स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हस्ताक्षर भएको हो । 

सम्झौता पत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । 

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरणको लागि तीन संस्थाबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताए । उनले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरी स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताए । त्यसको लागि वित्तीय क्षेत्रको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा रहेको उनको भनाई थियो ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पछि कार्यक्रममा बोल्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको लागि कोषले छुट्टै सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको भए उनीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्बको बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले स्टार्टपअप उद्यमको लागि सहुलियत कर्जाको लागि गोरखापत्रमा समेत सूचना निकालिएको उल्लेख गरे । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले बैंकले गत वर्षदेखि स्टार्टपअप उद्यममा कर्जा प्रवाहमा सहभागिता जनाउँदै आएको बताए । गत वर्ष बैंकले १८३ वटा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरेको उनको भनाई थियो ।

उनले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ ठुलो फण्ड भएको भन्दै २५ लाखसम्मको लागि स्टार्टअप उद्यमीहरूले कर्जा लिन सक्ने बताए । उनले बैंकको चाहना २५ लाख मात्रै उपयोग गर्ने नभएको भन्दै २५ लाखको लगानीबाट ठुलो उद्यमी बन्न मद्दत पुग्ने जिकिर गरे ।