फर्किएर आएपछि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘परामर्श समिति बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सुदूरपश्चिमको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको थियो । इन्चार्ज प्रदेश परामर्श बैठकमा सहभागी भइरहनु भएको छ’, उनले भने, ‘उहाँ(गिरिराजमणि पोखरेल) फर्किएर आउने बित्तिकै सहइन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय दल सबै बसेर हल गर्ने सहमति भएको छ । इन्चार्ज फर्किने बित्तिकै हल हुन्छ होला ।’

यस्तै स्थायी समिति समेत रहेका भट्टले पार्टीले पठाएको परिपत्र कार्यान्वयनको विषयमा परामर्श बैठकमा चर्को रूपमा कुरा उठेपनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । सभामुखसहित ११ सदस्यीय संसदीय दलमा अहिले दुवै पक्षमा बराबर सांसद रहेका छन् । दलका नेता धामीले बहुमतबाट आफूलाई हटाउन भट्टलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।