प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठको चुनौती– मेरो नियुक्ति कसरी गैरसंवैधानिक ? प्रमाणित गर्नुस्
काठमाडौँ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति संविधान विपरीत भएको देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा भएको संसदीय सुनवाइका क्रममा सांसदहरूले नियुक्ति असंवैधानिक त होइन भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले संविधानको कुन प्रावधान अनुसार आफू अयोग्य हो प्रस्ट पार्न चुनौती दिए ।
उनले नेपालको संविधानको धारा २४८ को ८ मा मानव अधिकार आयोगलाई मात्र नभई अन्य आयोगमा काम गरेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा नियुक्ति गर्न नहुने भन्ने विषय रहेको र यो २०१९ सालको संविधानदेखि नै दोहोरिएर आएको बताए ।
२०४८ सालमा निर्वाचन आयोग प्रमुख रहेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई त्यतिबेला बेलायतको राजदूतमा नियुक्त गरी पठाएको नजिर रहेको र अन्य त्यस्ता नजिर रहे पनि आफ्नो नियुक्ति सरकारी सेवामा भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति रहेको जिकिर गरे ।
उनले मानवअधिकार आयोग वा अन्य आयोगमा रहेका व्यक्तिको राजनीतिक नियुक्ति हुन सक्ने भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा २४८ को ८ मा व्यवस्था रहेको बताउँदै सुरुमा आफ्नो राजनीतिक नियुक्ति भएको र संसदीय सुनाई पछाडि मात्रै सरकारी सेवामा प्रवेश भएको हुनाले त्यसलाई संविधान विपरीत भन्न नहुने तर्क गरे ।
समितिमा अधिकांश सांसदहरूले उनलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य रहेको व्यक्ति कसरी सरकारी सभामा जान मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । तर प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठले विगतमा पनि त्यसरी नियुक्त भएको नजिर देखाउँदै आफ्नो नियुक्ति राजनीतिक भएकोले संवैधानिक नै रहेको र पछि मात्रै सरकारी समूह प्रवेश गर्ने हुनाले त्यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए ।
उनले भने, ‘संविधानको कुराले अलिअलि भ्रम र अन्योल सिर्जना भएको छ । तर यो संविधानअनुसार मिलेको छ । संविधान अनुसार नियुक्ति हुँदाको बेलाको राजनीतिक विषय तर नियुक्त भएपछि सरकारी सेवाको हुन्छ । राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन बाधा नपर्ने संविधानले भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छैन यदि कसैले गल्ती गरेको देखाउन सक्नुहुन्छ भने म उहाँलाई यो गल्ती भएछ भनेर भन्नेछु । आगामी दिनमा यसबारे कानुनविदहरुका बिच पक्कै पनि छलफल होला ।’
उनले व्यावहारिक ढंगले पनि आफूले मानवअधिकार आयोगमा मानवको अधिकारको पक्षमा काम गरेको मानवविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको र भविष्यमा पनि कुनै काम नगर्ने उल्लेख गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री