काठमाडौँ । सत्ता गुमेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र जनताको साथ खोज्दैछ । करिब १० वर्षपछि बाध्यतावश प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले जनता सम्झिन थालेको हो ।

दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर झण्डै १९ महिना शासन गरे । असार १७ गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच ७ बुँदे सहमति भएपछि उनी सत्ताच्युत भएका थिए ।

लामो समयपछि प्रतिपक्षमा पुग्दा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता अब पार्टी सङ्गठन चलायमान हुने अपेक्षासहित खुसी भए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड सन्तुष्ट नदेखिएको उनका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट झल्किन्छ । भदौ ११ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा संसदको रोष्टममा पुगेका उनले सरकारको भूमिका र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि निकै आक्रोश व्यक्त गरे । यद्यपि आफ्नो अभिव्यक्ति कुनै व्यक्तिगत कुण्ठा नभइ सरकारमाथि खबरदारी भएको उनले दाबी गरे ।

आफू तत्काल सत्तामा नफर्किने योजना सुनाउँदै प्रचण्डले ०८४ को निर्वाचनमा एकल लड्नेगरी सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने स्पष्ट पारेका थिए । सरकारको खबरदारी गर्न जनतामा जान लागेकाले फेरि सत्तामा आउन बाध्य नपार्न एमाले–कांग्रेसलाई चेतावनी दिएका थिए ।

संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्न ओली र देउवाबिच सहमति भइसकेकाले सहमतिको पूर्ण पालना भएमा ०८४ यता माओवादीले चाहेर पनि सत्तामा आउने वातावरण देखिँदैन । आगामी निर्वाचनमा एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेमा माओवादीको हैसियत के हुन्छ भन्ने आकलन गर्न कठिन नै छ ।

एमाले र कांग्रेसमध्ये कुनै एकको ओत नलागे वा पार्टीलाई एक्लै लड्ने गरी सङ्गठन निर्माण नगरे स्वयं प्रचण्डकै राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हुने माओवादीका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, जीवनशैलीको कमजोरीका कारण माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको नेताहरूको आरोप छ ।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्वको विकल्पसहित पार्टी निर्माण सम्बन्धमा १४ बुँदे फरक मत राखेका छन् । साउन २५–३१ सम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा शर्माले पेस गरेको प्रस्तावलाई लिएर अन्तरविरोध देखिएको छ । खासगरी नेतृत्वबाटै पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लागेपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्न शर्माले प्रचण्डसँग जवाफ मागेका थिए । स्थायी समिति बैठकमा शर्मालाई अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको परिपत्र (सर्कुलर)मा स्पष्ट पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रतिबद्धताविपरीत परिपत्र जारी भएपछि भदौ १४ गते बसेको कर्णाली प्रदेशको परामर्श बैठकमा शर्माले नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार शर्माले आक्रोश पोखेपछि १४ दिनभित्र दोस्रो परिपत्र जारी भएको हो । 

के भन्छन् नेताहरू ?

केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि प्रदेशस्तरमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको संयुक्त परामर्श बैठक राखेका अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेताका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । यसअघि पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठक बोलाएर सबै नेतालाई बोल्न दिएका उनले परामर्श बैठकमा पनि बोल्न चाहने सबैलाई समय दिएको उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले बताए ।

सबै प्रदेशबाट आएका सल्लाह र सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिले समाजवादी कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न विस्तृत कार्ययोजना ल्याउने गजुरेलको भनाइ छ ।

‘माओवादीले विस्तारै पिकअप लिइरहेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकले विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्छ । अहिले रुपान्तरण प्रक्रियाको एउटा सुरुवात गर्ने भन्नेमा बहस भइरहेको छ’, उनले भने ।

गजुरेलका अनुसार पछिल्लो समय सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि नेतृत्वप्रति नेता तथा कार्यकर्ता सकारात्मक देखिएका छन् । ‘माओवादीले केही गर्न खोजेको हो तर गर्न दिएन भन्ने परेको छ,’ उनले भने, ‘खासमा भनाइ र गराइमा एकरूपता भएन भन्ने गुनासो छ । विधि र विधानको कुरा गरेर व्यवहारमा अर्कै हुन गयो जस्ता गुनासो आएका छन् ।’

तर आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको मूलभूत कार्यदिशामा कसैको पनि दुईमत नभएको गजुरेलले बताए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सबैको जोड रहेको उनको भनाइ छ । तथापि दलाल पुँजीवादको प्रभाव र असर केही न केही रूपमा परेको उनले स्वीकारे ।

‘पुँजीवादको प्रभाव र असर पार्टीभित्र केही न केही असर परेको छ । पछिल्लो समय देखिएको अन्तरविरोध पनि त्यसकै प्रभाव हो । लडाइँ जितेर सरकारबाट बाहिरिएको नेतृत्व भएकाले आशावादी छन् । हारेर सरकार छाडेको नभएकाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा सबैले सुझाव दिएका छन्’, गजुरेलले भने ।

पार्टीको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित देखिएका प्रचण्डले सत्ताबाट हटे लगत्तै महत्त्वपूर्ण बैठक जारी राखेका छन् । पदाधिकारी, स्थायी समिति बैठक सम्पन्न गरेका उनले असोजको पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय समितिको एजेण्डा तय गर्न भदौको पहिलो हप्तादेखि असोजको पहिलो हप्तासम्म परामर्श बैठक राख्न स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गराएका थिए ।

पार्टीको निर्णय अनुसार अहिलेसम्म बागमती, उपत्यका विशेष÷प्रदेश समन्वय, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी प्रदेशको बैठक सकेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने गजुरेलले जानकारी दिए । केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन घोषणा हुन सक्ने उनले सङ्केत गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज एवं सचिव चक्रपाणि खनालले तीन विषयमा महत्त्वपूर्ण बहस भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार पहिलो नम्बरमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अहिलेसम्म जुन किसिमको कमजोरी छ, त्यसलाई सच्याएर समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् ।

दोस्रोमा अब सङ्गठन पुरानै रूपमा चल्न नसक्ने भन्दै नयाँ बनाएर जाने हो भने विधि विधान र निर्वाचन प्रणालीमात्र भनेर नपुग्ने निष्कर्षसहित अबको समाजवादी सङ्गठन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा बहस भइरहेको खनालले बताए ।

तेस्रोमा सरकारमा रहेर निरन्तर नेतृत्व गरिरहँदा माओवादीले गरेका राम्रो कामको जस लिन नसकेकाले पार्टी कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । साथै अधिकांश समय सरकारमा रहँदा सङ्गठन निर्माणमा ध्यान नपुगेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेको उनको भनाइ छ ।

‘लामो समय सत्तामा बस्दा हामीले केही त्यस्ता नीतिगत निर्णय हुनुपर्थ्यो, जसले गर्दा सानातिना बाहेक दूरगामी महत्त्वको काम हुन सकेन,’ खनालले भने, ‘युगौँ युगसम्म माओवादीलाई सम्झिने काम गर्न सकेनौँ । प्रधानमन्त्री हुँदा युगौँ युग सम्झिने आइकन बन्न सकेन । यसका कमजोरीका विषयमा अलि बढी आत्मसमीक्षा भएको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले पार्टी नेतृत्वले दलाल पुँजीवादको घोडा चढेर समाजवादको यात्रामा जाने तय गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे ।

‘यत्रो वर्ष सरकारमा बसेको अनुभव र परिणामले पनि देखाइसकेको कि दलाल पुँजीवादको घोडा चढेर समाजवादको यात्रा तय गर्दा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिका वर्षमा समाजवादको आधार तयार गर्नु पर्नेमा पार्टी झन् कमजोर हुँदै गएको छ । पुँजीवादी सत्तालाई रुपान्तरण गर्नुको सट्टा हामीले यसैलाई मजबुत बनाउँदै लग्यौँ ।’

नेताहरूको जीवनशैली हेर्दा परिणाममुखी काम गरेको नदेखिने पुनको भनाइ छ । ‘तुलनात्मक रूपमा केही राम्रा काम गरेका छन्, त्यो पर्याप्त छैन । पदाधिकारीमा एकाध बाहेक घुमीफिरी सत्तामै बसेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई सेटिङ गराउन कोहीभन्दा कोही कम देखिँदैनन् ।’

अधिकांशको विचार अहिले नेतृत्वको विकल्प नभएको तर सबै नेतृत्व रुपान्तरित भएर जानुपर्छ भन्ने अधिकांशको मत रहेको पुनले बताए । जनवादी केन्द्रीयता कमजोर भएकाले पार्टीभित्र अराजकता तथा गुटबन्दी बढेको उनको बुझाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य राजकुमार शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डको विचार यसपटक तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित आए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । आठौँ महाधिवेशनले बनाएको विधि, प्रक्रिया नेतृत्वले नै भत्काएकाले समस्या देखिएको उनको आरोप छ । विधान अधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधान कार्यान्वयन हुनेमा पनि उनले शङ्का व्यक्त गरे ।

‘पार्टी निर्माण र विचारको विकासमा भएका बहसलाई लिएर नेतृत्वले नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न हुँदैन । पार्टी बिग्रिनुमा मूल नेतृत्वमै समस्या छ,’ शर्माले भने, ‘आठौँ महाधिवेशनले २९९ केन्द्रीय समिति तय ग¥यो तर अध्यक्षले ४ सयभन्दा बढीको जम्बो समिति बनाउनुभयो । विधान अधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या तोकेको छ । त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ ।’

पार्टी बिग्रिएको बेला वैचारिक, राजनैतिक र साङ्गठनिक बहस गर्नु उपयुक्त भएको उनले जिकिर गर्दै फुटको हल्ला नेतृत्वले नै फैलाएकाले प्रचण्डले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१० वर्ष ५ महिना सत्तामा

यसरी निरंकुश शाही सत्ताविरुद्ध २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीले त्यतिबेला श्रमिक, उत्पीडित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत सर्वहारा वर्गको राम्रो साथ पाएको थियो । तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनतासँग टाढिएको, नेतृत्वले जनयुद्धको मुद्दा छाडेर दलाल पुँजीवादीसँग साँठगाँठ गरी माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको आरोप नेताहरूले लगाएका छन् ।

वर्गमुक्ति आन्दोलनको जगमा भएको विद्रोहका कारण १० वर्षमा नेपालको माओवादी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत विशेष चर्चा पाएको थियो । सशस्त्र भूमिगत विद्रोहका कारण तत्कालीन संसदवादी सात दल ०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो । सोही १२ बुँदे सम्झौताको जगमा भएको ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले अन्ततः २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढलेको थियो ।

२०६३ साल मंसिरमा नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबिच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत सत्ता आरोहण ग¥यो । पछिल्लो पटक माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र समाजिक न्यायमा केही राम्रो कामको सुरुवात गर्ने प्रयास गरे पनि निष्कलङ्क हुन सकेन । झण्डै १९ वर्षको अवधिमा १० वर्ष ५ महिना सत्तामा रहेर पनि सम्झिन लायक काम नभएकोमा नेतृत्वको तीव्र आलोचना भएको छ । क्रमशः जनताको साथ गुमाएको माओवादीले अहिले संघदेखि प्रदेशसम्म एकसाथ सत्ताबाट किनारा लागेको छ । 

शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा माओवादी बिस्तारै जनतासँग टाढिँदै गयो । सत्ता स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, शक्ति सङ्घर्ष, गुटबन्दी, टुटफुट र विभाजनले थङथिलो भएको माओवादी अब पनि नसच्चिए इतिहासको पानामा समेटिने चिन्तामा माओवादीका दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेता देखिएका छन् ।