काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्ष पूरा गरिने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंगलबार गरेको लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरूको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जाति प्रथालाई कानुनीरुपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारे । 

संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको भन्दै उनले यसलाई सानो उपलब्धि मान्न नसकिने भनाइ राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको सुनाए । 

‘हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नेछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौँ । नेपालको गरिबी उन्मुलन गर्नेछौँ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरी सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले मुलुकलाई समृद्ध नबनाई जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने भन्दै सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको अवगत गराए । ‘मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन । शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।