काठमाडौँ । चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, एक्जिट पोलिसी र महाधिवेशनको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा कांग्रेसभित्र लामो समय देखिएको विवाद अस्थायी रूपमा समाधान भएको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एक्जिट पोलिसीबारे अगाडि सारेको प्रस्तावलाई सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले मध्यविन्दु मार्फत अस्थायी समाधान गरेको हो ।

महामन्त्री शर्माले राखेको एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री तथा चार पटकमात्र सांसद बन्ने विषय संविधान संशोधनको समय बहस गरौँला भन्दै थाँती राखियो । महामन्त्री शर्मा आफैँले केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै प्रस्ताव परिमार्जन हुने बताएका थिए ।

यता, आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने तथा नेपाली कांग्रेसका मतदातालाई रूख चुनाव चिह्नमा मत हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्‍यो । महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेपछि कांग्रेसभित्र अब चुनावी गठबन्धन हुँदैन भन्ने उत्साह छाएको छ ।

तर, पार्टी संस्थापन पक्ष गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने विषय रणनीतिक भएको खुलेरै बताउँछ । निर्णयमा कांग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउने र पहिलो दल बनाउने भनेर लेख्नु भनेको ‘गठबन्धन गर्दै गरिन्न भन्ने ग्यारेन्टी’ नभएको संस्थापन पक्षको दाबी छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने विषय रणनीतिक भएको बताए । उनले ०८४ को निर्वाचन अघि परिस्थिति हेरेर गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने विषयमा निर्णय गरिने बताए । उनले कांग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउने पहिलो दल बनाउँछु भन्नुलाई गठबन्धन हुँदैन भनेर प्रचार नगर्न अनुरोधसमेत गरे ।

‘कुनै पनि दलको एकल बहुमत ल्याउने उद्देश्य हुनुपर्छ । यसमा गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने अहिलेको बहस नै हैन नि । मूल विषय एक्लै चुनाव जित्न सक्ने परिस्थिति बनाउने हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन विशुद्ध राजनीतिक रणनीतिक विषय हो ।’

निर्वाचन अगाडि त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषणका आधारमा गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने, गरे कुन दलसँग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने महतले जानकारी दिए ।

निर्णय फगत खपतका लागि मात्र हो भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउँछौँ भनेर निर्णयमा लेख्ने कुरा हुँदैन नि । अनेक पक्षबाट प्रचार भएको छ । मुख्य कुरा, अहिले पार्टी बलियो बनाउने हो । गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने भन्ने पछिको कुरा हो ।’

इतर समूहका नेताहरू पनि यसमा सहमति जनाउँछन् । गठबन्धन हुँदैन भनेर प्रस्ट शब्दमा लेख्न नसक्नु भनेको अस्थायी समाधान हो भन्ने बुझाइ ती नेताको छ । किनभने यो दुई विषयको बहसले फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । साउन २३ बाट सुरु भएर २८ गतेसम्म बैठक बसे पनि यही विवादका कारण निर्णय लेख्न सकेको थिएन । त्यसपश्चात् भदौ ६ गते बसेको बैठकमा पनि समस्या समाधान नभएपछि १२ गतेका लागि बैठक सारिएको थियो । सहमति नभएपछि बैठक फेरि १६ गतेसम्मका लागि सारिएको थियो ।

मुख्य बुँदामा पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी बसेर विवाद मिलाएको भनिए पनि अस्थायी समाधान मात्र भएको ती नेताले तर्क गरे ।

‘एकल बहुमत ल्याउने पार्टी बन्छु भन्नुको अर्थ गठबन्धन हुँदैन भन्ने हैन । शब्दको भुलभुलैया भयो । महामन्त्रीहरूलाई गलाएर फेस सेभिङ गराइयो,’ महामन्त्री निकट दाबी गर्ने इतर समूहका एक नेता भन्छन्, ‘एक्जिट पोलिसीमा विवाद हैन । विवाद चुनावी गठबन्धनको विषयमा थियो । चतुर शेरबहादुरले गलाई छाडे ।’

बैठकले विगतमा पार्टीले विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा अन्य दलहरूसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेता पनि अब भने कांग्रेस एकल बहुमत ल्याउने गरी चुनाव लड्ने र यसका लागि संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन लागिपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णयमा पार्टीले संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाउने उल्लेख छ ।

कांग्रेसभित्र ०८४ को तीनै तहको निर्वाचनमा रूख चुनाव चिह्नमा सबै उम्मेदवार चुनाव लड्छन् भन्ने बुझाइ केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले बनाइदिएको छ । आवधिक निर्वाचन लड्न कुनै दलको वैशाखी नटेक्ने र १६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्र, ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, यतिसम्म कि ७ हजार ६४३ वटै वडामा एक्लै चुनाव लड्ने भन्ने हो । अर्थात् कांग्रेसका मतदाताले रूख बाहेक हँसिया हथौडा, कलम, साइकलजस्ता चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न पर्दैन भन्ने बुझाइ छ ।

पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले विषयमा बहस हुनु सामान्य भएको बताउँछन् । अहिले केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीलाई अग्रगमनतर्फ अघि बढाउने उनको दाबी छ ।

‘केन्द्रीय समितिमा एक्जिट पोलिसीबारे बहस गर्न आवश्यक छैन । गठबन्धन नगर्ने भनेर महासमिति बैठकमा दस्ताबेज आएको पनि हैन । तर, बहस गर्दा गठबन्धन गर्न हुने कि नहुनेमा भयो । यसले विषय कमजोर बनायो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

आफ्नो बुझाइ पनि गठबन्धन रणनीतिक विषय नै रहेको गुरुङले प्रस्ट पारे । ‘हाम्रो क्लियर कुरा चुनावमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जाने हो,’ उनले भने ।

महाधिवेशनको विषयमा पनि विधानले तोकेको समयमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । अर्थात् चार वर्षभित्र अनिवार्य हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन सकेन । विधानले चार वर्षमा महाधिवेशन हुन नसके एक वर्ष थप गर्न मिल्ने सुविधा पनि दिएको छ । त्यसैले यसमा पनि स्पष्ट कुरा आएको छैन ।

केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार विधानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिने भएको छ ।

साउन २३ बाट पटकपटक स्थगन हुँदै आइतबार सम्पन्न भएको बैठकले ११ निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकले २०८० फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरी, ललितपुरमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत ‘नीति–प्रस्ताव’, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत ‘सांगठनिक प्रस्ताव’ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’ परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरिएको छ ।

यस्तै कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनका बारेमा फैलाएका भ्रममा नपर्न र राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गरेर मुलुकलाई पछाडि धकेल्न उद्यत संविधान विरोधी प्रवृत्तिबाट सचेत रहन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको संयोजक र सदस्यहरू आवश्यक परामर्श गरी चयन गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बैठकले अधिकार दिएको छ ।

यस्तै कांग्रेसले १ सय दिने विशेष सांगठनिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बढ्दो हवाई तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यावहारिक सुधारका लागि आवश्यक कानुनी बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।