काठमाडौँ । गण्डकीका पूर्व मन्त्री तथा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले प्रदेशको बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कुनै अधिकार नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा कुनै सत्यता नभएको अन्य प्रदेशका वन मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रालय हेरफेर भएपछि मनाङेले सोमबार प्रदेशको वन मन्त्रालयलाई वन सम्बन्धी कुनै अधिकार नै नभएकाले प्रदेशमा उक्त मन्त्रालय राख्नुको औचित्य नै नभएको बताएका थिए ।

‘प्रदेशलाई वनमा कुनै अधिकार नै छैन, खासमा प्रदेशलाई वन मन्त्रालय आवश्यक नै छैन’, मनाङेले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘सबै अधिकार संघमा भएपछि यहाँ वनमारा र तीतेपाती हेर्नलाई मात्र किन मन्त्री चाहियो ?’

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले मनाङेको उक्त अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित नभएको भन्दै प्रदेशको वन मन्त्रालय एक मात्र एकल अधिकार भएको मन्त्रालय रहेको टिप्पणी गरे ।

‘वन मन्लायमात्रै यस्तो एउटा एकल अधिकार भएको मन्त्रालय हो जसमा आफैले धेरै गर्न सक्छ’, मन्त्री सिलवालले भने, ‘राष्ट्रिय बन, सामुदायिक वन, निजी र कबुलियती वन हाम्रो हो ।’

‘उहाँले भौतिक जीवनलाई मात्र बुझेको हो । त्यसको सार नबुझेको हो’, उनको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र संघ सरकारको अधिकार मातहत रहेको पर्ने भन्दै उनले यो मन्त्रालयसँग वातावरण समेत जोडिएकाले थप महत्त्व रहेको बताए ।

‘यो मन्त्रालयले काम गर्दा पुस्तौपुस्तासम्म, जीवन र जगतसँग, मान्छेमात्र होइन जीवको अस्तित्वसँग समेत सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । बरु हाम्रो प्रवृत्ति ठिक नभएर भौतिकले बनाएका बाटोघाटोको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाएर थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, मन्त्री सिलवालको भनाइ छ ।

उनले प्रदेशलाई वन कस्तो बनाउने ? कति उत्पादन लिने ? दिगो वनको नीति लागु गरेर कति काँटछाँट गर्ने ? वनसँग सर्वसाधारणलाई कसरी जोड्ने लगायतका विषयमा काम गर्न सकिने बताए । ‘बजेट धेरथोर के हो भन्ने फरक कुरा भयो’, मन्त्री सिलवालको भनाइ छ । उनले सांसद दीपक मनाङेले कुरा नबुझेर प्रदेशको वन मन्त्रालयबारे ‘हावा’ कुरा गरेको टिप्पणी समेत गरे ।

‘उहाँले भौतिक जीवनलाई मात्र बुझेको हो । त्यसको सार नबुझेको हो’, उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले पनि प्रदेशलाई वन चलाउने अधिकार नभएको भन्ने कुरा ‘वाहियात’ भएको टिप्पणी गरे ।

‘काम गर्न खोज्यो भने अधिकार छ । प्रदेश सरकार मात्र होइन,स्थानीय छ संघ छ । तिनीहरूका आआफ्नै अधिकार छन्’, उनले भने, ‘म त संविधान लेख्ने मान्छे पनि भएकाले धेरै टिप्पणी छैन तर अहिले अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने कुरा हो ।’

अधिकार छैन भनेर हामीले कामै नगर्ने हो र ? यस्तो वाहियात कुरा गरेर हुन्छ । जति जिम्मेवारी छ त्यो अनुसार काम गर्ने हो’कुर्मीले रातोपाटीसँग भने, ‘भएको अधिकार प्रयोग गरेर राम्रो काम गरेर देखाउने हो ।’ उनले किन अधिकार छैन भन्दै प्रश्न समेत गरे । भने, ‘किन छैन अधिकार ? सबै डिभिजनहरू र कर्मचारीहरू प्रदेशकै मातहतमा छन् ।’

उनले केही विषयमा संघको अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने बेग्लै पाटो भए पनि काम गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको बताए ।

‘काम गर्न खोज्यो भने अधिकार छ । प्रदेश सरकार मात्र होइन,स्थानीय छ संघ छ । तिनीहरूका आआफ्नै अधिकार छन्’, उनले भने, ‘म त संविधान लेख्ने मान्छे पनि भएकाले धेरै टिप्पणी छैन तर अहिले अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने कुरा हो ।’

त्यसो त संघीय संसद्मा समेत मनाङेको अभिव्यक्तबारे चर्चा भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राप्रपा सांसद रोशनी कार्कीले प्रश्न गरेकी हुन् । उनले प्रदेश सांसद मनाङेले मन्त्री पद नै लिलामीमा राखेको तथा तीतेपाती र वनमारा मात्र हेर्ने अधिकार रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भनिन् ‘यो के हो सभामुख महोदय ?’ यसैकारण पनि राप्रपाले प्रदेश सरकार ’सेतो हात्ती’ नपालौँ भनेको उनले बताइन् ।

वन मन्त्रालय दिँदा गुरुङले नलिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले तीतेपाती र वनमाराहरू हेर्न जान्न भन्ने अभिव्यक्ति आएको बताइन् । ‘के वन मन्त्रालयमा तीतेपाती र वनमारामात्रै देखिन्छ ? यो त एक प्रकारले मन्त्रिपरिषद्को पनि अपमान भएको छ,’ कार्कीको भनाइ छ ।