काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना, साउनमा २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये आठको व्यवसाय बढ्न सकेको छैन ।

हिमालयन, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल बैंक लिमिटेड, एनआईसी एसिया लगायत बैंकले साउन महिनामा लगानी विस्तार गर्न सकेनन् ।  त्यस्तै प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको पनि लगानी विस्तार साउनमा खुम्चियो । 

एनआईसी एसिया बैंकको मात्रै लगानी १० अर्ब ७८ करोडले खुम्चिएको छ । कृषि विकास बैंकको २ अर्ब ४७ करोड,  हिमालयन बैंकको ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले व्यवसाय खुम्चिएको छ । 

साउनमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको छ । बैंकले साउन महिनामा ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी थप गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको लगानी ५ अर्ब ८४ करोड बढेको छ भने नबिल बैंकको व्यवसाय ७१ करोडले बढ्यो । 

समग्रमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी २ अर्ब २५ करोडले मात्रै बढ्यो । त्यसो त बर्खाको समय भएकाले विकास निर्माणका काममा यतिबेला सुस्तता आएको छ । तर चाडबाड नजिकै आएकाले साउन भदौमा सामान्यता बैंकहरूको कर्जा लगानी बढ्ने समय हो । व्यवसायीहरूले व्यापार विस्तार गर्ने, एलसी खोल्ने लगायत काम गर्ने यही समय हो । 

लामो समयपछि बल्ल ब्याजदर अंकल अंकमा झरेको छ । बैंकमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम छ । समग्रमा बैंकहरूको सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । तर पनि बैंकहरूको अपेक्षाकृत लगानी विस्तार भएको छैन । 

नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष सुनिल केसी अर्थतन्त्रको समग्र ‘इकोसिस्टम’ मा नै शिथिलता रहेकाले बैंकहरूको व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कर्जाको माग नै नभएपछि बैंकहरूको व्यवसाय खुम्चिनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्जाका लागि योग्य भएका कतिपय परियोजना समेत पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।’

• निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेपछि पटकपटक निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । असार ३१ गते कार्यभार सम्हाल्दै निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

निजी क्षेत्रसँगको भेटमा होस् वा सार्वजनिक समारोहमा उनले सोही कुरा दोहोर्‍याउँछन् । आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरकार नीतिगत स्थिरता र सुशासनको पक्षमा रहेको बताउँदै अबका दिनमा मन्त्रीसँगै नीति फेरिने कुराको अन्त्य हुने प्रतिबद्धता नै जनाए । ‘वर्तमान सरकार नीतिगत स्थिरताको पक्षमा छ । हामी निश्चित समयसम्म कुनै नीति नफेरिने व्यवस्था गर्छौँ,’ उनले भने, ‘विचाराधीन विधेयकबारे पनि समितिमा सरोकारवालसँग छलफल हुन्छ । लगानी बढाउनुस्, सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ ।’ 

विभागीय मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्दा होस् वा पटकपटक सार्वजनिक रूपमै लगानी बढाउन गरेको आग्रह व्यवहारमा भने देखिएको छैन भन्ने साउन महिनाको कर्जा लगानीले पुष्टि गरिसकेको छ । तर बैंकमा प्रशस्त लगानी भएको, ब्याजदर घटेको र सरकारले पनि लगानीको लागि आग्रह गरिरहेका बेला व्यवसायी किन तयार भएका छैनन् त ?

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बजारमा माग नै नभएको र सिमापारबाट उपभोग्य सामग्रीको चोरी पैठारीले पनि नेपाली व्यवसायीलाई समस्या पारेको बताउँछन् । ‘चाडबाड नजिकएको छ । यो बेला व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्ने, सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्ने हो । तर माग नभएपछि के गर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘बजार माग नभएका कारण उद्योगी व्यवसायी उत्साही छैनन् । उद्योगधन्दा आधा क्षमतामा चलिरहेका छन् । यस्तो बेला कर्जा लिएर कहाँ लगानी गर्ने ?’

युवाको विदेश पलायन, क्रयशक्तिमा आएको कमी, खुला सिमा लगायत कारण व्यवसायीले लगानी गर्ने हिम्मत नगरेको उनको भनाइ छ । खाद्यान्न, औषधि र मध्यम वर्गले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खपत अत्यन्तै घटेको छ । उनी भन्छन्, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग घट्नुले चाहिँ ठूलो शंका लागेको छ ।’

व्यवसायीहरूको भनाइमा नेपाल र भारतमा भएको मूल्यको ठुलो असमानताले चोरी पैठारीमा वृद्धि भएको छ । एउटै सामानलाई नेपालमा महंगो र भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले खुद्रा उपभोक्ता समेत सीमापारको बजार जान थालेका छन् । साउन महिनामा नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले भैरहवा र वीरगञ्ज भन्सार नाकाको भ्रमण गरेको थियो । 

त्यही टोलीमा रहेका परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल वारि सुनसान हुँदा पारिका बजार नेपाली उपभोक्ताले भरिएको बताउँछन् । ‘भारतमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य सस्तो भएकोले यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले राजस्व बढ्छ भनेर दर बढायो । तर पारि नै किनेर ल्याउन थालेपछि व्यवसायीलाई मात्रै होइन, राज्यलाई पनि घाटा भयो ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघ तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले पटकपटक चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि तदारुकता देखाउन आग्रह गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राजस्व चुहावट तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न दुईवटा गस्ती टोली गठन गरेको छ । यसध्ये एउटा टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र अर्को चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्म परिचालन हुनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार टोलीले कानुन अनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसैगरी आवश्यकता अनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिएर काम गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिनको कार्य योजनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख थियो । उद्योगी व्यवसायीहरूको सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘चोरी पैठारी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि टोली गठन हुनु सकारात्मक हो । अब सरकारले कार्ययोजना अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुझाव आयोग गठन गरोस् ।’ सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान निकाल्न सक्ने हुनाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउन यो अत्यन्तै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।