काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परमादेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार एक रिटमा फैसला सुनाउँदै न्याय परिषद्, प्रधान न्यायाधीश (न्याय परिषदको अध्यक्ष) र संवैधानिक परिषदसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ ।

‘रिक्त हुने कुरा नियुक्ति गर्ने निकाय (न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्)लाई अवगत नै हुने भएकाले एक महिना अघि वा कानुनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अवकाश भएर पद रिक्त हुँदा उक्त पदपूर्ति  भइसक्नुपर्ने कानुनको मनसाय भएकाले सोही अनुसार गर्न  भनेको छ ।

परिषद ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि तोकिएको छ । दफा १ मा ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ ।

अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले २०७५ साल साउन १३ गते दर्ता गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न रूपमा न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने मकसद राखेरै न्याय परिषद् ऐन र संविधानमा एक महिना अघि नियुक्तिको कुरा राखिएको भन्दै त्यसको पालना गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनीपछिका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लामो समयसम्म परिषदको बैठक राख्न नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा ठुलो सङ्ख्यामा न्यायाधीश रिक्त भएपछि २०७५ साउनमा मिश्रले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै ७ वर्षपछि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको पालना गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

परिषद ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि तोकिएको छ । दफा १ मा ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ ।

• प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नाममा पनि आदेश

न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटा सदस्यमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने गर्दछ । सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश र भावी प्रधान न्यायाधीशको नाममा पनि न्याय परिषद ऐनको दफा ४ कार्यान्वयनको आदेश जारी भएको रिट निवेदक मिश्रले बताए ।

परिषदको अध्यक्ष र सदस्य पनि विपक्षी भएका र उनीहरूका तर्फबाट पनि लिखित जवाफ पेस भएकाले रिट उनीहरूको नाममा पनि जारी भएको मिश्रको भनाइ छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । जिल्लाको हकमा केही समय अघि नियुक्ति भएकाले समस्या छैन । खासगरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या धेरै भएको र न्यायाधीशसमेत अभाव देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा पछिल्लो समय २०८० मंसिर ५ गते ६ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला नै एक न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छाडिएको थियो । त्यस यता थप तीन न्यायाधीश अवकाशमा गइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार अब सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । परमादेशले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि सिफारिस गर्न भनेकाले सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मंगलबारमात्र फैसला सुनाएको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन केही समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

न्याय परिषदको बैठक बिहीबार बस्ने तयारी छ । सर्वोच्चको परमादेश बिहीबारबाट लागु गर्न सम्भव नहुने भए पनि आगामी बैठकबाट भने उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने न्याय परिषद सचिवालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्चमा पछिल्लो समय २०८० मंसिर ५ गते ६ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला नै एक न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छाडिएको थियो । त्यस यता थप तीन न्यायाधीश अवकाशमा गइसकेका छन् ।

• के छ संविधानमा व्यवस्था ?

संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ । उपधारा २ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ । 

उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइसमेत भएर आउनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले परिषदले एक महिना अघि नै प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर संवैधानिक परिषदलाई पठाउने अभ्यास छ ।

उपधारा ५ मा ‘सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ ।   

• भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि ८ जनाको नामसहित रोष्टर पठाउने तयारी

न्याय परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदलाई आठ जनाको नाम समावेश गर्दै रोष्टर पठाउने तयारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने र बिहीबार (भदौ २० गते) देखि इजलासमा नबस्ने भएका कारण एक महिना अघि नै नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि रोष्टर पठाउन लागिएको हो ।

संसदीय सुनुवाइसमेत भएर आउनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले परिषदले एक महिना अघि नै प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर संवैधानिक परिषदलाई पठाउने अभ्यास छ ।

सोही अभ्यास अनुसार यस पटक पनि एक महिना अघि नै अर्थात् भदौ २० गते आठ जनाको नाम पठाउन लागेको न्याय परिषद स्रोतले जनाएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्चमा तीन वर्ष पूरा भएका आठ जना न्यायाधीश भएकाले सबैको नामसहितको रोष्टर पठाउन लागिएको हो । परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम परिषदले संवैधानिक परिषदमा पठाउने तयारी गरेको हो । 

परिषदले रोष्टर पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने छ । यसरी सिफारिस भएको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसदमा जाने छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्दै सुनुवाइ गर्ने छ । उक्त सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

रोलक्रममा भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमान सिंह राउत अगाडि छन् । उनी २०८२ चैत १८ गते अवकाश हुने छन् । उनीपछि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल हुँदै नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् ।