काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन पुनः आन्दोलनमा ओर्लिएको थियो । कालो कोट लगाएर कानुन व्यवसायीहरू दोस्रो पटक सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

आइतबार र सोमबार बारले कालो कोट लगाएर न्यायाधीश नियुक्तीको विरोधमा एक घण्टा धर्ना दिए ।   बारले पहिलो आन्दोलन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्ध एक सय दिनभन्दा लामो गरेको थियो ।

संसदमा महाअभियोग दर्ता भएर राणा निलम्बित भएपछि बारले आन्दोलन फिर्ता लिएको  थियो । तत्कालीन समयमा बारले न्यायालयको विकृतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो भने यसपटक न्याय परिषद्को नियमावली संशोधनलाई एजेन्डा बनाएको छ । 

तर सोमबार नै प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वभम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बार बेन्च समन्वय समितिको बैठक बोलाउँदै कानुन व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त बैठकमा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल सहभागी भएका थिए । उक्त छलफलले नियमावलीको समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्य कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि गरेको छ । 

उक्त समितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी सम्भव, बारका अध्यक्ष घिमिरे, महासचिव खनाल र न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेका छन् । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएसम्म बारले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।  

बारले यसअघि बिहान न्याय परिषद्को नियमावली संशोधन नभएसम्म आन्दोलन गने भनेको थियो ।  न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले रिक्त सर्वोच्च अदालत र उक्त अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बोलाएपछि आइतबार (भदौ१६) गते बैठक बस्नु अघि नै बार धर्नामा पुगेको थियो ।

परिषद्को बैठकका लागि रामशाह पथ पुगेका कानुन मन्त्री एवं परिषद्का सदस्य अजयकुमार चौरसिया बैठक बस्न नसक्ने भएपछि प्रधान न्यायाधीशको चेम्बरमा पुगेर अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । 

न्यायालयको एक पाटो रहेको बारलाई बेवास्ता गरेर जान नहुने भएकाले उनीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने अघि बढ्नुपर्ने विषयमा उक्त अनौपचारिक बैठकमा छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कानुन मन्त्री चौरसियाले करिब एक घण्टा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशहरूको नाममा पनि छलफल भएको थियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुन मन्त्रीले दुई जनाको कोटा मागेका थिए । 

एक जना जिल्लामै वकालत गरेका आफन्तको नाम पनि कानुनमन्त्रीले छलफलमा प्रस्ताव गरेका थिए । उच्च अदालतमा कुल १६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको छ ।

रिक्त पदमा कानुन व्यवसायीबाट ४, सरकारी वकिलवाट १, न्याय समूहबाट ३, कानुन समूहबाट  १ जिल्ला न्यायाधीशबाट ६ जनालाई नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार यो कोटा हेरफेर पनि हुन सक्नेछ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका ४ पद रिक्त रहेको र अर्को महिनाबाट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नै अवकाश पाउने भएकाले ५ जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी परिषद्को छ । 

जसमा एक वा दुई जना कानुन व्यवसायी समेट्ने परिषद्को तयारी छ । बार आन्दोलनमा उत्रेकाले उसलाई सहमत गराउन केही कोटा दिनुपर्ने तर्क परिषद्मा उठेकाले २ जनासम्म दिने सकिने परिषद् स्रोतले जनाएको छ । तर अहिले विवादको चुरो नियमावली भएकाले यो कुरामा बारलाई सहमत गराउनुपर्ने र त्यसको पहल प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने सुझाव परिषद्का सदस्यहरूले दिएका थिए । 

विवादित संशोधन के भएको थियो ?

२०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए मुख्य न्यायाधीशपछि वरीयता कायम हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको थियो । साथै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीका हकमा पनि नयाँ मर्यादाक्रम कायम हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो । 

न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका विशिष्ट श्रेणीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नयाँ मर्यादाक्रम कायम भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी न्यायाधीश नियुक्त भए विशिष्ट पदमा नियुक्तिको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशभन्दा अगाडिको रोलक्रम कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो । 

विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडिको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाउने छन् । विशिष्ट श्रेणीका एकभन्दा बढी व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उनीहरूको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुने क्रमअनुसार कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । 

संशोधनले उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेरसमेत भएको थियो । यसअघि भइसकेका नियुक्तिका हकमा पनि संशोधित व्यवस्था लागू भएको थियो । संशोधनअघिको नियमावलीमा तोकिएको पदमा नियुक्त भएका मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने व्यवस्था थियो । 

परिषद् नियमावलीको नियम ११ को वरिष्ठतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । नियम ११ को खण्ड (ख) पछि (१) र (२) थप गरेर वरिष्ठताको आधारमा हेरफेर गरिएको थियो । “नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा,” थप गरिएको संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

संशोधन अघि नियमावलीले वरिष्ठताका तीन आधार तय गरेको थियो । नियमावलीको नियम ११ (१) अनुसार अहिले सम्बन्धित पदमा नियुक्त भएको मितिलाई पहिलो आधार मानिएको छ । नियुक्ति मितिले वरिष्ठता नछुटिएको अवस्थामा न्यायाधीश पदमा भएको नियुक्तिको करिब एक वर्षअघि संशोधन भएको नियमावलीलाई लिएर बारले अहिले विरोध सुरु गरेकोप्रति अदालत र न्याय परिषद्भित्र भने असन्तुष्टि देखिएको छ । 

नियमावलीले बरियतामात्र माथि हुने भनिएको तर नियुक्तिमा कुनै प्रभाव वा फरक नपारेकाले बारको आन्दोलन बेमौसमी  भएको परिषद्का अर्का एक सदस्यले बताए । सर्वोच्च अदालतभित्र पनि बारको आन्दोलनले असन्तुष्टि देखिएको छ । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बारले आन्दोलनभन्दा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाब दिनुपर्नेमा उल्टो काम गरेको टिप्पणी गरे । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएर मुद्दा थुप्रँदै गएको अवस्थामा यस्तो आन्दोलन हुनु गलत भएको उनको बुझाइ छ । 

सर्वोच्चमा करिब २६ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि हाल १७ जना न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन् । भदौ २० गते देखि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा बस्दैनन् । उनले मुद्दा नहेर्ने भएकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको सङ्ख्या १६ हुनेछ ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनिएको छ ।  तर पूर्ण रूपमा नियुक्ति हालसम्म हुन सकेको छैन ।  सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव भएको समयमा बारले एक वर्ष अघिको नियमावलीलाई लिएर आन्दोलन गलत भएको भनी आलोचना भए पनि बार महासचिव अन्जिता खनालले भने गलत कुरा सच्याउन पटक पटक बारले आग्रह गरेको तर अटेर गरेकाले सडकमा आउन परेको दाबी गरिन् । उनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गर्न भोलि तयार भए बारले पनि आन्दोलन छोड्ने दाबी गरिन् । 

बिहीबारको परिषद् बैठकले गर्ला त नियुक्ति ?

अध्यक्ष श्रेष्ठले आइतबार परिषद्को औपचारिक बैठक बस्न नसकेपछि बिहीबारलाई पुन ः बोलाएका छन् । परिषद् स्रोतका अनुसार आइतबार अनौपचारिक छलफलमा केही नाम तय भएको र अबको बैठकले सर्वोच्च र उच्च दुवै टुङ्ग्याउने दाबी गरेको छ ।

उच्च अदालतमा  नियुक्ति हुने जिल्ला न्यायाधीश, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहको नाम टुङ्गिएको र अब कानुन व्यवसायीको तर्फबाट टुङ्गिएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने ती सदस्यले बताए । 

हालसम्म कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतका लागि श्याम विश्वकर्मा, निशा बानियाँ, शैलेन्द्र चौरसिया लगायतको नाम चर्चामा रहेको छ । यी बाहेक अन्य नाम पनि उच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशको रोष्टरमा छन् । 

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ३ जना र एक जना कानुन व्यवसायीबाट नियुक्तिको सिफारिस  गर्ने परिषद्को तयारी छ । नियुक्तिको रोष्टरमा रहेका  क्याडर जजमध्ये श्रीकान्त पौडेल, नित्यानन्द पाण्डेय, नृपध्वज निरौला, राजन भट्टराई र टेकनारायण कुँवरको नाम चर्चामा रहेको छ ।

कानुन व्यवसायीबाट नेपाली कांग्रेसको कोटामा विजयकुमार मिश्र र मेघराज पोखरेलको नाम चर्चामा रहेको छ । एमालेको कोटा ‘क्याडर जज’ बाटै लिइने भएकाले हालसम्म चर्चामा रहेको छैन ।