काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वमा खाद्यान्नको कालोबजारी रोक्न सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाएको छ । निजी क्षेत्रले मात्रै आयात गर्दा खाद्यान्नको अत्यधिक माग हुनेबेला कालोबजारी बढ्ने भन्दै सरकारले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ जस्ता संस्थानलाई आयात अनुमति दिएको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाडपर्वमा खाद्यवस्तुको सहज आपूूर्ति हुने गरी काम गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सँगै चाडपर्वमा चिनीलगायत सामानमा कालोबजारी गरेर बढी नाफा लिने प्रवृत्ति हुन सक्ने भन्दै उनले साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिन मातहतका निकायलाई भने ।

त्यसअघि चाडपर्वमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र सचिवलाई समेत राखेर छलफल गरिएको थियो । चाडपर्वमा खाद्यवस्तु अभाव हुन नदिन आयातलाई सहज बनाउने तथा बजार अनुगमन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । 

दसैँतिहार लगायतका ठुला चाडपर्व नजिकिएका छन् । यो बेलामा अत्यधिक खपत हुने चामल, चिनी, मैदा, तेल लगायतका खाद्यवस्तु सरकारले बेलैमा जोहो गरेर राख्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म सरकारी भण्डार (खाद्य संस्थान) मा कुल ९५ हजार ३७९.१७ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी सूचना अधिकारी सर्मिला सुवेदी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

खाद्य संस्थान अन्तर्गत रहेका २४ वटा जिल्ला शाखा कार्यालयमा ३३ हजार ९९१.५४ क्विन्टल चामल मौज्दात छ ।

• बैतडीमा छैन चामल 

खाद्य संस्थानको जिल्ला शाखा कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै मौज्दात हुम्लामा ८ हजार २६१.१५ क्विन्टल चामल छ । बैतडीको कुलाउ शाखामा भने मौज्दात छैन । यस्तै मनाङ, अछाम, बझाङ, रोल्पा, रुकुम पूर्व लगायतका जिल्लाहरूमा न्यून मौज्दात रहेको पाइएको छ ।

यस्तै प्रदेशका ७ शाखामा ३६ हजार ६६९.०४ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको कार्यालय काठमाडौँमा १४ हजार २६९.७६ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । सबैभन्दा थोरै गण्डकी प्रदेशको कार्यालय पोखरामा ९४३.९१ क्विन्टल चामल मौज्दात छ ।

प्रादेशिक कार्यालयमा भएको मौज्दात

प्रादेशिक कार्यालय मौज्दात विवरण (क्विन्टलमा)

स्रोतः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका मुख्य शाखा कार्यालहरूमा २४ हजार ७५१ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जको कार्यालयमा ७ हजार ७०३.५० क्विन्टल चामल मौज्दात छ । सबैभन्दा थोरै महेन्द्रनगरको मुख्य शाखा कार्यालयमा ४३६ क्विन्टल चामल छ । महेन्द्रनगरको मुख्य शाखा कार्यालयले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न वितरण गर्छ ।

मुख्य शाखा कार्यालयमा चामल मौज्दातको अवस्था

स्रोतः खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेड

मौज्दात बाहेक ८० हजार क्विन्टल चामल आयात हुने क्रममा रहेको खाद्य कम्पनीका सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताइन् । उक्त चामल आयात भएपछि आवश्यकता अनुसार दुुर्गमका खाद्य भण्डारहरूमा पठाउने उनको भनाइ छ ।

‘८० हजार क्विन्टल चामाल आयतको क्रममा छ । यो दसैँ अगाडि नै आइपुग्छ । दसैँमा चामल अभाव हुँदैन,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘यो चामल आइसकेपछि आवश्यकताअनुसार सबै शाखामा पठाउँछौँ ।’

सरकारी निकायमा चाडपर्वको बेला कति चामल आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्याङ्क नै नभएको पाइएको छ । चाडपर्वमा कति चामल आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क नभएको खाद्य संस्थानको खरिद विभागका अधिकृत भेषराज न्यौपानेले बताए ।

‘चाडपर्वमा के कति चामल आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्याङ्क निकालिएको छैन । निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी छिट्टै यस्तो तथ्याङ्क निकाल्छौँ,’ अधिकृत न्यौपानेले भने ।

• निजीले पनि ल्याउँदै

खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र निजी २० कम्पनीले भारतबाट तोकिएको कोटा बमोजिमको ९५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्ने प्रक्रियामा छन् । जसमध्ये २० निजी कम्पनीले ६५ हजार मेट्रिक टन चामल ल्याउने अनुमति पाएका छन् । साल्ट ट्रेडिङले २० हजार र खाद्य संस्थानले १० हजार मेट्रिक टन चामल ल्याउने अनुमति पाएका छन् । 

सो चामल दसैँ अगाडि आइसक्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल बताउँछन् ।

यस्तै विभागले चाडपर्वलक्षित चिनी ल्याउन ७ निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ । ती कम्पनी चिनी आयात गर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छन् ।

‘कोटाको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी भदौ अन्तिमसम्म ल्याइसक्नु पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘असोज १४ गते भारतले दिएको कोटाको अवधि सँकिदैछ । त्यसैले दसैँ अगाडि चिनी आइसक्छ र यो वर्ष चिनीको अभाव हुँदैन ।’

यो पनि

चिनी र चामलको जोहोमा लाग्यो सरकार, फिल्डमा उत्रिँदै विभाग

बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्रै किन ?