काठमाडौँ । कुनै समय चर्चामा रहेको ललिता निवास प्रकरण अहिले सेलाएको छ । ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्य सङ्गठित रूपमा गरेको र हाइप्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको यो विवादमा सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एक–एक थान मुद्दा विचाराधीन छन् ।

एक थान मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भइ अख्तियारको अध्ययनका क्रममा छ । विशेषको फैसला अध्ययन गरिरहेको अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने सोच बनाएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा जाने तयारीका साथ पुनरावेदनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ ।

• जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अवस्था के छ ?

बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ‘लिखत किर्ते’ मुद्दा २०८० भदौ १० गते दर्ता भएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सीआईबीले ५७ दिनसम्म ‘सङ्गठित किर्ते’ कसुरमा अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर ‘सङ्गठित किर्ते’मा हदम्याद समाप्त भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लिखत किर्तेमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा १८ जना प्रतिवादीसहित ३१० जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । जसमध्ये २९० जनालाई अभियोग र केहीलाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको थियो । यसरी प्रतिवादी बनाएकामध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूको हकमा जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयोजनमा विपक्षी बनाइएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । २८९ जना जीवित प्रतिवादी छन् ।

तत्कालीन समयमा अभियोगपत्रसँगै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित १८ जनालाई पेस गरिएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय लियो । तत्कालीन सञ्चार सचिव (हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति) लाई फरार नै देखाउँदै प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।  उनीहरूको थुनछेक बहस २०८० भदौ १० गते भएकोमा जिल्ला अदालतले सबैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । किर्तेको आरोप प्रमाणित हुँदा उनीहरूलाई बढीमा एक वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीलाई अधिकतम दुई वर्षसम्म सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएको थियो । सो दफामा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने’ अनुसूची–१ र २ का कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

• उद्योग सचिव राउत नै फरार

उक्त मुद्दाका प्रतिवादी रहेका बहालवाला सचिव नै फरार रहेको पाइएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार रामु शर्माका अनुसार फरार रहेका सचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा जिल्लाले म्याद तामेली भने गरेको छ । अभियोग दायर हुँदा सञ्चारसचिव रहेका राउत अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव छन् ।

उनी पक्राउ परेर पनि सर्वोच्चको आदेशले छुटेका थिए । अभियोग पत्र तयार हुँदै गर्दा २०८० असार २४ गते उनलाई विराटनगर जाने क्रममा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।

२०६६/०६७ ताका प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा  ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णयमा राउतले शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए । त्यही टिप्पणी सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगत रूपमा सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याइएको थियो । त्यस बेला माधवकुमार प्रधानमन्त्री थिए । उपप्रधान एवं भौतिक तथा योजनामन्त्री विजय गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त थिए ।

सट्टाभर्नामा नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब २५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । सोही प्रकरणमा मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएका कारण राउत तानिएका थिए । जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार उनी केही दिनमा अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा छन् । जिल्ला अदालतकै बाटो हुँदै हरेक दिन सिंहदबार पुग्ने सचिव नै फरार रहेको भनी जिल्ला अदालतले मन्त्रालयमै पुगेर म्याद तामेल गरेको थियो ।

• पूर्वमन्त्री जोशी ३ लाख ३० हजार धरौटीमा छुटे

पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसहित १८ जना प्रतिवादीमात्रै अहिलेसम्म अदालतमा हाजिर भएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बास्कोटाका अनुसार यसअघि अभियोगपत्र पेस भएका बाहेक अहिलेसम्म १७ जनामात्र हाजिर भएका छन् भने केही व्यक्ति छिटै हाजिर हुने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

जिल्ला अदालतका प्रवक्ता रामु साहका अनुसार अधिकांशको हकमा म्याद तामेल भएको र केही दिनमा थप प्रतिवादी हाजिर हुने जानकारी अदालतलाई प्राप्त भएको छ ।

पूर्वमन्त्री जोशी ३ लाख ३० हजार धरौटी बुझाएर भदौ १६ मा रिहा भएका हुन् । न्यायाधीश श्याम बिहारी मौर्याको इजलासले भदौ १६ गते जोशीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । जोशीमाथि २०६९ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको अभियोग छ ।

पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र  तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी सहितका उच्च पदस्थहरू लिखत किर्ते मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।

• पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने रिटमा के हुँदैछ ?

ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारसहित जग्गा किर्तेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको सार्वजनिक सरोकारको रिट २०७६ सालदेखि विचाराधीन छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगञ्जलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूकै नेतृत्वमा भएकाले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबी  रिटमा गरिएको छ । यो  मुद्दामा अन्तिम पटक २०८१ वैशाख १७ गते सुुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले ललिता निवासको मुद्दा चलाउने सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश गरेको छ । अर्को सुनुवाइ माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ ।  सर्वोच्चले यसअघि २०७७ चैत १६ गते पनि निर्णय पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । सुनुवाइपछि सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउने विषयमा प्रमाण पेस गर्न विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आवश्यक फाइल माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

नेपाल २०६६/०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए । भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो । त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए ।

तत्कालीन तीन मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९, ०६७ वैशाख ३१, ०६७ साउन २८, र ०६९ असोज १८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपर्ने नदेखिएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

• विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदन गर्ने तयारी

अख्तियारले २०७६ माघ  २२ मा ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेषले फैसला सुनाएको छ । विशेषले मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिँदै अन्य कर्मचारीहरूको हकमा ठहर हुने फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्तका अनुसार विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा धमाधम पुनरावेदन गर्ने निर्णय भइरहेको र केही दिनमा ललिता निवासबारेको मुद्दा पनि दर्ता गर्ने तयारी छ । उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा र सङ्गठित रूपमा घोटाला भएकाले विस्तृत व्याख्या हुनुपर्ने मागसहित अख्तियार सर्वोच्च जाने ती आयुक्तको भनाइ छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले पनि ललिता निवास ठुलो बिगो र हाइप्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको अभियोग भएकाले एक तह पुनरावेदन जाने तयारीमा रहेको बताए ।

विशेषले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदा लिएका कतिपय आधार त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आयोग सर्वोच्च जान लागेको हो ।

अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दावी गर्ने भएको हो ।

पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलगायत दोषी ठहर हुँदा अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए । भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए ।

आयोग सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको बनाउने कार्यमा कर्मचारीको मात्र संलग्नता रहेको विश्वास गर्न नसकिने भएकाले राजनीतिक संलग्नतालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिर बनाउन चाहन्छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना प्रतिवादीमध्ये राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारी तहलाई मात्र दोषी ठहर्‍याएको थियो । अभियोग पत्रमा  ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते आयोगले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  

• कसरी जोडिए नेपाल र भट्टराई ?

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए । मोही नै नभएको जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषदमा लगिएको सात बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ ।’

मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सरकारको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय अनुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो । जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो । अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो ।

बस्न्यातले बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो । तर, नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई अभियुक्त बनाइएको थियो । त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । मुद्दा चलाइएको बखत उनी चीनका राजदूत थिए । अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छैन ।

• पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा २३ पटक पेसी, २२ न्यायाधीशको इजलासमा

यो विवाद रिटको असाधारण क्षेत्राधिकार हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले उनीहरूमाथि पूरक अभियोग–पत्र दायर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । विशेष अदालतमा अभियोगपत्र पेस हुँदाको समयमा यो मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि विशेषबाट फैसला भएर सर्वोच्च पुनरावेदन हुने समय हुँदासम्म फैसला हुन सकेको छैन ।  तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाको मुख्य भूमिका हुने र जिम्मेवारी पनि उनीहरूले नै लिनुपर्ने जिकिर रिटमा छ । निर्णयकर्ता नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर भएको रिटमा उल्लेख छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि उन्मुक्ति पाएका थिए । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै मुद्दा नचालाउने निर्णय गरिएको थियो ।

यो विवाद २०७६ माघ २९ मा रिटको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको थियो । सुरुमा मुद्दाको सुनुवाइ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए । राणाको इजलासले २०७६ फागुन २ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो । पछिल्ला पेसीमा भने लगातार फाइल मगाउने आदेश गर्दै अदालतले पन्छाउँदै आएको छ ।

यो मुद्दामा हालसम्म २३ पटक पेसी तोकिएको छ भने २२ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ । चार पटक आदेश भएको छ, जसमा तीन पटक प्रमाण र आवश्यक मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ । एक पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सूचना दिने र पहिलो पटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । चार पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको यो मुद्दा एक पटक फैसलाका लागि निसु पनि तोकिएको थियो । महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा फैसलाको निसु तोकिएको थियो । तर तत्कालीन समयमा राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएका कारण यो फैसला हुन पाएन । राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर निलम्बनमा गएपछि २०७९ साउन १८ गतेबाट फेरि नयाँ सुनुवाइमा गएको थियो ।

रिट निवेदक न्यौपानेले भने पटकपटक पेसी तोकेर पनि सुनुवाइ नभएका कारण अदालतले टुङ्ग्याउन नचाहेको देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘अरु मुद्दा तीनतीन महिनामा पेसी तोकिन्छन् । यो पनि पाँच वर्ष पुरानो मुद्दा हो तर ६¬/६ महिनामा पेसी तोकिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले भने, ‘छिटै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भएकाले नै अग्राधिकार दिइएको थियो होला । टुङ्ग्याउन आवश्यक नभएरै लामो पेसी दिन थालिएको होला ।’

अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरे लगत्तै रिट दर्ता गरेको तर विशेषबाट फैसला भएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन आइपुग्न लाग्दासमेत टुङ्गो लाग्ने अवस्था नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले सर्वोच्चमा धेरै मुद्दा अन्तरिम आदेश र अग्राधिकार पाएका विचाराधीन रहेको जनाए । अहिले व्यक्तिले पेसी दिने नभइ सफ्टवेयरले दिने भएकाले लामो समय जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले पुराना मुद्दाहरूलाई छिटो फैसला गर्ने भनेर नै अभियान फाँट सञ्चालन गरिएको पनि बताए ।