नेपालका सबै विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुनेछन् । विद्यालय सशस्त्र गतिविधि, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । यस्तै, विद्यालयलाई भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्नुपर्छ । यही लक्ष्य र उद्देश्यका साथ ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८’ मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको १३ वर्ष बितिसकेको छ । 

नयाँ संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा ‘बालबालिकाको हक’ राखिएको छ । यससँगै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० लगायत महत्त्वपूर्ण ऐन–नियम बनिसकेका छन् । 

नीतिनियम फटाफट बनाउनमा नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमै पर्छ भनेको सुनिन्छ, तर कार्यान्वयनको स्तर कमजोर भएको कुरा त स्वयं प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी लगायत हामी सबैलाई थाहै छ । 
विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा २०६८ मा भनिएको छ, ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्नाले सबै विद्यालय सुरक्षित, हिंसारहित तथा भेदभावरहित रूपमा सञ्चालन भइरहने शैक्षिक एवं शिक्षण–सिकाइ गतिविधिमा हस्तक्षेप नहुने अवस्थालाई बुझाउने छ ।’ 

विभिन्न मिडियामा आएका विगत तीन महिनाका समाचार विश्लेषण गर्ने हो भने यिनै शान्तिक्षेत्रमा बालबालिका असुरक्षित छन्, अनि भयरहित अवस्थामा बालबालिका रहनुपरेको छ । 

२०८१ असार १७ मा प्रकाशित एक समाचारमा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतीकरण हटाएरै छाड्ने बताउनुभएको कुराले पनि विद्यालयमा राजनीति चरम रूपमा छ भन्ने प्रस्ट छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले २०८१ भदौ १ गते शिक्षकहरूको राजनीतिक योगदान भुल्न नहुने कुरा बताउँदा पनि विद्यालयमा चरम राजनीति छ भन्ने प्रस्टै छ । त्यो राजनीतिले हाम्रा विद्यालय तहसनहस भएका थुप्रै उदाहरण छन् । 

विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाई बालबालिकाको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न विषयगत मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय, अभिभावक लगायत सबै सरोकारवालाको सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ ।

अभिभावक र शिक्षकहरू फरकफरक राजनीतिक आस्थामा हुँदा बालबालिकामाथि शिक्षकबाट भेदभाव हुने सम्भावना रहन्छ र उनीहरु सधैँ त्रासमा हुन सक्छन् । शिक्षकहरू तटस्थ हुँदा बालबालिकामा कुनै प्रकारको भय हुँदैन नै, यो अनुभव गरेको विषय हो । 

ठुलाठुला कुरा गर्नुभन्दा विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकको बालबालिकाप्रति व्यवहार कस्ता छन् र हाम्रा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणमा हामी कति संवेदनशील छौँ— यी प्रश्नमा ध्यान दिन आवश्यक छ । विद्यालयमा राजनीतिक दलको कार्यक्रम गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पार्टीगत उम्मेदवारी पर्ने, शिक्षकबाटै बालिका बलात्कृत हुने जस्ता समाचारले हाम्रा विद्यालय र त्यहाँ हुने बालबालिकाप्रति दुव्र्यवहार र शोषणको अवस्थालाई झल्काउँछ । 

यस्ता प्रकारका शारीरिक र मानसिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, यौन शोषण विद्यालयमा मात्र नभएर बालगृह, घरपरिवार, समुदायमा पनि हुने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन २०२० अनुसार सन् २०१९ मा एकदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ७७.६ प्रतिशतले शारीरिक तथा मानसिक कुनै सजाय पाएको देखिएको छ र दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक सजायलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । 

नेपालको संविधानका आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियममावली, निर्देशिका, कार्यविधि, नीतिमा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, कसैले कानुनको उलङ्घन गरेमा, दायित्व पूरा नगरेमा वा कसुर गरेमा कानुुनबमोजिम सजाय हुने भन्ने व्यवस्था समेत छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५७ मा भनिएको छ, ‘विद्यालय तथा बालबालिकासँग काम गर्ने प्रत्येक निकायले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा तथा बाल यौन दुव्र्यवहार रोकथाम गर्न, बालबालिकाको संरक्षणको सुनिश्चित गर्न, उजुरीको तत्काल कारबाही गर्न बालसंरक्षण मापदण्ड बनाई लागु गर्नुपर्नेछ ।’

अझ विद्यालयमा बालसंरक्षण सुनिश्चित गर्ने अर्को प्रमुख दस्ताबेज विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ हो । यसमा व्यवस्था भएका कार्यनीतिहरूमध्ये शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले अपनाउनुपर्ने आचारसंहिता सहभागितामूलक रूपमा बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यालयको वातावरण सुरक्षित हुँदै जान्छ । 

आचारसंहिता लगायत सरोकारवालासँगको समन्वय र साझेदारी, बालसंरक्षणको प्रवद्र्धन र सचेतनामा बालबालिकाको सहभागिता, सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्यजस्ता पक्ष पनि निर्देशिकामा व्यवस्था भएको छ । यो निर्देशिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबैको सहभागितामा संशोधन गरी अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।

समग्रमा विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाई बालबालिकाको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न विषयगत मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय, अभिभावक लगायत सबै सरोकारवालाको सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । अनि मात्र हाम्रा बालबालिकाले विद्यालय शान्तिक्षेत्र भएको महसुस गर्नेछन् र हामीलाई पनि बालबालिका सुरक्षित भएकामा गौरव लाग्नेछ । अनि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि त हो । 

(लेखक घिमिरे बालअधिकारकर्मी हुन् ।)