नेपालमा गणतन्त्रको आगमन भएको पनि करिब १८ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । २०७२ देखि २०७३ सम्म पहिलोपटक, २०७५ देखि २०७८ सम्म दोस्रोपटक र अहिले तेस्रोपटक गरी करिब चार वर्ष प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ र यो कार्यकाल कति जान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । 

पछिल्लो नौ वर्षमा बिचका केही महिनाबाहेक एमाले पार्टी अटूट रूपमा सरकारमा सहभागी भएकै छ । तर मुलुकको अधोगति रोकिएको छैन । त्यसो त योबिचमा माओवादीले पनि पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । अधोगतिका लागि केही हदसम्म माओवादी पनि जिम्मेवार छ होला । तथापि एमालेको कथनी र करणीमा देखिएको अन्तरले पैदा गरेको समस्याले मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले समेत संकटग्रस्त बन्दै गएको तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । 

कोरोनाकालमा एमाले पार्टीको नेतृत्वमा भएका तमाम आर्थिक अनियमितताका काण्ड अहिले पनि अभिलेख छन् । यती र ओम्नी मात्र होइन, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको भ्रष्टाचार नेपाली जनताको मानसपटलमा ताजै बसेको छ । यी र अन्य सबै तथ्य हेर्दा एमाले त्यसमा पनि केपी ओलीको शासनकालमा मुलुक थिलथिलो हुने गरी गिजोलिएको छ । यो सरकार भ्रष्टाचार, राजनीतिक जालझेल, षड्यन्त्र, कपट र अराजनीतिक गठबन्धनको विकृत मानसिकताको घोलमा जन्मिएको छ । 

अहं, पूर्वाग्रह दूषित मनोवृत्ति, भ्रष्ट कार्यशैली र बदनियतको पोको बोकेर समाजवादमा जान सकिँदैन । अझ ओलीमा त गर्ने र बोल्ने कुरामा कहीँकतै केहीको पनि साइनो–सम्बन्ध पाइँदैन । उनले बोलेका पानी जहाज, रेल, घर–घरमा ग्यासको पाइपजस्ता सफेद झुटले उनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

ओलीले न कानुन मान्छन्, न त पार्टी विधान । उनको आदेश विगतको राजतन्त्रमा राजा–महाराजाले गर्ने हुकुमजस्तो हुन्छ । उनलाई प्रश्न गर्ने, उनको आलोचना गर्ने, उनीसँग वादविवाद गर्ने छुट त्यो पार्टीमा कसैलाई छैन । 

विगतको बतास काण्ड, जलाहरी काण्ड, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्ड हुँदै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्डको सुई सानेपा हुँदै बालकोट छिरेपछि यो गठबन्धन बनेकामा कुनै शंका छ र ?

नेकपा कालमा उनले गरेको असंवैधानिक हर्कत, बालुवाटारलाई आफ्नो निजी दरबार ठानेर गरिएका असंवैधानिक फर्मान इतिहासमा नकारात्मक हर्कतका रूपमा दर्ज भइसकेका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति समेतलाई असंवैधानिक हर्कतमा लालमोहर लगाउन लगाएर मुलुकको अभिभावक बन्ने उनको चाहना पनि निर्विवाद बनाउन सकेनन् । संवैधानिक नियुक्ति नै असंवैधानिक गरेपछि मुलुकमा कानुन पनि छ भनेर नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ? मुलुकको सर्वाेच्च पदमा रहेकैबाट संविधान र कानुनको धज्जी उडाएपछि संविधान कसरी जोगिन्छ ? आखिर त्यही भयो— संसद्को दुई–दुईपटक विघटन र संविधानको मानमर्दन । अहिले पनि ओली त्यही दाउ कुरेर थिति भत्काउँदै हिँडिरहेका छन् । 

अहंलाई सिद्धान्तमा विकास गर्ने, सिद्धान्तलाई भ्रष्टीकरण गर्ने र भ्रष्टीकरणलाई आफ्नो कार्यशैली बनाउने मनोदशाले मान्छेलाई सकारात्मक हुनबाट रोक्छ । त्यस्ता मान्छेबाट राजनीतिक कुरा थोरै र असामान्य कुरा धेरै हुन्छन्, ती मान्छे अलौकिक कुरा गरेर भौतिकवादको मानमर्दन गर्न पुग्छन् । आज मुलुकमा जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि वर्तमान गठबन्धनको गिद्धेनजर त्यसैको परिणाम हो । त्यसमा पनि संविधान संशोधनको रटान त्यही प्रतिगामी सोचबाट जन्मेको विकार हो । अहिले सरकारका प्राथमिकता विवेकले होइन, अहङ्कार र स्वार्थ समूहको प्रभावले तय भइरहेका छन् । विगतमा गिरिबन्धु चिया बगान काण्डमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार होस् वा वर्तमानमा विद्युत् महसुल नउठाउने बारेको प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन वा टीयुमाथि गरिएको प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप त्यही विकारयुक्त हर्कत हुन् । यस्ता हर्कत गरेर सरकार माफियालाई खुसी बनाउन उद्दत देखिन्छ । अर्थात् यो सरकार जनताको खुसी रोक्ने र माफियालाई खुसी बाँड्ने दलाल नोकरशाही पुँजीवादको असली प्रतिनिधि हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

विगतमा शक्तिशाली नेकपाको सरकार आफैँले ढाल्ने, दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्ने र माग दाबी नै नभएको पार्टी विभाजनको फैसला गर्न उद्यत गर्ने ओलीमा अहिले पनि त्यही प्रकारको अहंकार पलाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले पनि सरकार छाड्नुपर्दा संसद् नै विघटन गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका यत्रतत्र छ । 

समृृद्धि र समाजवाद यो गठबन्धनको नेतृत्वको देखाउने दाँत मात्र हो । मुख्य कुरा त भत्काउने हो । विधि भत्काउने, प्रणाली भत्काउने, सुशासन भत्काउने र मुलुकलाई २०४७ तिर फर्काउने मनसाय बोकेर नाफामा गएका संस्थानलाई धराशायी बनाउने खेलमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप, विद्युत् प्राधिकरणमाथि गरिएको हमला, नेपाल वायुसेवालाई ध्वस्त बनाउने रणनीति अन्तर्गत गरिएका चालबाजी लगायत तमाम हर्कत हेर्दा यो सरकार प्रतिगमनको यात्रामा छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात् समाजवाद र गणतन्त्र भत्काउने प्रतिगामी सोचबाट अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई बेलैमा रोक्न सक्नुपर्छ ।

माफिया गठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री भएको पुगनपुग दुई महिना हुँदै छ । यो दुई महिनामा उनले गरेका धेरैजसो निर्णय विवादमा तानिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको विद्युत् महसुल उठाउने निर्णय गर्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथि कारबाहीको बदनियत राखेर गरिएको छलफल त्यसैको अंग हो । यो गठबन्धनको नेतृत्वले राज्यका हरेक संयन्त्रमा ओलिटिक्स लागु गर्न खोजिरहेको छ । कपट, छलछाम र फर्जी कुरालाई आदर्श ठानेर त्यही गलत कुरालाई सत्य साबित गर्न बारम्बार गल्ती गरिरहने प्रवृत्ति नीति र विधि होइन, षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले यही सिद्धान्त पछ्याएर हिँडिरहनुभएको छ । जनयुद्धबारे योगेश भट्टराईले संसद्मा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यही प्रतिगामी सोचको झुसिलो डकार हो । 

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुहुन्छ तर उहाँकै छत्रछाया र मायामा करोडौँ अनियमितता भइरहेका समाचार बाहिरिएका छन् । टिकटक खुलाउनदेखि विद्युत् महसुल उठाउन नदिने ठाडो आदेश विवेकबाट जन्मिएका सुशासनका अभिव्यक्ति हुन् भनेर कसरी पत्याउने ? विगतको बतास काण्ड, जलाहरी काण्ड, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्ड हुँदै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्डको सुई सानेपा हुँदै बालकोट छिरेपछि यो गठबन्धन बनेकामा कुनै शंका छ र ? बेचेन झाबाट बेचैन भएर मध्यरातमा गरिएको प्रधानमन्त्री पद बाँडफाँडको ‘तमसुक’ के सुशासनमैत्री छ ? यो सरकारले सरकार बनेको ५० दिनमा झन्डै ५० वटा नै विवादास्पद निर्णय गरेर यो सरकार माफियाको पक्षमा रहेको कुरा आफैँले प्रमाणित गरिरहेको छ, तर एमाले र कांग्रेसजन मौन छन् । 

विगतमा गिरिबन्धु चिया बगान काण्डमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार होस् वा वर्तमानमा विद्युत् महसुल नउठाउने बारेको प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन वा टीयुमाथि गरिएको प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप त्यही विकारयुक्त हर्कत हुन् । यस्ता हर्कत गरेर सरकार माफियालाई खुसी बनाउन उद्दत देखिन्छ ।

अहिले प्रश्न मुर्छित छन् । विवेक बन्धकी बसेका छन् । सुशासन र पारदर्शिता मजाकका विषय बनेका छन् । आफ्नो आदेशलाई कानुन सम्झने र ठाडो निर्देशन दिँदै हिँड्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउला ? अझ अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको शासन कसरी परिपालन होला ? संसद्लाई ढाँट्ने, जनतालाई ढाँट्ने, आफ्ना सहकर्मीलाई ढाँट्ने र आफ्नो बदनियत लागु गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले सरकार दिन प्रतिदिन उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । सरकार जनताको नायक होइन, खलनायक बनेर उपलब्धि उल्टाउने र जनाधिकार खोस्ने दाउमा छ । अर्थात् बेथितिको अर्काे ब्रान्ड एमाले हो भनेर जनताले किन नबुझ्ने ? गणतन्त्र र संविधान स्वीकार नगर्नेले समृद्धि ल्याउला भनेर कसरी पत्याउने ? 

राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षा, गणतन्त्रको सबलीकरण र समाजवादको यात्रा तय, जनजीविकाको सवालमा सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण खोजेका नेपाली जनता यति बेला थप निराश भएका छन्, अर्बौं रकमको अपचलन गर्नेहरूप्रति यो सरकारले देखाएको रबैयाले उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायले के आश गर्ने ? जनयुद्धको बखत तत्कालीन राजतन्त्रले नजरबन्दमा राख्दा आत्मसमर्पण गर्न तयार भएर ‘बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भनेर गणतन्त्रलाई खिसिट्युरी गर्नेहरू नै अहिले त्यही गणतन्त्रबाट पालित पोषित छन्, तर पनि यो सरकारले गणतन्त्रको मानमर्दन गर्न, संविधानबाट जनाधिकार खोस्न र राज्यलाई नै भ्रष्टीकरणको बाटोमा हिँडाउने दिशा तय गर्न भने छाडेको छैन । गणतन्त्रबाट नाजायज फाइदा पनि लिने, प्रमुख पदहरू पनि नछाड्ने अनि यसैलाई तथानाम गर्ने प्रवृत्ति नै ओलिटिक्स हो, पोलिटिक्स होइन ।

त्यसैले मुलुकलाई थप तहसनहस हुनबाट जोगाउन, आर्थिक सुशासन कायम गर्न, बेथिति र प्रतिगमन रोक्न, सडक र सदनबाट खबरदारी गर्न माओवादीले कार्यक्रम बनाएर जानुको विकल्प छैन । माफिया गणतन्त्रबाट मुलुकलाई जोगाउन, ओली शासनकालमा गिजोलिएको प्रणालीलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन सबै देशभक्त र समाजवादी गणतन्त्रका पक्षधरहरूको साझा मोर्चा बनाएर मुलुक असफल हुनबाट रोक्न सम्भावित तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा जुट्नैपर्छ ।

एकाधिकार पुँजीवादलाई पछ्याएर राष्ट्रिय पुुँजीको विकास गर्न सकिँदैन । बेथितिलाई बोकेर समृद्धिको ढोका खोल्न पनि सकिँदैन । अहंकार, इष्र्या र आडम्बरलाई आदर्श सम्झने प्रवृत्तिले पुर्‍याउने नै प्रतिगमनतिर हो । यो गठबन्धन त्यही नकारात्मक आदर्शबाट प्रेरित छ र एमाले प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने कित्तामा उभिन पुगेको छ । अस्थिरता, बेथिति, विघटन, गणतन्त्र र संविधानमाथिको आक्रमण, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीविरुद्ध गरिएका चालबाजी लगायत प्रतिगामी विचार बोकेर कथित दुईतिहाइको दम्भको आडमा मुलुकलाई असफल बनाउन खोज्ने ओलिटिक्सका विरुद्ध सदनमा जमेर प्रतिपाद गरौँ र मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा हिँडाउने समाजवादी खाका कोरौँ । आफूभित्रका समस्या र कमजोरी सच्चाएर प्रतिगमनविरुद्ध मोर्चा बनाएर नेतृत्व गर्न ढिला नगरौँ । अन्यथा गणतन्त्र र संविधान प्रतिगमनको सिकार हुन बेर लाग्नेछैन ।