काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महासङ्घले  यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू समेत प्रभावित हुने भन्दै सोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

यसअघि नेपाल सरकारबाट मिति २०६५।०८।०१ मा निर्धारित बाग्मती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छाड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छाड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने, यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने, त्यस्तो थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घर जग्गा व्यवसायी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने र सो बापत खरबौँ मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठुलो रकम व्यहोर्ने नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेकोले सो निर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्ब रोकी पाउन महासङ्घ काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ’, सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

साथै साथै, स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा परमादेशको भरमा मात्र लाखौं जनताहरू विस्थापन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि महासङ्घ नेपाल सरकार, यस अन्तर्गतका सरकारी निकायहरूका साथै काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय पालिकाहरू समेतलाई आग्रह गरेको छ । 

यस्तै महासङ्घले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ ।