नयाँ दिल्ली । सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारत आएको झन्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । हप्तौँसम्म चलेको विद्यार्थी आन्दोलन, रक्तपात र देशव्यापी अशान्तिबिच सरकार टिक्ने नदेखेपछि हसिना अगस्ट ५ मा सेनाको विमान चढेर भारत भागेकी थिइन् । छोटो अवधिमा लागि बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भन्दै आएपछि भारत सरकारले पनि हसिना र उनको बहिनी रेहनालाई बस्ने बन्दोबस्त मिलाइदियो । हसिना भारतबाट बेलायत जाने अनुमान थियो ।

तर बङ्गलादेशबाट सिधै भारत आउनु नै हसिनाको बेलायत जाने सपनामा अवरोध बनेर तेर्सियो । अमेरिका वा संयुक्त अरब इमिरेट्स जान सक्ने सम्भावना भनिएको भएपनि त्यता जाने उनको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । भारतमा उनको उपस्थितिले ढाका नवगठित अन्तरिम सरकारसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन दिल्लीले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भारतको लागि बङ्गलादेश छिमेकी देश मात्रै होइन रणनीति साझेदार पनि हो । खासगरी उत्तरी–पूर्वी राज्यको सीमा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण घनिष्ठ सहयोगी पनि हो ।

सन २००९ मा हसिनाको आवामी लिग सत्तामा आएपछि बङ्गलादेश केही जातीय सशस्त्र समूहमाथि धरपकड गरेको थियो । भारतसँगको कयौँ सीमा विवाद हसिनाले सौहार्दपूर्ण तरिकाले सुल्झाएकी थिइन् । भारत र बङ्गलादेशको सम्बन्धमा सीमा सुरक्षा चुरो कुराको रूपमा रहेको छ । तर यसको वित्तीय पक्ष पनि नभएको होइन । हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा दुई देशबिच द्विपक्षीय व्यापार र कनेक्टिभिटी निकै बढेको थियो ।

बङ्गलादेश भएर उत्तर पूर्वी राज्यका लागि भारतले सडक, नदी र रेलमा पहुँच बनाएको थियो । सन् २०१० देखि भारतले बङ्गलादेशको पूर्वाधार र विकास परियोजनाका लागि ७ अर्ब डलर भन्दा बढी दिइसकेको छ । बङ्गलादेशमा हसिनाको सरकार अपदस्थ भएपछि अहिलेसम्म त्यहाँ पाएको फाइदा गुम्ने नदिने स्थिति सुनिश्चित गर्नु पर्ने अवस्थामा भारत छ । अरू कुनै विकल्प नभएकोले भारतले बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारसँग मिलेर काम गर्नै पर्ने ढाकाका लागि पूर्व भारतीय उच्च आयुक्त पिनक रञ्जन चक्रवर्ती बताउँछन् । 

बङ्गलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय खेर नफाली मुहम्मद युनुससँग फोन वार्ता गरेका थिए । तर १५ वर्षसम्म हसिना र उसको आवामी लिगलाई समर्थन गरेको भनेर बङ्गलादेशीहरूको मनमा लिएर भारतप्रति उम्रिएको आक्रोश शान्त हुन केही समय लाग्नेछ । हसिनाले चलखेल गरेर जितेको तीन ओटा चुनावी नतिजालाई भारतले शीघ्रता देखाउँदै समर्थन गरेको भनेर पनि कयौँ बङ्गलादेशीहरू भारतसँग रिसाएका छन् ।  यस्तोमा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रको रूपमा बङ्गलादेशमा आफ्नो प्रभाव गुमाउन सक्ने स्थितिमा भारत नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यतिबेला भारतका लागि हसिना टाउको दुखाई बन्दै गएकी छिन् । हसिनाले आफू भारतमै शरण लिएर बस्छिन् कि अरू देश जान्छिन् भनेर औपचारिक निर्णय गरिसकेकी छैनन् । यहीबिच बङ्गलादेशको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारले हसिनाको कूटनीतिक राहदानी खारेज गरेको थियो । त्यसो भए हसिनाको भारत बसाइको कानुनी आधार के हो ? बीबीसीले भारत सरकारका अधिकारीहरू र विश्लेषकहरूसँग गरेको कुराकानीका अनुसार हसिनाको विषयमा भारतसँग तीन वटा विकल्प छन् ।

पहिलो विकल्प सुरक्षित हुने गरी हसिनालाई कुनै अन्य देशमा शरणका लागि व्यवस्था गरिदिने हो । दोस्रो विकल्प राजनीतिक शरण दिएर हसिनालाई भारतमै बस्ने व्यवस्था मिलाउने हो । भारतसँग भएको तेस्रो विकल्प चाहिँ बङ्गलादेशको अवस्था ठिक भएपछि भारतले हसिनाको बङ्गलादेशमा राजनीतिक फिर्तीको प्रयास गर्ने हो । तर यो अहिले नै सम्भव छैन । तर केही भारतीय अधिकारी र पर्यवेक्षकहरूको एउटा समूहले भने केही समयपछि बङ्गलादेशमा स्थिति सुध्रियो भने हसिनालाई पठाउने प्रयास गर्न सकिने ठान्छन् । राजनीतिक दलका रूपमा हसिना नेतृत्वको अवामी लिग पार्टीको शक्ति अहिले नै कमजोर भइसकेको छैन । आफ्नो देश फिरेर हसिना पार्टीको कमान्ड सम्हाल्न सक्छिन् भन्ने यिनीहरूको धारणा छ ।

भारतको लागि पहिलो विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त रहेको विज्ञहरू ठान्छन् । हसिना भारतमै बसिन् भने दिल्ली–ढाका सम्बन्धमा थप प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । सुपुर्दगी सन्धिका आधारमा बङ्गलादेशले हसिनालाई माग्यो भने भारतले बङ्गलादेशको यो माग कुनै न कुनै तवरमा खारेज गर्छ । न्यायिक प्रक्रियाको सामनाका निम्ति हसिनालाई बङ्गलादेशसामु सुम्पिनु भारतका लागि व्यवहारिक विकल्प होइन ।

भारतको अन्तिम औपचारिक भनाइअनुसार हसिना अचानक भारत आएकी हुन् । विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ६ अगस्टमा संसद्लाई हसिना भारत आएको जानकारी गराउँदा उनले फर द मोमेन्ट अर्थात् हालका लागि भनेका थिए । यसपछि भारत सरकारले हसिनाबारे औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन ।

अहिलेसम्म भारतले उनका विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्नुलाई धेरैले हसिनालाई सुरक्षित रूपमा कुनै तेस्रो देशमा पठाउने तयारी भइरहेको रूपमा हेरेका छन् । यसमा सफल नभए भारत हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएर लामो समय भारतमै राख्न पनि हिचकिचाउँदैन । ‘हामी राम्रोको आस गरिरहेका छौँ भने खराबको तयारी पनि गरिरहेका छौँ,’ विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भनेका थिए ।

हसिनालाई अमेरिका पठाउने प्रस्तावमा सुरुमै अवरोध उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि भारतले संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र युरोपका दुई देशसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेको थियो । यद्यपि, यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै सफलता हात लागिसकेको छैन । भारतले अहिले हसिनालाई मध्यपूर्वको देश कतारमा पठाउने गरी कुरा गरिरहेको भन्ने चर्चा पनि सुन्नमा आएको छ ।

हसिनाले अहिलेसम्म अमेरिका र युरोपसहित कुनै पनि देशमा लिखित रूपमा राजनीतिक शरणको माग गरेकी छैनन् । हसिनाको मौखिक सहमतिकै आधारमा भारतले यी देशहरूसँग उनको शरणका लागि कुराकानी गरिरहेको हो । अब प्रश्न उठ्छ, यदि हसिनालाई कुनै तेस्रो देशले शरण दियो भने उनी दिल्लीबाट कुन राहदानीका आधारमा यात्रा गर्छिन् त ?

यो ठुलो समस्या नभएको बङ्गलादेशका लागि पूर्व राजदूत रिवा गांगुली भन्छिन् । बङ्गलादेशले उनको पासपोर्ट रद्द गरे पनि उनी भारत सरकारले जारी गरेको ट्राभल डकुमेन्ट वा परमिटको भरमा यात्रा गर्न सक्छिन् गांगुली बताउँछिन् । रिवा अगाडि भन्छिन्, ‘यो नियम व्यक्ति विशेषका लागि हुन्छ । शेख हसिना ठुलो राजनीतिक व्यक्ति हुन्, यस कारण उनको मामिलामा कयौँ नियम सहज हुन सक्छन् ।’

राजनीतिक शरण ?

यो प्रयासमा सफलता नमिले भारत हसिनालाई आफ्नै देशमा शरण दिन पनि पछि नपर्ने सङ्केतसमेत दिल्लीबाट मिलेको छ । भारतले यस अगाडि तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा, नेपालका राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाहलाई राजनीतिक शरण दिइसकेको छ । हसिना सन् १९७५ मा पनि सपरिवार भारतमा शरण लिएर बसिसकेकी छन् ।

हसिनालाई भारतमै शरण दिने विकल्पमा जानुअगाडि भारतले दिल्ली–ढाका सम्बन्धमा यसको कस्तो असर पर्छ भनेर सोचविचार गर्नुपर्छ । सन् १९५९ मा दलाई लामालाई शरण दिएपछि भारत–चीन सम्बन्धमा तिक्तता पैदा भएको थियो । ६५ वर्षपछि पनि भारत–चीन सम्बन्धमा यो तिक्तता मेटिएको छैन । भारत र विश्वको बाँकी भागमा दलाई लामालाई जति नै श्रद्धाको नजरले हेर्ने गरे पनि दिल्ली र बेइजिङको सम्बन्धमा दलाई लामा जहिले पनि ‘गलाको फन्दा’ बनेका छन् । हसिनालाई भारतले शरण दिएमा भारत बङ्गलादेशको सम्बन्धमा पनि यस्तै हुन सक्छ ।

हसिना हटाउने बंगालादेशी आन्दोलनको एक हिस्सा भारत विरोधी पनि भएको दिल्लीस्थित आईडीएएसएकी सिनियर फेला स्मृति पटनायक भन्छिन् । आन्दोलन हसिनासँगै भारतको पनि विरोधमा थियो । यस्तोमा भारतले हसिनालाई शरण दियो भने बङ्गलादेशमा गलत सन्देश जान्छ र त्यहाँको भारत विरोधी भावनालाई झन् बल पुग्ने उनको भनाइ छ । यो कुरा भारत सरकारले पनि बुझेको छ । यसका बाबजुद पहिलो विकल्पमा सफलता मिलेन भने बाध्यतावश भारतले दोस्रो विकल्प छान्नुपर्छ ।

त्यसो त भारतको एक ठुलो नीति निर्माता समूहमा बङ्गलादेशको राजनीतिमा हसिनाको भूमिका अझै समाप्त भएको छैन भन्ने बुझाइ छ । उचित समय आए उनलाई बङ्गलादेशको राजनीतिमा पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्नुपर्ने यस समूहको धारणा छ । यस्तै सोच राख्ने एक अधिकारी भन्छन्, ‘सन् १९८१, १९९६, र २००८ मा हसिनाले बङ्गलादेशको राजनीतिमा बलियो पुनरागमन गरेकी थिइन् भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन । यी हरेक समयमा अब हसिनाको राजनीतिमा पुनरागमन हुँदैन भन्ने सोचिएको थियो ।’ 

तर, त्यतिखेर हसिना जवान थिइन् । आउँदो महिना उनी ७७ वर्ष पुग्दै छिन् । बङ्गलादेशमै ८४ वर्षको उमेरमा मोहम्मद युनुस पहिलो पटक सरकार चलाइरहेका छन् भने हसिनाको पुनरागमन हुन्न भन्न सकिन्न । भारतले पछिल्ला करिब ५० वर्षमा हसिनामाथि व्यापक राजनीतिक लगानी गरेको छ । त्यसैले पनि दिल्लीको एक ठुलो वृत्त हसिना राजनीतिक तवरमा समाप्त भइसकेको मान्न तयार छैन ।

हसिनाको भविष्य अनिश्चित रहेको अहिलेको स्थितिमा सुहाउँदो विकल्प नभेटिँदासम्म भारतले उनलाई आफ्नो देश छाड्न भन्ने छैन । भारतमा हसिनाले कसरी शरण लिइरहेकी छिन् भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ बसेर उनले घरेलु मामिलामा कसरी हस्तक्षेप गर्छिन् भन्ने कुरा बङ्गलादेशीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुने ढाकामा सेन्टर फर पोलिसी डाइलगमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री देबप्रिया भट्टाचार्य बताउँछन् । 

 भारतमा बसेर उनले अहिलेको अन्तरिम सरकारविरुद्ध बोलिन् भने चाहिँ यसले बङ्गलादेशीहरू थप भड्किने चेतावनी उनले दिएका छन् ।