काठमाडौँ । घटना १ :

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ शनिबार पोखरा पुगेर आइजीपी (प्रहरी महानिरीक्षक)को जिब्रो थुत्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटमा उनको निसानामा आइजीपी बसन्त कुँवर परे ।

मन्त्री गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रहरी समायोजनमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखे । ‘अहिले प्रहरीको आइजीपीले के भन्नु भो ? म यो कानुन लागु नै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो, मैले भन्दाखेरी । सरकारको नीतिको, व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि ! प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउँदिनँ भन्ने टाइपको बोल्यो रे भन्ने सुनेको मैले । सङ्घीय प्रहरी ऐन सङ्घीय सापेक्ष कानुनअनुसार ल्याउनुपर्छ । हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ गुरुङले भनेका थिए ।

• घटना २ :

पहिलो पटक मन्त्री बनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय छिरेकै दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाभित्र सबै नेपालीलाई समेट्ने गरी व्यवस्थित तरिकाबाट मन्त्रालयले काम गर्ने बताएका थिए । उनले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकले सहजता अनुभव हुने गरी काम गर्ने र सङ्घीय सरकार मातहत रहेका सरकारी अस्पतालका सेवा व्यवस्थित गरिने बताएका थिए ।

‘एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालहरूमा लाइन लाग्न नपर्ने गरी व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा अघि बढाउनेछौँ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका थिए ।

• घटना ३ :

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका बद्री पाण्डे । मन्त्री पाण्डेले आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्रोत साधनको अभावमा काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।

उनले आफूहरू मन्त्री बनेपछि मन्त्रालय बुझ्ने काम भइसकेको र स्रोत साधन अभावका कारण काम गर्न चुनौती भएको बताए । आफ्नो मन्त्रालय बुझेर सबै निराश र थकित भइसकेको भन्दै उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर मन्त्रालयलाई सहज हुने गरी थिंक ट्याङ्क निर्माण गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

०००००

माथिका तीन प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यी तीन उदाहरणले मन्त्रीहरूको बोली ‘सार्वजनिक खपत उन्मुख र पपुलिस्ट’ छ भन्ने देखाउँछ । अर्को अर्थमा भन्दा मन्त्रीको बोलीमा ‘लगाम’ छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यति बेला संसद्को दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली छन् । तर, विगतमा आफ्नो अभिव्यक्ति, उखान टुक्का र घोचपेचका कारण छुट्टै पहिचान बनाएका ओली यस पटक भने सन्तुलित अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली विगतको पहिचान बिर्साउने गरी नरम बन्दै जाँदा उनकै मातहतका मन्त्रीहरू भने अभिव्यक्तिमा ब्रेक लगाउन सकेका छैनन् । उनीहरू उत्तरदायित्व विहीन अभिव्यक्तिका कारण आलोचित हुनु परेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले दिएको ‘आइजीपीको जिब्रो थुत्ने’ अभिव्यक्ति चौतर्फी आलोचनामा पर्‍यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदले विरोधमा बोले । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि चर्को आवाज उठाए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै सचेत गराए ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेलाई काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिएर पद खाली गर्न सभापतिले शेरबहादुर देउवाले थर्काए ।

पूर्वआईजीपीहरूको सङ्गठन ‘पूर्व प्रहरी सङ्गठन प्रमुख मञ्च’ले सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले माफी माग्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

यस्तै अर्का मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति अनुसार काम गर्न सकेनन् । उनको प्रतिबद्धता र अभिव्यक्ति अनुसार महिना दिनभित्र सरकारी अस्पतालमा लाइन हटाउने कुरा सम्भव देखिएन । यस विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न र चर्चा हुन थालेपछि उनले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा आफूले यसमा उद्देश्य सही राखे पनि काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।

यता, पर्यटनमन्त्री पाण्डेलाई काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिएर पद खाली गर्न सभापतिले शेरबहादुर देउवाले थर्काए । देउवाले काम गर्न नसक्ने भए अर्को मान्छेलाई मन्त्री बनाएर पठाउने भन्दै या त प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर काम गर्न, नसके छाडेर हिँड्न सुझाव दिए ।

मन्त्री बनेकाहरूमा विज्ञताको अभाव पनि बेलगाम बोलीको कारक हो । अध्ययनको अभाव, अभिव्यक्तिमा गाम्भीर्यताको अभाव लगायतका कारणले पनि मन्त्रीहरूले दिने अभिव्यक्ति अक्सर विवादमा पर्ने गर्दछन् । पूर्वप्रशासक जैनेन्द्र ‘जीवन’ शर्माको शब्दमा भर्खर–भर्खर मन्त्रालय छिरेका मन्त्रीहरूसँग अनुभव र सिस्टम बुझाइको अभाव र काम गर्ने आँट, जोस जागरले ‘पपुलिस्ट’ अभिव्यक्ति आउने गर्दछ ।

‘हामीकहाँ विषयगत विज्ञता भएको मन्त्री बन्दैनन् । मन्त्री बनेपछि पनि सम्बन्धित विषयमा कहिल्यै अध्ययन गर्दैनन् । अनि म मन्त्री भएपछि जे पनि गरिदिन्छु भनेर बोलिदिन्छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कतिपय स्रोत साधन र व्यावहारिकताले गर्दा भनेका काम गर्न सम्भव हुँदैन । मन्त्रालयमा सिनियर कर्मचारी र विज्ञसँग सल्लाह गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने नै ठान्दैनन् ।’

हुन पनि सरकारको तर्फबाट बोल्न प्रवक्ताको व्यवस्था हुन्छ । हरेक मन्त्रालयमा सम्बन्धित प्रवक्ता हुन्छन् । तर, सरकारकै प्रवक्ताको बेलगाम बोली आउन थालेको छ ।

‘माथिदेखिकै नेताहरूको बोली मा लगाम छैन । उनीहरूको स्कुलिङबाट आएकाले बोल्ने यस्तै हो । यसमा तालिम छैन । प्रवक्ता नै अन्टसन्ट बोल्नु भनेको चेतनाको अभाव हो,’ शर्माले थपे ।

मन्त्रालय भनेको अभिव्यक्ति दिने स्थल हैन । समस्या देखाउने ठाउँ पनि हैन । विभागीय मन्त्रालयले समग्र मुलुकको हित र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीको काम बोल्ने भन्दा पनि ‘एक्सन’मा जाने हो । निर्देशन र अभिव्यक्ति दिनेभन्दा पनि भएका समस्याको पहिचान र त्यसको समाधान गर्नु हो ।

साउन २९ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मन्त्रीहरूलाई एक महिना मौन व्रत लिन र काम गर्न अनुरोध सहित सुझाव दिएका थिए । मन्त्रीहरूलाई उदघाटन र भाषण छाडेर जनताका काममा लाग्न उनले अनुरोध गरेका थिए ।

थापाले भएका राम्रो कामको प्रचार प्रसार गर्ने काम एमाले र कांग्रेसका मन्त्री बाहेकका सांसद र नेता कार्यकर्ताबाट हुने बताएका थिए ।

तर, उनकै दल नेपाली कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेकाहरूको हरकत र अभिव्यक्ति नै बेलगाम देखिन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समिति सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले ‘जिब्रोमा ब्रेक’ लाउन नसक्दा त्यसको क्षति गठबन्धनले भोग्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन् ।

‘सरकारको प्रवक्ताजस्तो ओहदाको मन्त्रीले जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरू पनि के के बोल्छन्,’ खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘पपुलिस्ट हुने लोभमा नलाग, काम गर, कामले नै बोल्छ भनेका छौँ । काम गर्न लाग्नुहोस्, बाहिर प्रचारमा हैन भनेर हामीले भनेका हौँ । त्यसैले मन्त्रीले जिब्रोमा ब्रेक लगाउन जरुरी छ ।’

• न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहुँदा समस्या भएको हो ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सात बुँदे समझदारीका आधारमा यो गठबन्धन सरकार बनेको हो ।

असार १७ गते मध्यरातमा देउवा–ओलीबिच सहमति भएपछि सरकार बनेको हो । संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर बनेको सरकारले हालसम्म गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषयमा आइतबार सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका थिए ।

नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरूबिच संवाद र छलफल पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘खास गरी सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पहिला नै आइसकेको र त्यसैका आधारमा मिल्दोजुल्दो न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै अभावमा मन्त्रीहरू मनलाग्दी बोल्दै विवादमा परेका हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार सरकार सञ्चालनको मुख्य गाइडलाइन सात बुँदे सहमति हो र त्यसैमा टेकेर मन्त्रालयबिच समन्वय भइरहेको छ ।

‘सात बुँदेको आधारमा काम भएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको मात्र हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।