काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । महासंघले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो । 

काठमाडौँ महानगरको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको महासंघले विरोध गरेका हो । 

महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौँ जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले  नेपाल सरकारबाट २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित बागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सोभन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेकका सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताए । उनले  यसबाट लाखौँ परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताए । उनले महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठुलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौँ महानगरले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनले महानगरले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौँ मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्ब रोक्न माग गरे । 

उनले भने,‘ सर्वोच्च अदालतले मिति २०८०।०९।०३ गतेको फैसला बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेश अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोले यसबाट लाखौँ जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू समेत प्रभावित हुने हुँदा सोप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अध्यक्ष लोहनीले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरी जग्गा वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । उनले जग्गा वर्गीकरण नहुँदा पुनः कित्ताकाट रोकिएकाले सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारबाट भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको पहिलो संशोधनले एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि एक वर्षको अवधिमा पनि प्रायजसो स्थानीय पालिकाहरूले सो वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण ती पालिकाहरूमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरू ठप्प भएको बताए ।