काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्न कानुन नै बनाउनु पर्ने बताएका छन् । पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद्‍बाट कानुन बनाउन पर्ने पार्टीको दृष्टिकोण भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘यहाँ घनश्यामजीले एमसीसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर हामीले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । यसलाई खुला छाड्न मिल्दैन । दुई दुई पटक ठेक्का रद्द भएर अदालतमा मुद्दा पर्दा एमसीएले एमसिसी नेपालको कानुन अन्तर्गत छैन भनेर जवाफ दिएको छ । अदालतले पनि दोधारे खालका अर्थ लगाएको छ । यसले एमसीसी नेपालको कानुन, संविधान, संसद र जनताको अधीनमा छैन भन्ने देखायो,’ उनले भने ।

उनले एमसीसी र एमसीए दुवै प्रोजेक्ट नवउपनिवेशिक नीतिलाई नेपालमा कानुनी मान्यतासहित यहाँका राज्यलाई प्रयोग गरेर ल्याउन चाहेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको बताए । एमसीसी भित्रभित्रै चलिराखेकोले यसविरुद्ध ठुलो बहस आवश्यक भएको विप्लवको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले एमसीसीमाथि नियन्त्रण गर्न संसदीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।