काठमाडौँ । विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो । 

विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । साथै समितिको बैठकले सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेस गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

समितिकी सभापति सुवेदीले भनिन्,‘समितिको आजको बैठकमा पेस भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधनसहित पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले दिएको कार्यतालिका अनुसार कानुन निर्माण कार्यलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले तय गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले समयमै कानुन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले ती विषयलाई पनि कानुनमा समेटेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले तत्काल कुनै विधेयक तर्जुमा गर्नुपरे बाधा नआउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले ल्याएको कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यतालिका तलमाथि गर्न नहुने पनि बताइन् । 

सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।