विराटनगर । प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ संशोधन विधेयक कोशी प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । 

लेखा समूहका कर्मचारी, वन रक्षकको आन्दोलन, स्वास्थ्यका कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेपछि सम्बोधनका लागि ल्याएको उक्त विधेयक बुधबार बसेको प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो । यद्यपि प्रदेशका प्रशासन र लेखाका छैटौँ तहका कर्मचारीको माग पुरा नभएको भन्दै ट्रेड युनियन कर्मचारी सङ्गठनहरूले आंशिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

लेखा छैटौँ तहका कर्मचारी सुरज कोइरालाले गत असारमा गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति अनुसार ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सत्ता पक्षकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव गर्दा गरेर आफूहरूको माग सम्बोधन हुने दफा हटाएको बताए । ‘हामी ट्रेड युनियनहरूसँग सल्लाह गरेर आन्दोलनमा जान्छौँ, हाम्रा माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेर सरकार पछि हट्यो,’ कोइरालाले भने ।

लेखा समूहको माग सम्बोधनका लागि ल्याएको संशोधन विधेयकको दफा १४ (ग) मा ‘समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म एक पटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनु पूर्वको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौँ तहको सेवा अवधि समेत गणना गरी एघार वर्ष सेवा अवधि पुरा भई सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका तथा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता भएका र नाम दर्ता नवीकरण भएका कर्मचारीलाई दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अख्तियारवालाले एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

उक्त विधेयकको १४ (घ) मा ‘उपदफा १४ (क), १४ (ख) र १४ (ग) बमोजिम बढुवा वा तह मिलान भएका कर्मचारीको लागि माथिल्लो तहको पद स्वतः सिर्जना हुनेछ र सो पदमा जुनसुकै कारणले कर्मचारी बहाल नरहेमा उक्त पद स्वतः तल्लो पद कायम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । 

पारित भएको संशोधन विधेयकमा भने सो बुँदा नै हटाइएको कोइरालाले जनाए । ‘सहमति गरेर आफैँले ल्याएको संशोधन विधेयकमाथि फेरि आफैँले अर्को संशोधन गरेर हटाउनु भनेको बेइमानी गर्नु हो । यस्तो बेइमान सरकारसँग हामीले कसरी काम गर्नु ?,’ कोइरालाले भने । छैटौँ तहका कर्मचारीहरूले भने स्वतः सातौँ तहमा बढुवा हुने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । एक पटकका लागि ११ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी स्वतः बढुवा हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।