विराटनगर । कोशीको प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा छ । ऐनको संशोधनमा लेखा समूहले उठाएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, सो ऐन अनुसार आएको नियमावलीमा असन्तुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ ।

ऐनप्रति वन समूहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारले निजामती ऐन पुनः संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।

‘संशोधन विधेयकमा प्रशासनमा नवौँ तहमा समूह नरहने । खुला हुने । छैटौँबाट सातौँमा बढुवाको विषय छ । वन रक्षकहरूको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने विषय पनि छ,’ भण्डारीले भने ।

उता, आफ्ना विषयहरू संशोधन ऐनमा नआएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका दशौँ तहका अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दशौँ तहबाट एघारौँ तहमा बढुवा हुने र खुला पदपूर्ति गर्ने दुवै व्यवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईंले ऐन आउँदा र संशोधन गरिँदा पनि सरोकारवालासँग छलफल नभएको गुनासो गरे । ‘सरोकारवालासँग छलफल नगरेकै कारण ऐन वर्षैपिच्छे संशोधन भइरहेको छ । संशोधनमा समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या थप भइरहेको देखिन्छ,’ प्रसाईंले भने, ‘ऐन भनेको सम्बोधन गर्ने हो, ऐन नै बिगार्ने होइन ।’

‘कोशीमा जस्तो विग्रह मधेस र बागमतीमा छैन । सरोकारवालासँग छलफल नहुनु नै यो सबैको कारक हो,’ प्रसाईंले भने, ‘कसलाई फाइदा हुन्छ, कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा होइन । प्रदेशलाई कसरी कर्मचारी प्रशासनमा निर्भर बनाउने भन्ने विषय हो ।’

बारम्बार उठिरहेका कुरालाई नसुन्ने अनि फेरि संसद्को प्रत्येक अधिवेशनमा त्यही विषय छलफल गरिरहने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले कोशीमा ऐनकै कारण कर्मचारीहरूमा विग्रह आएको बताए ।

‘कोशीमा जस्तो विग्रह मधेस र बागमतीमा छैन । सरोकारवालासँग छलफल नहुनु नै यो सबैको कारक हो,’ प्रसाईंले भने, ‘कसलाई फाइदा हुन्छ, कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा होइन । प्रदेशलाई कसरी कर्मचारी प्रशासनमा निर्भर बनाउने भन्ने विषय हो ।’

यो ऐनले सबै कर्मचारीलाई समेटोस् र विवादबाट मुक्त होस् भन्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीले चाहेको प्रसाईंको भनाइ छ । उनले सातौँ तहका कर्मचारीलाई पदस्थापन वा समान तहको पदमा लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कोशी प्रदेशमा चिकित्सकको झण्डै ३९ प्रतिशत पद रिक्त छ । विशेषज्ञहरूको पदमध्ये एउटामात्रै पूर्ति भएको छ । एकदमै विकराल स्थिति छ । खाली भएका दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यो विषय ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले ११ औँ तहमा समूहकृत गरिँदैन भनेर लेखेको र त्यही ऐनमा ‘तर’ भनेर ‘ओएनएम पारित नभएसम्म संघीय सरकारले जुन दरबन्दीमा पठाएको छ, त्यही अनुसार हुने’ भनिएको प्रसाईंले बताए ।

फेरि, संगठन संरचनापछि फेरि ११ औँ खुला हुने भनेको छ,’ उनले थप भने, ‘प्रदेश सरकारका एउटै कर्मचारीलाई दुई किसिमको कानुन बन्यो । त्यो हुनुहुँदैन । पदहरू खुला गरिदियो भने सबैले अवसर पाउँछन् ।’

उनले निर्देशक पदमा समूहकृत हुन नहुने बताए । समूहकृत नहुने अवस्था भए अहिले खाली रहेका निर्देशक पदमा डाक्टर, जनस्वास्थ्य, आयुर्वेद, नर्सिङका पनि आउन सक्ने र सँगसँगै पद पनि पूर्ति हुने दाबी गरे । ‘नवौँ तहमा विज्ञापन भएर आएका मानिसहरू दशौँ तहमा गएपछि ११ औँ तहमा जानसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने,  ‘उदाहरणका लागि भद्रपुर अस्पतालमा एक जना सर्जन हुनुहुन्छ । उहाँ दशौँ तह हो । अहिले ११ औँ तहमा लोकसेवा खुल्यो भने उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने व्यवस्था छ । किनकि उहाँको समूह नै छैन ।’

जनस्वास्थ्यमा पनि समायोजन भएर आएका सिनियर ३ जना रहेको भन्दै उनले समूहकृत हुने बित्तिकै एउटामात्रै पद खुल्ने अवस्था रहेको बताए । एक पदमा एक जना जाँदा अरू दशौँ तहमै रिटायर्ड हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

दशौँ तहकै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहताले प्रदेशमा ११ औँ तहको निर्देशक पद चार वटा भए पनि पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नभएको गुनासो गरे । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एघारौँ तहको दरबन्दी छ । मेहताले स्वास्थ्यमा कयौँ समूह र उपसमूह भए पनि नवौँ तहमा आइसके पछि ऊ दशौँ तहमै घर फर्किने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘त्यसले गर्दा मान्छे केही समय काममा आउँछ । अर्कोतिर सिफ्ट हुनसक्छ । बागमतीमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन । त्यसलाई रिफ्रेन्स मानेर गर्दा सकियो नि त,’ उनले भने, ‘पदहरू खाली राखेर उच्चतम् नजिता हासिल गर्न पनि गाह्रो होला नि सरकारलाई ! दशौँ तहबाट एघारौँ तहमा जाने बाटो खोल्नु प¥यो । एघारौँ खुला पनि लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यो पदमा कसरी पदपूर्ति गर्ने त ?’

प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या समाधान हुन नसकेको मेहताले बताए ।

उता, कोशी प्रदेश सरकारले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास रोक्नेगरी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि बढुवा नभएका प्रदेश मातहतका चिकित्सकहरूलाई अन्याय हुने गरी ल्याएको नियमावली नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी उनीहरूको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीमा ४० प्रतिशत खाली रहेको बताए । ‘निर्देशक पदमा चार वटै पद खाली छ । त्यहाँ पनि निमित्तले चलिरहेको छ । अस्पतालतिर सेवा समूह नै छैन । त्यसले गर्दा अलिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा हाल दशौँ तहका चार जना अधिकृत छन् । जसमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेत, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईं, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहता र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रामबाबु खड्का हुन् ।

उता, कोशी प्रदेश सरकारले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास रोक्नेगरी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि बढुवा नभएका प्रदेश मातहतका चिकित्सकहरूलाई अन्याय हुने गरी ल्याएको नियमावली नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी उनीहरूको छ ।

नियमावलीले साविकमा रहेको ११ औँ तहको दरबन्दी कायम भएको ८ वटा कार्यालयको दरबन्दी हटाएको छ । नियमावली अनुसार अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानलयमा मात्र ११ औँ तहको पद रहनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको ‘प्रदेश सेवा नियमावली २०८१’ को नियम १९ को उपनियम ३ मा सचिव वा ११ औँ तहका कर्मचारी रहने निकायमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालय र निर्देशनालय मात्र उल्लेख छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउने बताए ।

सरकारले समयमा ऐन ल्याएर बढुवा नगरेका कारण अहिलेसम्म प्रदेशमा ११ औँ तहका स्वास्थ्यका कर्मचारी छैनन् । पाँच वर्षदेखि वृत्ति विकास रोकिएको कारणले ३० जनाभन्दा बढी चिकित्सक आठौँ तहमै थन्किएर बसेका छन् । ऐन जारी भएपछि आएको नियमावलीमा ११ औँ तहको लागि १ जनाको मात्र दरबन्दी हुने भएको छ । अहिले आएको नियमावलीले चिकित्सकलाई दशौँ तहभन्दा माथि जान रोक लगाएको छ । जबकि यसअघिको संघीय ऐनमा ५० शय्याभन्दा धेरै भएका अस्पतालमा ११ औँ तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहने व्यवस्था थियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने गरी सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली नसच्याए सबै चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा ११ औँ तहको स्वास्थ्यका दरबन्दीहरू हटाउने कार्य नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । अस्पतालहरूमा रिक्त रहेको ११ औँ तहको दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरेर र स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास गरिनुपर्नेमा दरबन्दी नै खारेज गर्ने गरी आएको नियमावली स्वीकार नगर्ने संघका महासचिव डा.बालकृष्ण साहले बताए । स्वास्थ्यका दरबन्दीहरू खारेज गर्ने प्रयास सच्याउन उनले माग गरेका छन् ।

उता, एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउने बताए । ‘निजामती सेवा ऐनले उहाँहरूलाई समेट्ला भन्ने लागेन । अब छिट्टै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।’