काठमाडौँ । काठमाडौँको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स/छाया सेन्टर) को सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर भएका १५ थान निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

सर्वोच्चमा उक्त जग्गा सरकारी कि व्यक्तिको भन्ने विवादमा २०७१ सालदेखि २०७६ सालसम्म दर्ता भएका मुद्दा विचाराधीन रहेको थियो । उक्त विवादमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितोसमेत बदर माग गर्दै दायर भएका मुद्दा छन् ।

सर्वोच्चमा यो विवादसम्बन्धी २०७१ साल वैशाखमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पहिलो रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि असोजमा थप रिटहरू दर्ता भएका थिए । भवन निर्माण नै रोक्नुपर्ने माग भएपनि अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्णय नगर्ने भनि सुनुवाइ सार्दै आएको थियो ।

त्यस्तै यही विवादमा गुठी लिखत बदर नक्सा बदर माग गर्दै भागवत नरसिंह प्रधानले २०७३ असोज २ गते  सरोकारवाला पक्षको दाबीसहित मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । यो विवादमा अदालतको अपहेलनासहित १५ थान एकैसाथ राखेर सुनुवाइ हुन लागेको हो ।  भागवत नरसिंह प्रधान वादी रहेको उक्त मुद्दामा छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालि सहितलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यससँगै प्रतिमा पाण्डे र शंकरप्रसाद शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी छन्। उक्त विवादित जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने सुरेशाय हाउजिस कम्पनी प्रालि र अम्बिका राणाविरुद्ध लिखत बदरसमेतको मुद्दा रहेको छ।

जग्गा सार्वजनिक पोखरी कि व्यक्तिको ?

यो क्षेत्र १५ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ। त्यसमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधानको दाबी छ। उनले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा यो जग्गा गुठीको भएकाले व्यवसायिक भवन बनाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गरेका छन्।

कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो। मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम भएको उनको रिटमा दाबी गरिएको छ। उनले आफूहरूले उक्त पोखरीमा कमलको फुल टिप्ने अनि भगवानलाई चढाउने गरेको र यो सरकारी गुठी सरहको जग्गा भएको दाबी रिटमा गरेका छन् ।

२०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो। केशर शमशेर राणाले गुठीलाई वर्षको १ सय २५ रुपैयाँ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए।

केशर शमशेरको देहावसानपछि उनका छोरा केयुर शमशेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न सुरु गरेका थिए। उनले पछि मोही दर्ता गराएका थिए। यो पोखरीमा ठमेल भगवानबहालस्थित विक्रमशील महाविहारमा रहेको सिंह सार्थबाहु भगवानको नाममा थियो। भगवानलाई चढाउन यहीँको कमलको फूल प्रयोग गरिने चलन भएको प्रधानले बताए। महाविहारको संरक्षण प्रधानले गर्दै आएका छन्।

२०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो। नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १ सय ६७ मा परेको हो। उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ। विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै जनिएको छ। त्यतिबेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ। गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ।

२०४४ मङ्सिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो। त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ। जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख  भएकाले व्यक्तिगत भवन निर्माण भएको भए पनि भत्काउन सर्वोच्चबाट आदेश हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएमा भत्काउने कि व्यक्तिको हुने निर्णय हुने छ ।

१० वर्षदेखि यो मुद्दा पेशी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।  पुराना मुद्दा भएका कारण सर्वोच्चले अभियान फाँटमा राखेर यसको पेशी तोकेको छ।  सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै सरकारको ठहर गरेमा उक्त भवन भत्काउने कि राख्ने बारे पनि फैसलामा बोल्नुपर्ने छ।