काठमाडौँ । काठमाडौँ महागरको केही महिना अघि सामाजिक विकास विभागले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न इन्टर्न विद्यार्थी मागेको थियो । सोही क्रममा ३१ जना छनोट भएका थिए । उनीहरूलाई बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल श्रम लगायतका क्षेत्रमा कामका लागि खटाइयो ।

गत वैशाखमा इन्टर्न विद्यार्थीहरूको एक टोली धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालयमा पुग्यो, जहाँ विद्यालयका बाल संरक्षण शिक्षकको सिफारिसमा नातागोता बाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग बसेका ५ जना विद्यार्थीको नामावली टिप्यो । अनलाइन मार्फत नै विद्यार्थीहरूको प्रश्नावली फारम अद्यावधिक गरियो ।

५ जना विद्यार्थीमध्ये कक्षा ७ मा पढ्ने वर्ष १४ की बालिकाले प्रश्नावली फारम भर्ने क्रममा चकित पार्ने खालको जवाफ दिइन् ।

जवाफ दिने क्रममा उनले आफू हाल बसिरहेको स्थानमा ६ वर्षदेखि बस्दै आएको, आफू बस्दै आएको घरका धनी दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ बस्ने रेखा कुमारी शर्माले हातले, पाइपले र लट्ठीले पिटेर यातना दिने गरेको बताइन् ।

त्यस्तै धम्की दिने, घरमा पोछा लगाउने, खाना पकाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने काममा आफूलाई खटाउने गरेकोसमेत ती बालिकाले बताइन् । घरधनीसँग बसेदेखि हालसम्म घर परिवारलाई भेटसमेत गर्न नदिएको, आफू आएदेखि परिवारका सदस्यसँग कुरा नभएको, आफूलाई घर परिवारको याद आउँदा चिठी लेख्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

त्यसपछि २०८१ जेठ १४ गते नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४), काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का जनप्रतिनिधि, काठमाडौँ महानगरको बाल उद्धार कार्यदलको टोली बालिका बसेको घर बालुवाटारमा पुग्यो । उद्धार टोली पुग्दा घरधनी तथा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद शर्मा घरमा थिइनन् ।

महानगर स्रोतका अनुसार पछि सांसद शर्मालाई उद्धार टोली आएकोबारे फोनमार्फत जानकारी गराइएको थियो । फोनमा शर्माले ‘पढ्न बसेकी हो । हामी त यता छौँ । कसले उजुरी हाल्यो ? भोलि यताबाट उसका बाआमा पनि आउँछन्’ भनिन् ।

त्यसपछि घरमा भाडामा बस्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतको रोहबरमा बालिकाको उद्धार गरिएको महानगर स्रोत बताउँछ ।

यो पनि

ओली भर्सेस बालेन : रोकिएन ओलीको फेसबुक ‘अनफलो’ अभियान

स्रोतका अनुसार उद्धार टोलीसँग बालिकाले आफूलाई पाइपले कुटपिट गर्ने, एक पटक काम बिगार्दा तेरो मुख जलाइदिन्छु भनेको र त्यहाँ रहेदेखि परिवारसँग एक पटक पनि भेटघाट नभएको बताएकी थिइन् ।

उद्धार पश्चात् उनलाई अस्थायी संरक्षण गृहमा पठाइएको र गृहका मनोविमर्शकर्ताले २ चरणमा काउन्सिलिङ गरेका थिए । ती बालिका घरेलु बाल श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेकाले उनलाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखेको काठमाडौँ महानगरले जनाएको थियो ।

त्यसपछि आफूहरूलाई भेट्न नदिएको र महानगरले छोरीको अपहरण गरेको भन्दै उनका बुबाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाले ।

सर्वोच्चले उक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा खारेज गर्दै बाबुआमाले समेत भेट्न पाउने गरी महानगरपालिकाले बालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्नू भनी परमादेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार नै आमाबुबाले महानगरलाई बालिका हस्तान्तरण गरेर निस्केका थिए ।

बालिकाको बाबुले महानगरका विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हारेपछि घरधनी शर्मा उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् ।

त्यो बेला प्रहरीले शर्मालाई विपक्षी बनाइ बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ को बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा २ (ङ) र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ को दफा १६३ अन्तर्गतको दास बनाउन नहुने कसुरमा जाहेरी दर्ता गरिसकेको थियो ।

प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का लगायत अनुसन्धानको काम गर्दै गर्दा शर्मा निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर अदालत पुगेकी थिइन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रहरीलाई धरपकड नगर्नू (पक्राउ नगर्नू) भन्दै आदेश गरेको थियो ।

अदालतले साउन २३ गते अन्तिम फैसला गर्दै शर्माको निषेधाज्ञाको रिटको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको थियो । उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई लिखित पत्र र मौखिक मार्फत पटक पटक ताकेता गरे पनि कुनै पनि जवाफ नआएको काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले जनाएका छन् ।

महानगर मेयर बालेनको सचिवालय सदस्य धिरज जोशीले सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेर जैविक परिवारको सहमतिमा उसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरको हुने भनेर परमादेश जारी गरेको बताए ।

त्यसपछि सांसद शर्मा आफूलाई पक्राउ गर्न नहुने भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगिन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पक्राउ नगर्न भन्यो । अदालतले किन निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनेर १५ दिनको म्याद दिएर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्चले निषेधाज्ञाको दाबी नपुग्ने र प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि कुनै बाधा नहुने आदेश जारी गरेको थियो । जोशीका अनुसार त्यसपछि महानगरको बाल कल्याण अधिकारीले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।

‘यो केशमा मात्रै होइन, ५० ओटा रेस्क्यू गरेका छौँ । ५० मा आधा जति मेयर आफैँले फोन गर्नुभएको छ । एमाले सांसदविरुद्ध मेयर सक्रिय भयो भन्ने कुरा गलत हो । यो बाहेक अन्य केशमा पनि मेयर त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ,’ जोशीले भने ।  

सांसद शर्माले आफूले गरेको कसुरमा जेल जान सक्ने सम्भावना देखेर आफू छलिन र जोगिन आफैँ सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै हिँडेको र हार्दै हिँडेको मेयर शाहको भनाइ छ ।

साउनको २३ गते प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने उच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएको थियो । तर, हालसम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि नपढाएपछि मेयर आक्रोशित बनेको उनको भनाइ छ ।

महानगरले काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरलाई भदौ ९ गते लिखित पत्र पठाएर जाहेरीमा कारबाही तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया के भइरहेको छ भनेर सोधेको थियो । तर, हालसम्म त्यसको जवाफ नआएको जोशीले बताए ।

सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गराउनै नमानेको र दुई दिनपछि मात्रै जाहेरी दर्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बालिकाका आमाबुबाले सर्वोच्चमा मेरो छोरीलाई अपहरण गर्‍यो भनेका थिए । तर, सर्वोच्चले होइन भन्यो । त्यसपछि जसको नामै उल्लेख छैन, उनी (सांसद रेखा) उच्च अदालत गएर मलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन भनिन् । त्यसमा उच्च अदालतले समेत पक्राउ गर्न पाउँछ भन्यो,’ जोशीले भने ।

महानगर प्रमुख शाहले अहिले बजारमा सर्वोच्चको फैसलाको आधा पाठ ल्याएर भ्रम छर्ने काम भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सर्वोच्चको मुद्दा रेखा कुमारी र महानगर बिचको मुद्दा नभएको बताएका छन् ।

बालिकाको बाबुले मेरो छोरी महानगरले अपहरण गर्‍यो भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेको र अदालतले रिट खारेज गरेको उनले लेखेका छन् ।

सांसद शर्माले आफूले गरेको कसुरमा जेल जान सक्ने सम्भावना देखेर आफू छलिन र जोगिन आफैँ सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै हिँडेको र हार्दै हिँडेको मेयर शाहको भनाइ छ ।

• जब बालिकाले बुबा चिनिनन्

उद्धार गरिएकी बालिकाका सहोदर बाबु बताउने व्यक्ति, घरमुली शर्माको छोरी निरा शर्मा र बालिकाको फुपू बताउने व्यक्ति गत जेठ २३ गते महानगरको सामाजिक विभागमा पुगेका थिए ।

त्यहाँ उनीहरूले बालिकाको बारेमा जानकारी लिएका थिए । छलफलका क्रममा महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले निज बालिकालाई उद्धार गर्नुका कारण, हाल अस्थायी संरक्षण सेवामा रहेको जानकारी र काउन्सिलिङ चलिरहेको भन्ने जानकारी दिइएको थियो ।

सो क्रममा निज बालिकाको बाबु बताउने व्यक्तिले भेट्न चाहेको कुरा बताएकोमा महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले बाबुछोरी नाता खुल्ने कागजातसहित आए भेट गराइदिने भनेको थियो ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि महानगरले बालिकालाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराएको थियो । त्यो क्रममा बालिकाले आफ्नो बाबुलाई समेत नचिनेको जोशीले बताए ।

छलफलका क्रममा निज बालिकाको बाबु बताउने व्यक्तिले आफ्नो नाम कालिचरण चौधरी बताएका थिए । तर, महानगरपालिकलाई निज बालिका पढ्ने विद्यालयले उपलब्ध गराएको आधिकारिक कागजातमा भने निज बालिकाको बाबुको नाम थर जीवन चौधरी भनी उल्लेख थियो । जसले गर्दा महानगरले आधिकारिकता खोजेको थियो ।

त्यसपछि अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरू निज बालिकाका सन्दर्भमा बुझ्न आएकोमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ को गोपनीयताको हकलाई सम्मान गर्दै बालबालिकाको गोप्यता कायम राख्दै जानकारी नगराइएको महानगरले जनाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा (३) मा कुनै पनि बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई बेवारिस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन भनी व्यवस्था रहेकोमा निज बालिकाको बाबुआमाले ६ वर्षदेखि आफूले जन्म दिएको सन्तानसँग भेट नगर्नु, कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्कमा नरहनुबाट निज बाबुआमाले ऐनको व्यवस्था समेत उल्लङ्घन गरेको महानगरको दाबी छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि महानगरले बालिकालाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराएको थियो । त्यो क्रममा बालिकाले आफ्नो बाबुलाई समेत नचिनेको जोशीले बताए ।

यो घटनाबारे बुझ्नका लागि पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि सांसद शर्माले फोन उठाइनन् ।