शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिँदै छ, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

बुधबार, १९ भदौ २०८१, १४ : २७
बुधबार, १९ भदौ २०८१

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

बुधबार पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको संयुक्त बैठक समापनको क्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लान खोजिएको बताएको पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनले पार्टी कार्यकर्ता र जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्डले सबै प्रतिपक्षलाई समाहित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए । त्यस्तै संसदमा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि प्रचण्डले जोड दिएको उनको भनाई छ । 

‘भूराजनीतिक स्थितिले गर्दाखेरी राष्ट्रियताको सवाल धेरै संवेदनशील भएको छ । राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवालहरू दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले नयाँ विचारको विकास गर्दै यो जटिल परिस्थितिलाई चिर्नका लागि, चुनौतीको सामना गर्नका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, सुदृढ गर्ने र जनदिशा लागू गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘जनताका समस्याहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने । सदनलाई प्रभावकारी बनाउने । अन्तरक्रिया छलफल गर्ने । सरकारले पहिलेका सरकारले गरेका सुशासन, समृद्धिका कुराहरूलाई उल्ट्याउने खालको स्थिति बनाइरहेको छ । अब जनताको हक अधिकार खोसिने आशंका भएको छ । जनतामा आक्रोश पनि बढिरहेको छ । जनता सरकारका क्रियाकलाप, रवैयाप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएको छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो ।’

त्यस्तै, प्रवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु संविधान विपरीत भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले वृहत् शान्ति सम्झौताको विपरीत बोल्नुभएको उनले बताए । उनले नेकपा हुँदा दस्ताबेजमै जनयुद्धलाई सशस्त्र सङ्घर्ष लेखिएको भन्दै सो कुरा बिर्सिएर जनयुद्धलाई हिंसा भन्नुमा बदनियत रहेको बताए । 

उनले भने, ‘ उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो । एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि हो । त्यो कुरा बोल्नु सरासर संविधान विपरीत छ । सहमति विपरीत छ । संविधानमा सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको छ । वृहत् शान्ति सम्झौतामा पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको छ । बाह्र बुँदे समझदारीको विरुद्धमा बोल्नुभएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको पनि विरुद्धमा बोल्नुभएको छ । नेकपा हुँदा पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको थियो । यी सबै कुराले आफैँ सहमत भएको कुरामा फेरि त्यसो भन्नु सरासर बदनियतपूर्ण छ ।’ 

प्रवक्ता सापकोटाले सरकारको गतिविधिका कारण यो सरकार दलाल पुँजीपति, बिचौलिया र माफियाहरूको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप