गुटको दलदलमा फसेको इन्जिनियर्स एसोसियसनका चुनौती
आउँदो भदौ २८ गते नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आफ्नो ३४औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा तेस्रो प्रदेश समिति निर्वाचनमार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै छ । नेपालका इन्जिनियरको थोरै साझा संस्थामध्ये यो नै ठुलो र पुरानो संस्था हो । ६२ वर्षको आफ्नो इतिहासमा यतिबेला यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (एनईसी) मा विभिन्न विधामा दर्ता भएका इन्जिनियरको संख्या ८५ हजारभन्दा बढी छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन (एनईए) को वेबसाइट अनुसार ४० हजार दुई सय ६७ जना इन्जिनियरले एसोसिएसनको सदस्यता लिएका छन् । ३३औँ कार्यकारिणी समिति निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य सदस्यको संख्या २२ हजार रहेकामा झन्डै १० हजार पाँच सयले मतदान गरेका थिए ।
एसोसिएसनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपालका इन्जिनियरले केही महत्त्वपूर्ण सवालसहित संस्थालाई हेरिरहेका छन् । स्थापना हुँदा यसको उद्देश्य इन्जिनियरको अधिकार रक्षा गर्ने, काम गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र व्यावसायिक विकासलाई प्रवद्र्धधन गर्ने रहेको थियो, तर आजका दिन यसको कर्मकाण्डी निर्वाचन दलगत गुट तथा उपगुटहरूको प्रभाव विस्तार गर्ने क्रीडास्थलमा परिणत भएको छ ।
यसले उठान गर्नैपर्ने एजेन्डा भने यहाँ ओझेल पर्दै आएका छन् । प्रश्न के हो भने एसोसिएसनले परम्परागत विकृतिलाई बोकेर एउटै नियति कहिलेसम्म दोहो¥याइरहने ? के यसले संस्थागत सुधार र संस्था हुनुको अर्थबोधसहितको वैकल्पिक बाटोबारे बहस गर्नुपर्दैन ?
संसारभर सक्रिय यस्ता संस्थाले इन्जिनियरका पेसागत र सामाजिक हकहित रक्षाका लागि विभिन्न प्रकारका सहयोगी र रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । यस्ता संस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षा र अनुसन्धानको प्रवद्र्धधन गर्न; पेसागत आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन, पालन गराउन तथा विविध रूपमा समाजको हितमा टेवा पु¥याउन भूमिका खेल्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९२० देखि क्रियाशील इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियर्स (इन्डिया) ले तालिम, सेमिनार र इन्जिनियरिङ परियोजनाको प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने गरेको छ । उल्लेखनीय विषय के हो भने यस्तै संस्थाका कारण भारतीय इन्जिनियरले विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा अमेरिकन सोसाइटी अफ सिभिल इन्जिनियर्स भन्ने संस्था क्रियाशील छ । यसले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मात्र नभएर सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा पनि योगदान पु¥याउने गरेको छ । यसरी संसारभरका इन्जिनियरिङ संस्थाहरू इन्जिनियरको हकहित रक्षाका लागि गतिविधि सञ्चालन गर्छन्, तर नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो संस्था दलहरूको गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शनको थलोमा परिणत भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी युवा, विद्यार्थी र पेसाकर्मीका रूपमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका व्यक्तिको पनि सहभागिता नभएको होइन । त्यो भिन्न सन्दर्भ थियो, तर आज पनि त्यही अभ्यास गरिनु यो आफैँमा उदेकलाग्दो विषय हो ।
समाजमा व्याप्त निराशा चिर्न, सामूहिक प्रयत्नबाट यो संस्थाले आममानिसमा आशा जगाउने काम गर्न सक्थ्यो तर यो आफैँ त्यस्तो दलदलमा फसेको छ, जहाँबाट निस्कन उसले पनि प्रयत्न गरेको देखिएन । यो ठुलो विडम्बना हो ।
इन्जिनियरहरूको अवस्था सुधार्न जो–जो निर्वाचित भएर आएका थिए, उनीहरू आफ्नै प्रतिबद्धताका अघिल्तिर असफलता बेहोरिरहेका छन् । इन्जिनियरले अझै पनि पर्याप्त तलब पाएका छैनन् । काम सकेपछि समयमै भुक्तानी नपाउने समस्या छ भने व्यावसायिक सहयोग र समर्थन समेत इन्जिनियरले पाइरहेका छैनन् । यद्यपि संस्थाले यी समस्याको समाधानमा कुनै पहलकदमी चालेको छैन ।
लामो समयदेखि इन्जिनियरले उचित र समयमा पारिश्रमिक पाएका छैनन्, तर निर्वाचित पदाधिकारी उचित पारिश्रमिकका लागि भन्दा नेताको चाकडीमा आफ्नो परिश्रम खर्चिरहेको देखिन्छ । यसले संस्थाको गरिमालाई नै आघात पु¥याइरहेको छ । यसले आम इन्जिनियरहरूमै निराशा फैलाइरहेको छ ।
आगामी निर्वाचनलाई यी समस्या सम्बोधन गर्ने मञ्चका रूपमा लिन सकिन्छ । संस्थालाई आफ्नो स्थापनाकालको उद्देश्यतर्फ पुनः फर्काउन सकिन्छ । त्यसका लागि संस्थाको हित चिताउनेहरू एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो आवाज बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो निर्वाचन संस्थागत सुधार चाहनेका लागि एउटा अवसर हो ।
आशा छ, आगामी कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन इन्जिनियरका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनेछ । पार्टी र तिनका गुटको प्रभाव र अवाञ्छित हस्तक्षेप रोकिनेछ । अकर्मण्यता र निराशा कुनै पनि समाजको स्थायी प्रवृत्ति होइन । समयले उचित निकास पक्कै खोज्नेछ ।
(लेखक मैनाली इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काभ्रेमा बाढी पहिरोले करिब १३ हजार रुख क्षति
-
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको घर अगाडि शंकास्पद वस्तु, सेनाको डिस्पोजल टोली घटनास्थलमा
-
विधानसभा निर्वाचन : महाराष्ट्रमा भाजपाले खाता खोल्यो
-
नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र पुस्तकालय
-
प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा अस्पताल भर्ना
-
यी हुन् सबैभन्दा बढी आयात भएका १० वस्तु