काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक रूपले गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको रिट संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायमा दुई पटक गरि ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । चार वर्ष अघि ओलीले गरेका नियुक्ति अहिले अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

उक्त मुद्दाको पेशी प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी रहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ,पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटासहित १५ थान निवेदन एकै पटक पेशीमा चढेको छ।

तर उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ गर्ने सम्भावना धेरै रहेको छ।  न्यायाधीश कुमार रेग्मीले उक्त मुद्दा हेर्न मिल्दैन । रेग्मीका दाजु माधवप्रसाद रेग्मी पनि विपक्षी रहेका छन् । उनी पनि सोही समयमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भएका थिए । 

एकाघरमै दाजु भएको मुद्दा भएका कारण रेग्मीले हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सर्ने निवेदन मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । यो विवादमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा न्यायिक परीक्षण हुने लागेको थियो ।

२०७७ साल मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत राखेका थिए । उक्त दिन बसेको बैठकले कुनै पनि निर्णय नगरेको भनिए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको खुलासा भएको थियो ।

यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो तर लामो समयसम्म विविध कारणले मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । संयोगले यो विवाद घुम्दै फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा सुनुवाइ पेसी तोकिएको छ । त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम मुद्दाको सुनुवाइ पनि हो । उनी असोज २० गतेदेखि अवकाश हुने भएकाले एक महिना अघि देखि इजलासमा बस्ने छैनन् ।

प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासमा पछिल्लो पटक २०८२ जेठ ३० गते पेसी तोकिएको थियो । उक्त दिन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर उक्त दिन हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो ।

• के थियो विवाद ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो । बैठकपछि कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरियो । तर गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरू पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो । सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

सिफारिसमा परेकामध्ये ३२ जना आ–आफ्नो पदमा नियुक्त भए र कार्यभार सम्हाले भने बिहान ९ बजे नै उनीहरूलाई शपथ गराइएको थियो । कार्यालय समय सुरु भएपछि अदालतले रोक्ने वा विरोध हुने देखेपछि सरकारले त्यसअघि नै उनीहरूलाई शपथ गराएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो । जसमा ओलीले आफूसहित अरू २ जना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्थे । मंसिर ३० मा त्यस्तै भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो ।

परिषद्को बैठकबारे तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । सो बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासमेत अनुपस्थित थिए । नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिस अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो ।

मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा जीवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरू पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भयो । संसद् सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तिका लागि शपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो ।

यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछ्याउँदै नियुक्तिका लागि ओली सरकारले यस्तो गरेको थियो । तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए । तर उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो ।