काठमाडौँ । नेपाल-चीनबिच हस्ताक्षर भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) माथि छलफल हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । बीआरआई परियोजनाबारे नेपाली जनता र नेतृत्वमा पनि औपचारिक जानकारी नभएको सांसदहरूले बताएका हुन्  । जसरी अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनमा छलफल र अनुमोदन भएको थियो, त्यसरी नै बीआरआई समझदारी पत्रमाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बोलाइएको थियो । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले बीआरआई परियोजनामा खुलेर बहस र छलफल हुनुपर्ने बताए ।  उनले बीआरआई भनेको के हो भन्ने प्रश्न गर्दै बीआरआई परियोजनाभित्र के-के पर्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । 

२२ अगस्ट(६ भदौ)मा नेपाल स्थित चाइनिज दूतावासले ट्विट गर्दै दोस्रो चरणको काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार कार्यक्रम बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत भएको बताएको थियो । भाद्र पहिलो हप्ता चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सी (सीआईडीसीए) का उपाध्यक्ष याङ वेईकुन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । 

उक्त भ्रमणको अवसरमा चक्रपथको कलङ्कीदेखि वसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा-सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आईसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी चार वटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ पक्षले यसलाई बीआरआई परियोजना अन्तरगत भनेर जानकारी दिएको छ ।

यसै विषयमा मंगलबारको बैठकमा सांसद खनालले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणासँग प्रश्न गरेका हुन् । उनले चीनसँग हुने हरेक सम्झौता बीआरआई अन्तर्गत पर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । समितिमा उनले दोस्रो पटक यस विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । 

‘रिङ रोड बीआरआईसँग जोडिएको कुरा राजदूतबाट आयो । बीआरआई भनेको के हो ? चीनसँग हामीले गर्ने हरेक सम्झौता बीआरआई अन्तर्गतका हुन् या हैनन् ?,’ सांसद खनालको प्रश्न थियो‚ ‘संसद् वा समितिमा छलफल गर्न मिल्ने विषयमा हामी किन यति डराएको ? भएका सम्झौता खुल्ला रूपमा छलफल गराउन डराएर बीआरआईलाई किन यति जटिल बनाइरहेका छौँ ? ’

खनालको प्रश्नको जवाफ परराष्ट्र मन्त्री राणाले स्पष्ट रूपमा दिइनन् । उनले बीआरआई सम्झौता सदनमा छलफल गराउने नगराउने विषयमा पनि प्रस्ट पारिन् । ‘चीनको मन्त्री अस्ति आउँदा मलाई पनि भेट्नुभएको थियो । उहाँहरूको सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग भएको हो । जति पनि चार वटा सम्झौता छ बीआरआई ओभरअल फ्रेमवर्क भित्रकै जस्तो लाग्यो । अहिले भएको सबै सम्झौता ग्रान्ट प्रोजेक्ट हो‚’ उनले भनिन्‚‘अन्य मोडालिटीमा काम भएको छैन । पछि त्यो विषयमा काम हुन्छ होला ।’

परराष्ट्र मन्त्री राणाले चक्रपथ बिस्तार अनुदान तर्फबाटै भएको दाबी समेत गरिन् । नेपाल र चीनबिच सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

असार १३ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले परियोजनाबारे आवाज उठाएका थिए । त्यस बखत कांग्रेस र रास्वपा सांसदले बीआरआईमा सहमतिको दस्ताबेज सदनले हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए ।

कांग्रेस सांसदहरूले ‘चीनसँग ऋणमा परियोजना लिने हो भने अस्वीकार गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । उक्त दिनको बैठकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले अनुदान हो वा हैन स्पष्ट भएर मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले साङ्केतिक रूपमा अमेरिका र भारतलाई बीआरआई रोकेर राखेका छौँ भन्ने कच्चा कूटनीति सरकारबाट प्रदर्शन भइरहेको आरोप लगाएका थिए । 

त्यसअघिकै बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले चीनसँग भएको ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ समझदारी पत्रबारे सदनमा औपचारिक छलफल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका थिए । 

नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

बीआरआईलाइ नेपाल भित्र्याउन भूमिका खेलेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत बीआरआई बारे के प्रगति भएको छ सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले वर्ल्ड बैंक एडीबी लगायतको ऋण धान्न नसकेको अवस्थामा बीआरआईको लोन नेपालले थेग्न नसक्ने धारणा राखे । ‘कार्यान्वयन तहमा आउँदा कुन परियोजनामा कुन मोडलमा लगानी सहयोग आउँछ भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ । कस्तो आयोजना कुन सर्तमा दिने सफ्ट लोनमा दिने कि ग्रान्टमा दिने कि लोनमा दिने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ‚’ उनले भने । 

बीआरआई ऋण दिएपछि रिटर्न लिने मोडल भएको र आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा सैद्धान्तिक विषयसहितको सहमति भएको भन्दै कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा सबै विषय स्पष्ट पारिनुपर्ने भनाई उनको छ ।