काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न संघीय सरकारले काम अघि बढाएको बताएका छन् । प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग मंगलबार मन्त्रालयमा राखिएको विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणलाई जोड दिएर कार्यक्रम बनाउन प्रदेशका कृषि मन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् ।  

कृषि मन्त्रालयले त्यसको मार्गचित्र तयार गरी जानकारी दिँदै आफ्ना लागि आफैँ उत्पादन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादक र उपभोक्ताबिच रहेको खाडल हटाउन तीनै तहका सरकारहरूले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए ।  रैथाने उत्पादनहरूलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउने बताउँदै मन्त्री अधिकारी कृषि उपजहरूमा बढ्दो विषादीको प्रयोगप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  

किसान सूचीकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको जानकारी गराउँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले दसैँपछिबाट किसान कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको पनि जानकारी गराए । कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग पनि त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनु पर्नेमा आवश्यकता औँल्याउँदै अधिकारीले तीनै तहको सहकार्यमा मात्र उक्त काम सम्भव हुने बताए । उखु र दुग्ध किसानको बक्यौता रकम दसैँ अगाडि नै उपलब्ध गराउने गरी आफूले प्रयास गरी रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेका प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका छन् । 

कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने, कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने, वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने,उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नस्ल, बच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादनमा जोड दिन कृषि मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरे । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण गर्ने, कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन, ठुला सिँचाई कमान्ड क्षेत्र भित्र सङ्घीय कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहितका कार्यक्रम र लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको कृषि अधिकारीले बताए । कृषि विधेयक, सङ्क्रामक पशु रोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बीउ बिजन नियमावली मन्त्रालयबाट अगाडि बढाएको जनाउँदै अधिकारी आफ्नो प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू पनि बाहिर ल्याएका छन् । 

३ वर्षभित्र पीपीआर र बंगुरको हैजा उन्मुलन गरिने 

खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि  पालिकामा ९० प्रतिशत गाई भैँसीमा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले सबै जिल्लामा करिब ६५ प्रतिशत गाई भैँसीमा खोप अभियान चलाउने जनाए । कोशी प्रदेशका केहि पालिकामा यसै वर्ष अभियान सुरु गर्ने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भेडा बाख्रामा लाग्ने संक्रामक रोग पीपीआर र बंगुरमा देखा पर्ने बंगुरको हैजा विरुद्ध मुलुकभर नै पूर्ण खोप अभियानको लागि खोपको व्यवस्था गर्ने जनाए । ३ वर्षभित्र पीपीआर र बंगुरको हैजा उन्मुलन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । याक र भेडामा कृत्रिम गर्भाधान सुरुवात गर्ने जनाउँदै अधिकारीले अनलाइन रोग रिपोर्टिङ प्रणाली सबै स्थानीय तह मार्फत हुने गरी सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।  

कोशी र गण्डकी प्रदेश बाहेकका प्रदेश मन्त्रीहरू उपस्थित बैठकमा विगतका विषयगत समितिमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा, कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा, मल खाद व्यवस्थापन तथा विक्री वितरण, दुग्ध कृषकको रकम भुक्तानीका विषयमा छलफल भएको थियो ।  त्यसले बाली तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा, खोप, महामारी तथा क्वारेन्टाइनका विषय, किसान सूचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा पत्र तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण, कृषि विकास रणनीतिको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन, कोल्ड स्टोरेज तथा चिस्यान केन्द्रको विद्युत महसुलमा छुट, भ्याक्सिन प्रभावकारी रूपमा लगाउने तथा खोरेत मुक्त क्षेत्र घोषणा, दुग्धजन्य उत्पादनहरूको खपत बढाउने र आउँदो सिजनमा दुधको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाली तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा नियन्त्रणका लागि आन्तरिक क्वारेन्टाइन सबलीकरण र अनुदान प्राप्त गरेका कृषक तथा व्यवसायीहरूको विवरण सार्वजनिकीकरण जस्ता अजेन्डाहरूमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।